मुंबई: मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातून आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या आणि त्याचे समर्थन करणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालय मंगळवारपासून सुनावणी सुरू करणार आहे. २ सप्टेंबर रोजी लागू झालेल्या या अध्यादेशामुळे राज्यात जात-आधारित आरक्षणावरून पुन्हा एकदा भावनिक आणि दीर्घकाळ चाललेला वाद पेटला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सोमवारी प्राथमिक सुनावणी घेतली. यावेळी सरकारी आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये काही प्रक्रियात्मक आणि तांत्रिक त्रुटी आढळल्या. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सोमवारी संध्याकाळपर्यंत सुधारित याचिका सादर करण्याची अंतिम मुदत दिली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी पुष्टी केली की, काही मागण्या कायदेशीर स्वरूपात सादर न केल्यामुळे त्यांना आवश्यक बदल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
खंडपीठाने राज्य सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या अनेक हस्तक्षेप याचिकांची (Intervention Petitions) देखील नोंद घेतली. न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, पुढील हस्तक्षेप किंवा पुनरीक्षण याचिका तात्काळ दाखल कराव्या लागतील, अन्यथा औपचारिक सुनावणी प्रक्रिया सुरू झाल्यावर नवीन याचिका स्वीकारल्या जाणार नाहीत. सुनावणी मंगळवारी सुरू होणार की राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार पुढील आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलली जाईल, याचा निर्णय खंडपीठ आज दुपारी ३ वाजता जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
कुणबी सेवा संस्था, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ आणि इतर संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकांमधील मुख्य युक्तिवाद हा आहे की, मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणाचे लाभ दिल्यास सध्याचे आरक्षण कमी होईल आणि त्याचा इतर मागासलेल्या स्थापित समुदायांना मोठा फटका बसेल. अध्यादेश जारी झाल्यापासून या मुद्द्यावरून सात जणांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांनी या मानवी किंमतीचा उल्लेख करत, या संकटाकडे तातडीने न्यायालयीन लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. या गंभीर सामाजिक-राजकीय मुद्द्यावर न्यायालयाचा निर्णय काय येतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
