मोहित सोमण: रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शेअर बाजाराने मोठी उसळी घेतली आहे. एक तासात शेअर बाजारात तब्बल ०.५०% ते १% पर्यंत वाढ झाल्याने सेन्सेक्स जवळपास ६०० अंकाने व निफ्टी २०० अंकाने उसळला आहे. दुपारी १२.३१ वा जेपर्यंत सेन्सेक्स ५५८.६८ व निफ्टी १६४.६५ अंकाने उसळला होता. सर्वाधिक मोठी झेप बँक निर्देशांकाने घेतली आहे. निर्णय जाहीर होतानाच सेन्सेक्स बँक निर्देशांकात ८२० अंकाने उसळी घेतली होती तर बँक निफ्टीने ६३० अंकांपर्यंत वाढ झाली होती. त्यामुळे बँक निर्देशांकातील या मोठ्या वाढीने मुख्य इक्विटी बेंचमार्क निर्देशांकात वाढ झाली आहे. यावेळी गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बँकिग क्षेत्रातील नव्या परिवर्तनाकडे व अनुपालनात लवचिकता आणण्याचे ठरवल्याने बाजाराने हा त्यांना मोठा प्रतिसाद दिला. आरबी आय एमपीसी बैठकीनंतरच इंट्राडे ट्रेडिंग सत्रात भारतीय देशांतर्गत निर्देशांकांनी तेजी दर्शवली होती. सेन्सेक्स ५६९.२६ अंकांनी किंवा ०.७२% ने वाढून ८०८३५.७० पातळीवर पोहोचला होता तर निफ्टी १३४.३५ अंकांनी किंवा ०.५५% ने वाढून २४७४५.४५ पातळीवर पोहोचला होता. क्षेत्रीय (Sectoral Indices) वाढ देखील दिसून आली बँक निफ्टी १.०७% ने वाढून ५५२२०.५५ पातळीवर पोहोचला होता.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) प्रमुख कर्ज दरांबाबतचा निर्णय जाहीर करणार असल्याने बुधवारी भारतीय इक्विटी निर्देशांकांनी उच्चांकी पातळीवर सुरुवात केली. प्री ओपनिंग सत्रातच एनएसई निफ्टी ५० ४७ अंकांनी किंवा ०.१९% ने वाढून २४,६५८ वर उघ डला. बीएसई सेन्सेक्स १०५ अंकांनी किंवा ०.१३% ने वाढून ८०३७३ वर उघडला होता. आरबीआयने या पतधोरणात सर्वाधिक संरचनात्मक बदल (Structural Reforms) बँकिग क्षेत्रात करण्याचे ठरवले होते. त्याचाच परिपाक म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बुधवारी बँकांना सुदृढ जोखीम व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ठेव विम्यात (Deposit Insurance) सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. चलनविषयक धोरण निर्णय जाहीर करताना, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जोखीम-आधारित ठेव (Risk Based Insurance) विमा प्रीमियम सुरू करण्याची योजना आखत असल्याचे नमूद केले होते. यामुळे उच्च क्रेडिट रेटिंग असलेल्या बँकांना त्यांचे खर्च कमी करता येणार आहे.भाषणाच्या मध्यात बोलताना त्यांनी जोखीम आधारित विमा बदल करण्याचे स्पष्ट केले होते.
ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ने १९६२ पासून ठेव विमा योजना चालवली आहे, ज्या अंतर्गत सर्व बँका प्रत्येक १०० रूपये ठेवींसाठी १२ पैशांचा एकसमान प्रीमियम भरतात. आरबीआय एक जोखीम-आधारित प्रीमियम मॉडेल लागू करण्याची योजना आखत आहे ज्या अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ बँका कमी प्रीमियम भरतील, ज्यामुळे त्यांना खर्च वाचण्यास मदत होईल. ही नवीन प्रणाली पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू होणार आहे.मल्होत्रा यांनी आपल्या भाषणादरम्यान बँकिंग क्षेत्राची लवचिकता आणि स्पर्धात्मकता मजबूत करणे, क्रेडिट प्रवाह आणि व्यवसाय करणे सोपे करणे तसेच परकीय चलन प्रक्रिया सुलभ करणे, व्यवहार सुलभीकरण आणि रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण (Rupees Internationalisation) वाढवणे या उद्देशाने अतिरिक्त २२ उपाययोजनां ची घोषणा केली आहे.विमा सुधारणांव्यतिरिक्त, केंद्रीय बँक कर्ज देण्याच्या संधी विस्तृत करण्यासाठी अधिग्रहण वित्त (Acquisition Finance) वाढवण्याची योजना आखत आहे. तसेच मल्होत्रा यांनी जाहीर केले की सूचीबद्ध कर्ज रोख्यांवर कर्ज देण्याची मर्यादा काढून टाकली जाईल आणि प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (IPO) वित्तपुरवठा मर्यादा प्रति व्यक्ती १० लाखांवरून २५ लाखांपर्यंत वाढवली जाईल असे स्पष्ट केले.
तसेच यावेळी प्रभावी जोखीम व्यवस्थापन सुनिश्चित होईल असही ते म्हणाले आहेत. व्यवस्थापनात व अनुपालनात लवचिकता मिळेल आणि जबाबदार कर्ज देण्यास प्रोत्साहन मिळेल असेही त्यांनी नमूद केले आहे. या बँकिंग क्षेत्रातील महत्वपूर्ण निर्णयानंतर बँकिंग शेअर मोठ्या प्रमाणात उसळले आहेत ज्यामध्ये बँक निफ्टी १.५०% पर्यंत उसळला होता. यामुळेच सकाळी असलेला अस्थिरता निर्देशांक (VIX Volatility Index) १% वरून ३% पेक्षा अधिक पातळीवर घसरल्याने बाजारात त्याचा आणखी फायदा होत आहे. खाजगी बँक (१.६२%) उसळला असला अनपेक्षितपणे पीएसयु बँक (१.००%) घसरला आहे.
रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णयानंतर अँक्सिस बँक (२.३३%), एचडीएफसी बँक (१.४५%), आयसीआयसीआय बँक (१.६२%), आयसीआयसीआय लोंबार्ड (०.४१%), जियो फायनांशियल सर्विसेस (१.४२%), एचडीएफसी लाईफ इन्शुरन्स (०.५२%), एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स (०.०४%) समभागात वाढ झाली आहे. आरबीआयचा आणखी एक प्रस्ताव म्हणजे १ एप्रिल २०२७ पासून सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँका (लघु वित्त बँका, पेमेंट बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका वगळता) आणि अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआयएफआय) यांना प्रुडेंशियल फ्लोअर्ससह अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) प्रोव्हिजनिंग फ्रेमवर्क लागू करणे. ३१ मार्च २०३१ पर्यंत या वाढीमुळे कर्जदारांना विद्यमान कर्जांवरील उच्च तरतुदींमुळे होणारा कोणताही एक-वेळचा परिणाम व्यवस्थापित करण्यास सक्षम केले जाईल.