सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमध्ये अलीकडेच काही संरक्षणात्मक करार झाले आणि त्याचबरोबर सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला मोठी आर्थिक मदत केली. दोन्ही देशांपैकी कोणत्याही देशावर झालेला हल्ला हा दोन्ही देशांवरचा हल्ला मानला जाईल, असे या करारात म्हटले आहे. या करारामुळे पाकिस्तानला भारतावर तर सौदी अरेबियाला इराणवर दबाव आणायचा आहे, हे स्पष्ट आहे; मात्र भारताला फार भीती बाळगण्याचे कारण नाही.
अलीकडेच सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या करारावर भारताने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. या दोन्ही देशांमधील कराराचा अभ्यास करत असल्याचे सांगून भारताने कराराला सावधपणे प्रतिसाद दिला. भारताचे सौदी अरेबियाशी संबंध मजबूत आहेत. याच वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदी अरेबियाचा दौरा केला. भारत आणि सौदी अरेबियाचा द्विपक्षीय व्यापार ५० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे. सौदी अरेबिया भारताला आपल्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्च्या तेलाची निर्यात करतो. एप्रिल २०२५ मध्ये दोघांनी एक संरक्षण सहकार्य समिती स्थापन केली. त्यात संयुक्त सरावांचा समावेश आहे. आता पाकिस्तानबरोबर सौदी अरेबियाचा करार झाला असला आणि पाकिस्तानचे नेते कराराबद्दल काहीही सांगत असले, तरी सौदी अरेबिया भारतासोबत संतुलन राखेल. सौदी अरेबिया पाकिस्तानची युद्धे लढणार नाही; परंतु इराणसारख्या प्रादेशिक प्रतिस्पर्ध्यांशी सामना करण्यास मदत करेल. भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा भिडले, तर सौदी अरेबिया आर्थिक दबाव आणू शकतो; परंतु थेट लष्करी हस्तक्षेप करण्याची शक्यता कमी आहे. या संरक्षण करारात दोन्ही देशांविरुद्ध होणारा कोणताही हल्ला हा दोघांविरुद्धचा हल्ला मानला जाईल, असे म्हटले आहे. कतारवरील इस्रायली हल्ल्यानंतर आठ दिवसांनी पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामध्ये हा करार झाला. एकीकडे हा करार इस्रायलला शह देण्यासाठी असल्याचे चित्र रंगवले जात असले, तरी पाकिस्तान आणि सौदी अमेरिकेच्या विरोधात जाण्याचे धाडस करणार नाही. सौदी अरेबिया परस्पर हितसंबंध आणि संवेदनशीलता लक्षात घेईल, अशी अपेक्षा या करारानंतर भारताने व्यक्त केली आहे.
पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाचे संबंध परस्पर गरजांवर आधारित आहे. सौदी अरेबिया आर्थिक मदत पुरवतो आणि पाकिस्तान लष्करी मदत पुरवतो. पाकिस्तान सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील लष्करी प्रयत्नांमध्ये सहभागी आहे. २०१५ पासून पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख राहिल शरीफ इस्लामिक लष्करी दहशतवादविरोधी युतीचे नेतृत्व करत आहेत. २०१८ मध्ये पाकिस्तानने येमेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात सौदी अरेबियाला मदत करण्यासाठी सैन्य पाठवले. असा अंदाज आहे, की बाराशे ते दोन हजार पाकिस्तानी लष्करी जवान आधीच सौदी अरेबियामध्ये तैनात आहे. त्या बदल्यात पाकिस्तानला सौदी अरेबियाकडून आर्थिक मदत मिळत राहील. भविष्यात भारताशी कधी संघर्ष झाला तर सौदी अरेबिया काही मदत करेल, अशी पाकिस्तानला आशा आहे. पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामधील ‘स्ट्रॅटेजी म्युच्युअल डिफेन्स ॲग्रीमेंट’ म्हणजे काय, हे जाणून घेतले पाहिजे. भारताने सौदी अरेबियाच्या सशस्त्र दलांना प्रशिक्षण देण्याची ऑफर दिली आहे. भारत आणि सौदी अरेबियामधील भागीदारी अलीकडील काही महिन्यांमध्ये वाढली आहे. त्यात दोन्ही देशांमधील संयुक्त लष्करी सराव आणि संरक्षण मंत्रीस्तरीय समितीची स्थापना या पावलांचा समावेश आहे. हे त्यांच्या संबंधांच्या बळकटीकरणाचे प्रतीक आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संघर्ष सुरू झाल्यावर तटस्थ राहण्याचा फायदा सौदी अरेबियाला झाला आहे.
