भारतात सर्वात जास्त दुर्लक्ष केले जात असेल तर ते मुलांच्या आरोग्याकडे. त्यातही सरकारी संस्था असतील तर या दुर्लक्षाचे परिणाम फारच भयंकर होतात. देशात एकूणच आरोग्यावर सरकार केवळ वित्त वर्ष २०२६ च्या अर्थसंकल्पानुसार २ टक्के खर्च करते. ही आकडेवारी केवळ २०२६ ची आहे. त्यापूर्वी कितीतरी लोकांनी सरकारच्या आरोग्यावरील अपुऱ्या उपाययोजनेमुळे आपले प्राण गमावले असतील त्याची कल्पना करणे अशक्य आहे. पण काल मध्य प्रदेशमध्ये ९ आणि राजस्थानात २ जणांचा बळी याच कफ सिरपमुळे गेला आणि त्यानंतर सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली. मग कोल्ड्रिफ या कफ सिरपवर बंदी आणली गेली आणि हे विषारी किंवा कंटॅमिनेटेड कफ सिरपचे जाळे केवळ मध्य प्रदेश अथवा राजस्थानमध्येच नव्हते, तर त्याची व्याप्ती तामिळनाडूतही पसरली आहे असे लक्षात आले. या कोल्ड्रिफमध्ये डाय इथिलीन ग्लायकोल हा विषारी पदार्थ अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आढळला. ज्याचे प्रमाण ४८.६ टक्के इतके होते. सहसा कोणत्याही कफ सिरपमध्ये या घातक पदार्थाचे प्रमाण जागतिक आरोग्य संघटनेकडून केवळ ०.१० टक्के इतके असण्यास मान्यता आहे. इतक्या जास्त प्रमाणात या पदार्थाची कफ सिरपमध्ये उपस्थिती ही त्याच्या घातकपणाची साक्ष आहे पण ते औषध देणाऱ्या डॉक्टर्सची कंपन्यांशी असलेली साठगाठ दाखवून देणारी आहे. आता केंद्र सरकार आणि मध्य प्रदेश सरकारने डॉक्टरांसाठी सल्लापत्र जारी केले आहे, की त्यांनी दोन वर्षांखालील मुलांसाठी तरी हे कफ सिरप आपल्या औषध योजनेत देऊ नये. पण हे उशिरा आलेले शहाणपण झाले. त्या आधी जी अकरा बालके दगावली त्यांच्या जिवांची कोण जबाबदारी घेणार हा प्रश्न तसाच आहे.
जी मुले या प्रकरणात दगावली आहे, ती गरीब किंवा मध्यमवर्गीय परिवारांतील आहे. त्यांच्या आईवडिलांकडे यंत्रणेला जाब विचारण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे या असहाय्य आईवडिलांनी आपल्या मुलांच्या यमदूताकडे म्हणजे डॉक्टरांच्या कृत्यांकडे असहाय्यपणे पाहत बसावे का, असा प्रश्न उरतो. औषध तयार करणाऱ्यांनी आपल्या नैतिकतेशी तडजोड करत ही विषारी द्रव्य असलेली कफ सिरप विकली आहे. यंत्रणेविरोधात दाद मागण्याची सामान्य माणसात ताकद नसतेच त्यामुळे हे प्रकार चालतात. काही दिवस हे गाजेल आणि नंतर बासनात गुडांळून ठेवले जाईल. कफ सिरपमध्ये डाय इथिलीन ग्लायकोलचे प्रमाण असल्याची पुष्टी केली आहे. पण तामिळनाडूमधील उत्पादक कंपनीला इतक्या प्रमाणात हा विषारी पदार्थ वापरण्याची परवानगी कुणी व का दिली हा यातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथील सहा आणि राजस्थानातील दोन बालके या कफ सिरपमुळे दगावली. याला सरकारी यंत्रणा जबाबदार आहे, यात काही शंका नाही. भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यात हे प्रकार झाल्याने तेथील यंत्रणा दोषी आहे, असा दावा कुणी केला तर त्यासारखे हास्यास्पद तोच असेल. पण या प्रकरणाची निष्पक्षपाती चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा करायला हवी. आरोग्य मंत्रालयानेही पुष्टी केली