मोहित सोमण: आताची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे . आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी प्रसारमाध्यमांना केलेल्या संबोधनात रेपो दर सलग दुसऱ्यांदा स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. २९ सप्टेंबर ते ३१ ऑक्टोबर दरम्या न झालेल्या तीन दिवसीय प्रदीर्घ बैठकीनंतर बहुमताने हा निर्णय वित्तीय पतधोरण समितीने घेतल्याचे मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा दर आता ५.५०% वर कायम राहणार आहे. यापूर्वी अर्थतज्ञ रेपो दर स्थिर राहिल का यावर विभागलेले होते तर दुसरीक डे काही अहवालातील माहितीनुसार, रेपो दर २५ बेसिस पूर्णांकाने कपात होईल अशी अटकळ बांधली जात होती. अंतिमतः सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी या स्थिर दर ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यापूर्वीही दर स्थिर ठेव ण्याचा निर्णय घेतला गेला तत्पूर्वी मात्र रेपो दर अनपेक्षितपणे ५० बेसिस पूर्णांकाने कपात करण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला होता.
तसेच यावेळी अर्थव्यवस्थेतील सक्षमीकरण करण्यासाठी बँकेच्या व परदेशी चलनाचे उत्थान करण्याचा विशेष निर्णय आरबीआयने घेतला आहे. रूपयांचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्यासोबतच नेपाळ, भूतान, श्रीलंका या देशांना रूपयांत कर्ज देण्याचा निर्णय असेल अथवा फेमा (Foreign Exchange Management Act FEMA) असेल अथवा युसीबी (Urban Coperative Bank UCB's) यांचे पुनः प्रमाणिकरण (Relicensing) असे महत्वपूर्ण निर्णय मल्होत्रा यांनी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. आपली अर्थव्यवस्था जाग तिक अस्थिरतेतही सक्षम आहे. किरकोळ व हेडलाईन्स महागाई (Inflation) लक्ष्य पातळीच्या आतच होती असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. जागतिक भूराजकीय परिस्थिती व अस्थिर धोरणे यांचा काही प्रमाणात जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बसलेला फटका भार तीय अर्थव्यवस्थेला आव्हानकारक ठरली असला तरीही भारताने आपल्या अपेक्षित सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) पेक्षाही अनपेक्षितपणे चांगली कामगिरी केली असल्याचे आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आपल्या दृकश्राव्य (Audi o Visual) माध्यमातून निवेदन दिले. चांगला मान्सून, चांगली खरीप लागवड, पुरेसे परकीय चलन, तसेच जीएसटी तर्कसंगतीकरण (Rationalisation), जीएसटी दरकपात अशा अनेक मुद्यांवर त्यानी आपल्या निवेदनात भाष्य केले आहेत.
जाणून घेऊयात आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी विशद केलेले महत्वाचे मुद्दे -
१) रेपो दर सलग दुसऱ्यांदा 'जैसे थे' ठेवण्यात आल्याने हा दर ५.५०% वर कायम आहे
२) एम एस एफ (Marginal Standing Facility MSF) व एसडीएफ (Standing Deposit Facility SDF) अनुक्रमे ५.७५%,५.२५% वर कायम राहणार (यात कुठलाही बदल नाही)
३) रिअल जीडीपी संभाव्यता (Real GDP Projection तिसऱ्या तिमाहीसाठी (Q3FY26) साठी मागील Q3FY25 तिमाहीतील ६.४०% वरून ६.६०% वर होणार
४) संपूर्ण FY26 या आर्थिक वर्षासाठी रिअल जीडीपी वाढ ६.५०% वरून इयर ऑन इयर बेसिसवर ६.८०% अपेक्षित
५) आर्थिक वर्ष २०२६ (FY26) साठी सीपीआय महागाई (Consumer Price Index ग्राहक किंमत निर्देशांक CPI Inflation) मागील वर्षाच्या ३.१% तुलनेत मात्र २.६% घसरण्याची शक्यता
६) आरबीआयचा तटस्थ भूमिका (Neural Stance) कायम
७) बँकिंग क्षेत्रातील बीकेएस (Banking Account Transcations) साठी सरलता व लवचिकता आणणार यासाठी कर्जदारासाठी (Borrowers) साठी अकाऊंट ओपनिंगसाठी परवानगी
८) रिस्क आधारित इन्शुरन्स प्रिमियम परवानगी देण्यासाठी प्रस्ताव, चांगल्या रेटेड बँकेकडून प्रिमियमची कपात अपेक्षित
९) कलेक्शन खात्यातवरील निर्बंध हटवणार
१०) गैर बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFC) साठी वेटेड रिस्क निर्बंध कमी करणार
११) लिस्टेड सिक्युरिटीजसाठी रेग्युलेटरी (अनुपालनाची) सिलिंग निर्बंध कमी करणार
१२) हेडलाईन्स महागाई आर्थिक वर्ष २६ कमी होणार (Downwards)
१३) थोड्याच वेळात बिझनेस व प्रोडयुशिअल नवे आदेश पत्र (Circular) आरबीआय जाहीर करणार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या मसुदा परिपत्रकाचा उद्देश बँक समूहातील अनेक संस्थांना एकाच व्यवसायात सहभागी होण्यापासून किंवा समान परवाने धारण करण्यापासून रोखणे आहे आणि बँकांच्या मुख्य व्यवसायाचे अत्यधिक जोखीम घेण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी इक्विटी गुंतवणुकीवर मर्यादा देखील निश्चित करणे आहे.)