या वर्षी मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संघर्ष झाला, तेव्हा सौदी अरेबियाने पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला; परंतु 'ऑपरेशन सिंदूर'बाबत कोणतेही निवेदन जारी केले नाही. सौदी अरेबियासाठी पाकिस्तानपेक्षा भारत अधिक महत्त्वाचा आहे आणि भारतासोबतची त्याची आर्थिक आणि सामरिक भागीदारी महत्त्वाची आहे. पाकिस्तानसोबतच्या संरक्षण करारानंतरही वरिष्ठ सौदी अधिकाऱ्यांनी याचा पुनरुच्चार केला आहे. पाकिस्तानला सौदी अरेबियाकडून सातत्याने मोठे आणि परवडणारे कर्ज मिळत आले आहे. अहवालांवरून दिसून येते, की मुळात एक वर्षासाठी दिलेले कर्ज पाकिस्तानने फेडलेले नाही. सौदी सरकारने पाकिस्तानप्रति उदारता दाखवली आहे आणि कोणतेही अतिरिक्त व्याज न आकारता दरवर्षी ही कर्जे वाढवत आहे. पाकिस्तानला मिळालेली सौदी अरेबियाची कर्जे चीनकडून घेतलेल्या कर्जांपेक्षा एक तृतीयांश स्वस्त आहेत आणि परदेशी व्यावसायिक कर्जांच्या किमतीच्या निम्मी आहेत. सौदी अरेबिया, चीन आणि संयुक्त अरब अमिरातीने तीन वर्षांच्या कार्यक्रमाच्या पूर्ततेपर्यंत पाकिस्तानला आपल्या रोख ठेवी ठेवण्याची अट घातली आहे. या देशांनी पाकिस्तानला एकूण बारा अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. तो पाकिस्तानी मध्यवर्ती बँकेच्या एकूण परकीय चलन साठ्याचा १४.३ अब्ज डॉलर्सचा भाग आहे. पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया एकत्र आले, तरी भारतावर संरक्षणात्मकदृष्ट्या फारसा परिणाम होणार नाही. ‘ग्लोबल फायरपॉवर इंडेक्स’नुसार, भारताकडे जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात शक्तिशाली सेना आहे, तर पाकिस्तान बाराव्या क्रमांकावर आहे. सौदी अरेबिया २४व्या क्रमांकावर आहे. सौदी अरेबियाची ताकद अमेरिकन शस्त्रांमध्ये आहे. २०१५-२०२२च्या येमेन युद्धात हौथी बंडखोरांच्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे सौदी अरेबियाला मोठे नुकसान सहन करावे लागले. त्यामुळे त्यांचे हवाई संरक्षण काहीसे कमकुवत झाले. सौदी सैन्य परदेशी (पाकिस्तानी आणि अमेरिकन) सल्लागारांवर अवलंबून आहे आणि त्यांच्याकडे अंतर्गत प्रशिक्षणाचा अभाव आहे. भारतासाठी हा करार दुधारी तलवार आहे. एकीकडे, भारत आणि सौदी अरेबियाचे मजबूत आर्थिक संबंध आहेत.
भारत सौदी अरेबियासोबत शंभर अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त व्यापार करतो. पाकिस्तानसोबत करार झाल्यानंतरही सौदी अरेबियाने स्पष्ट केले आहे, की भारतासोबतचे त्यांचे संबंध मजबूत राहतील आणि हा करार भारताविरुद्ध नाही. भारताने या करारावर संयमी भूमिका घेतली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटले आहे, की भारत कराराचा अभ्यास करेल आणि प्रादेशिक स्थिरतेसाठी वचनबद्ध राहील. असे असले तरी हा करार भारताला त्याच्या संरक्षण क्षमता मजबूत करण्याची संधी प्रदान करतो. क्वाड (भारत, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया) सारख्या युती मजबूत करणे, अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये संरक्षणविषयक पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि नौदल गस्त वाढवणे आवश्यक आहे. ओमान, यूएई आणि बहरीनसारख्या मध्यममार्गी आखाती देशांशीही भारत संबंध मजबूत करू शकतो. भारताने ऊर्जा विविधीकरणासाठी अक्षय स्रोतांवरही भर दिला पाहिजे. अलीकडेच इस्रायलने सौदी अरेबियाच्या सीमेला लागून असलेल्या कतारची राजधानी दोहावर हल्ला केला. या हल्ल्यावर अमेरिकेने बाळगलेल्या मौनामुळे आखाती देशांमध्ये अमेरिकेच्या सुरक्षा हमींबद्दल शंका निर्माण झाल्या. पश्चिम आशियात अमेरिकेचे अंदाजे ४० ते ५० हजार सैन्य तैनात आहे; परंतु इस्रायली आक्रमणासमोर अमेरिकेच्या निष्क्रियतेमुळे सौदी अरेबियाला पर्यायी सुरक्षा भागीदार शोधण्यास भाग पडले. या संदर्भात, मुस्लीम जगतातील एकमेव अण्वस्त्रधारी देश असलेला पाकिस्तान सौदी अरेबियासाठी आकर्षक मित्र बनला. सौदी आणि पाकिस्तानच्या करारात संरक्षण उद्योग सहकार्य, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि लष्करी सह-उत्पादन यांचा समावेश असल्यामुळे दोन्ही देशांच्या लष्करी क्षमता बळकट होतील. पश्चिम आशियातील इस्रायली आक्रमण आणि इराणशी तणावाच्या दरम्यान, सौदी अरेबियाला एका मजबूत मित्राची आवश्यकता होती, तर पाकिस्तानला ते आर्थिक आणि सामरिक फायद्याचे स्रोत म्हणून दिसले.
पाकिस्तानला सौदी अरेबियाकडून तेल पुरवठा, गुंतवणूक आणि लष्करी मदत मिळू शकते. यामुळे युद्धप्रसंगी पाकिस्तानची शक्ती वाढेल. भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केल्यास सौदी अरेबिया प्रत्युत्तर देऊ शकतो. सौदी तेल आयातीवरील अवलंबित्व पाहता, या कराराचा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत भारताला रशिया आणि इतर स्रोतांकडून विविधीकरणाला गती द्यावी लागेल. पश्चिम आणि दक्षिण आशियातील सत्तेचे संतुलन बदलणारा हा करार भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. परिणामी, भारताला आपल्या राजनैतिक आणि संरक्षण धोरणांमध्ये बदल करावे लागतील. तथापि, मजबूत नेतृत्व आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेसह, भारत हे आव्हान पेलू शकतो.
- आरिफ शेख