आहे, की त्यांच्या तामिळनाडूमध्ये असलेल्या कोल्ड्रिफ या कफ सिरपमध्ये डाय इथिलीन ग्लायकोलचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे दोन वर्षांच्या आतील बालके या औषधामुळे दगावली आहे. पण केंद्र सरकारच्या चाचणीत असे आढळले आहे, की कोणतेही दूषित पदार्थ कफ सिरपमध्ये आढळला नाही. सीडीसीएसओने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे, की कोणत्याही कफ सिरपमध्ये असा कोणताही दूषित पदार्थ आढळला नाही. असे असले तरीही या ११ मुलांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोणत्याही सरकारला टाळता येणार नाही. केंद्र सरकारने कफ सिरपला क्लीन चिट दिले असले, तरीही त्यामुळे लहान मुलांचे मृत्यू झाले हे सत्य नाकारता येणारे नाही. केंद्र सरकारने केंद्रशासित प्रदेशांना कफ सिरपचा वापर करू नये म्हणून कडक आदेश दिले. राज्यांनी या विषयावर जी सतर्कता दाखवली आहे ती कौतुकास्पद आहे. कफ सिरपच्या उत्पादनावर हिमाचलमध्ये बंदी आणली आहे आणि तामिळनाडूत तर बंदी आहे. आपल्याकडे कफ सिरप अगोदर निरूपद्रवी औषध म्हणून उपयोगात आणले जात होते पण त्यानंतर झोपडपट्टीतील मुलांनी आणि कित्येक तरुणांनीही कफ सिरपचा मादक पदार्थ म्हणून वापर सुरू केला होता. त्यामुळेच त्याच्यावर आधीच बंदी होती.
सहा राज्यांत या कफ सिरपचे निरीक्षण करण्यात आले आणि त्यात दूषित पदार्थाचे प्रमाण वाजवीपेक्षा जास्त आढळले आहे. कफ सिरप हे फक्त खोकल्यावर दिले जाते आणि त्याचा उपयोग पुढे तरुणांकडून नशेसाठी केला जाऊ लागला. पण आता तर हे लहान मुलांचे बळी घेणारे ठरले आहे आणि ही चिंताजनक बाब आहे. त्यामुळे सरकारने जागरूक होऊन कफ सिरपच्या वापरावरच बंदी आणली आहे. कफ सिरपच्या वापरामुळे लोकांना विशेषतः बालकांना उच्च रक्तदाब, अनियमित हृदयाचे ठोके आणि मानसिक तसेच अस्वस्थ वाटणे असे परिणाम संभवतात. लहान बालके हे सांगू शकत नाही. त्यामुळे कित्येक तर मृत्यूला कवटाळतात. कधी-कधी या निरूपद्रवी वाटणाऱ्या कफ सिरपचे परिणाम भयंकर ठरतात. त्यामुळे आता सरकारने जी कृती केली आहे ती अत्यंत स्वीकारार्ह आणि योग्य आहे. तसेच कोरड्या खोकल्यासाठी कफ सिरप डॉक्टर लिहून देत असत. पण आता केंद्र सरकारने जारी केलेल्या सल्लापत्रामुळे तसे होणार नाही आणि यापुढे तरी बालके सुरक्षित राहतील अशी आशा बाळगण्यास जागा आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन यांनी १८ किंवा त्यापेक्षा लहान मुलांसाठी कफ सिरप सुरक्षित नाही असे लिहून दिले आहे. पण तरीही आपल्याकडे नशा किंवा अन्य कारणांसाठी हे कफ सिरपचे सेवन केले जाते. आता या कफ सिरपवर कडक बंदी आणली पाहिजे. लहान मुले जी गेली आहे त्यांच्या आत्म्यांचा तळतळाट त्यामुळे आता तरी लागणार नाही. छिंदवाडातील मृत बालकांच्या मृत्यूंची संख्या १२ वर पोहोचली असताना कोल्ड्रिफचे बळी ते असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे आता कोल्ड्रिफवर बंदी आली आहे, पण त्यांच्या शरिरांत विषारी पदार्थ असल्याचे आढळले आहे. ही निश्चितच भारताच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी स्पृहणीय बाब नाही.