प्रतिनिधी:अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह' मध्ये बोलताना एक मोठं विधान केले होते. त्यामध्ये त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी बोलतांना म्हटले आहे की,'भारताची आर्थिक वाढ त्याच्या देशां तर्गत घटकांवर ठामपणे अवलंबून आहे, परंतु त्यांनी असा इशारा दिला की आत्मसंतुष्टतेसाठी जागा नाही. जागतिक स्तरावर "स्थिर शक्ती" म्हणून देशाचा उदय "आकस्मिक किंवा क्षणिक नाही" असे सांगून, अमेरिकेचा उल्लेख करत मंत्र्यांनी सांगितले की,'एके काळी वर्चस्व गाजवणाऱ्या पूर्ण वर्चस्वाला आता आव्हान दिले जात आहे."असे ते पुढे म्हणाल्या आहेत. जागतिक व्यवस्था बदलणे आणि वर्चस्व गाजवणे यांचा संदर्भ देताना त्या म्हणाल्या आहेत की जागतिक व्यवस्थेचा पाया बदलत आहे आणि आज उदयोन्मुख देश ज्या गोष्टींना तोंड देत आहेत ते तात्पुरते व्यत्यय नाही तर संरचनात्मक परिवर्तन (Structural Reforms) आहे. व्यापार असंतुलनाने काही राष्ट्रांमधील उद्योगांना पोकळ केले आहे, तर काहींमध्ये जास्त क्षमता निर्माण केली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. या अ संतुलनामुळे काही देश महागड्या आयातीवर "कालांतराने अवलंबून" राहिले आहेत, तर काही त्यांच्या उद्योगांना स्वस्त, कार्बन-केंद्रित वीज देऊन अनुदान देत आहेत.
त्या म्हणाल्या की, शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर उदयास आलेले जग, ज्यामुळे जागतिकीकरणाचा विस्तार, खुल्या बाजारपेठा आणि बहुपक्षीय (Multi Party) सहकार्याचा पाठपुरावा झाला, ते आता भूतकाळाचे अवशेष असल्याचे दिसून येत आहे. इतिहास कोणती ही हमी देत नाही, परंतु अनेक शक्तिकेंद्र आणि स्पर्धात्मक मूल्ये असलेले विखुरलेले जग असण्याची शक्यता अधिक दिसते असे त्या म्हणाल्या. या संदर्भात, भारताची वाढलेली भूमिका घटकांच्या शक्तिशाली संयोजनामुळे निर्माण झाली, असेही त्या म्हणाल्या.गेल्या काही वर्षांत एकूण जीडीपीमध्ये वापर आणि गुंतवणुकीचा वाटा स्थिर असल्याने, भारताचा विकास त्याच्या देशांतर्गत घटकांवर दृढपणे अवलंबून आहे, ज्यामुळे एकूण विकासावर बाह्य धक्क्यांचा प्रभाव कमी होतो असेही त्या म्हणाल्या आहेत. गेल्या दशकाबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या आहेत की,सरकारचे वित्तीय एकत्रीकरण, भांडवली खर्चाची गुणवत्ता सुधारणे आणि चलनवाढीच्या दबावांना आळा घालण्यावर लक्ष केंद्रित आहे.५० वर्षांच्या व्याजदर नसलेल्या भांडवली कर्जांचा संदर्भ देत, देशभरातील आर्थिक विकासा ला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यांचा भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी केंद्र वचनबद्ध असल्याचे मंत्री म्हणाले. केंद्र आर्थिक वर्ष २६ मध्ये राज्यांना १.५ लाख कोटी रुपयांची कर्जे देत आहे, जी येत्या काळातही सुरू ठेवण्याचा त्यांचा मानस आहे. गेल्या चार वर्षांत केंद्राचा भांडवली खर्च सरासरी २५% च्या आसपास वाढला आहे आणि आर्थिक वर्ष २६ साठी तो ११.२ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी अंदाज आहे.
२०४७ पर्यंत समृद्धीसाठी भारताचा दुहेरी मार्गाचा दृष्टिकोन त्यांनी अधोरेखित केला, जीडीपी वाढ ८% पर्यंत वाढवण्यावर आणि धोरणात्मक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करते, असे सीतारामन म्हणाल्या. बहुपक्षीय संस्थांवरील (Multilaterals) विश्वास कमी होत चाल ल्याबद्दल मंत्र्यांनी दुःख व्यक्त केले आणि स्वावलंबनाच्या गरजेवर भर दिला. सहकार्याला आकार देण्यासाठी समावेशक तत्त्वांचे महत्त्व आणि नियम बनवण्यात विकसनशील राष्ट्रांची भूमिका यावर त्यांनी यावेळी भर दिला आहे. ज्याची जागतिक परिणाम घडवण्या त सक्रिय सहभागाची गरज अधोरेखित केली. व्यापार-विनिमय न करता नेट-शून्य वचनबद्धता (Net Zero Commitment) विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी खर्च वाढवण्याचा धोका निर्माण करते आणि त्यांच्या वाढीला कमी करते. हे असंतुलन आपल्या जगाचे सं रचनात्मक वैशिष्ट्य (Structural Feature) बनले आहे, प्रोत्साहनांना विरोध करते आणि राजकीय असंतोषाला खतपाणी घालते, असे त्या म्हणाल्या.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशाद्वारे २७ ऑगस्टपासून रशियन कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी भारतीय वस्तूंवर अतिरिक्त २५% "अ‍ॅड व्हॅलोरेम" शुल्क लादले, ज्यामुळे भारतीय वस्तूंवरील एकूण शुल्क ५०% पर्यंत वाढले. शुल्क वाढीमुळे भारतीय वस्तू स्पर्धात्मक होऊ शकत नाहीत कारण इतर अनेक आशिया पॅसिफिक देशांमध्ये १५-२०% शुल्क आकारले जाते. अमेरिकेने त्यांच्या मागण्या पूर्ण न करणाऱ्या देशांवरही जास्त शुल्क लादले आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वार्षिक ७.८% वाढ झाली, जी पाच तिमाहींमधील सर्वात जलद आहे, मागील तीन महिन्यांच्या कालावधीत ७.४% वाढ झाली. अमेरिकेच्या कर वाढीचा भारतीय निर्यातीवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल वाढती चिंता लक्षात घेता, आर्थिक वर्षात ते ६.८% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. मंत्र्यांच्या मते,व्यापार-बंदांचा विचार न करता नेट-शून्य वचनबद्धतेचा अवलंब केल्याने विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी खर्च वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे आणि त्याचबरोबर त्यांची वाढ कमी करण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याचे सीतारामन म्ह णाल्या आहेत.