१४)रियल जीडीपी भाकीत (Projection) दुसऱ्या तिमाहीसाठी मागील वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीतील ६.७०% तुलनेत ७% वर
१५) संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी रिअल जीडीपी वाढ (Growth) ६.५०% वरून ६.८०% वर
१६) BASEL III कॅपिटल अँडिक्वसी रेशो (CAR) नियमावली १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होणार
१७) बँकासाठी ईसीएल (ECL) फ्रेमवर्क १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होणार
१८) प्रमाणित क्रेडिट रिस्क मसुदा लवकरच जाहीर होणार
१९) ग्राहक किंमत महागाई (CPI) मागील वर्षाच्या तिमाहीतील ३.१% तुलनेत यंदा २.६% वर कमी होणार
२०) अर्थव्यवस्था मजबूत आणि लवचिक (Resilient)
२१) आर्थिक वाढ अथवा अर्थव्यवस्था वाढ ७.८% अपेक्षित तर जीवीए (Gross Value Added GVA) ६.८% वर अपेक्षित
२२) मान्सून समाधानकारक स्थितीत व शेतकी व शेतकी मागणीत (Agricultural Demand) मध्ये वाढ अपेक्षित
२३) खरीप उत्पादन समाधानकारक, शेती व अन्नसाठा बफर साठा मुबलक
२४) दुसऱ्या तिमाहीतील वाढ अनपेक्षित, तिसऱ्या, चौथ्या तिमाहीत ६.४%,६.२% वर अपेक्षित तर पुढील वर्षाच्या FQY27 पहिल्या तिमाहीत ६.४% अपेक्षित
२५) जीएसटी तर्कसंगतीकरण (GST Rationalisation) मुळे ग्राहक किंमत महागाई घटणार
२६) महागाई दर नियंत्रित करण्यासाठी जीएसटी दरकपात मदत करणार
२७) दुसऱ्या तिमाहीत महागाई (Inflation) २.६% होती तर तिसऱ्या तिमाहीत १.८%, चौथ्या तिमाहीत ४% राहण्याची शक्यता, पुढील वर्षी पहिल्या तिमाहीत ४.५% महागाई संभाव्यता
२८) चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) २.४ बिलियन डॉलर्स
२९) गेल्या दोन महिन्यांपासून आयटी उत्पादन व सेवा निर्यातीमुळे सेवा निर्यातीत मोठी वाढ
३०) चांगल्या विदेशी चलनाच्या आगमनाने (Remittance) मुळेत चालू तूट नियंत्रणात
३१) परदेशी एफटीआयआय (Foreign Trade Investment FTI) ३८ महिन्यात सर्वाधिक वाढ (All time High)
३२)२९ सप्टेंबरपर्यंत निव्वळ परकीय चलनसाठा ३.०९ अब्ज डॉलरवर (इक्विटी व डेट दोन्हीत)
३३) पुढील ११ महिने पुरेल इतका (७०० दशलक्ष डॉलर्सहून अधिक) साठा उपलब्ध
३४) जागतिक अस्थिरतेमुळे रूपयात घसरण परंतु रुपयांचे आंतरराष्ट्रीयकरण करणार असल्याचे आरबीआयने म्हटले
३५) तरलतेचा दृष्टीने रोजचे अतिरिक्त २.५ कोटी रुपये (Surplus) बाजारात
