प्रतिनिधी:आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील दुसऱ्या सहामाहीसाठी सरकारने ६.७७ लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज योजनेला अंतिम स्वरूप दिले असल्याचे वित्त मंत्रालयाने प्रेस नोटमधून नुकतेच स्पष्ट केले आहे. भारत सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) शी स ल्लामसलत करून, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी कर्ज घेण्याचे ठरवले आहे ज्यामध्ये तारखेनुसार रोख्यांद्वारे एकूण ६.७७ लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स (SGB) जारी करून १०० ०० कोटी रुपयांचा देखील समावेश आहे असेही अर्थ मंत्रालयाच्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे.भारत सरकार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत (२०२५-२६ चा दुसरा सहामाही) तारखेच्या सिक्युरिटीजद्वारे ६.७७ लाख कोटी कर्ज घेण्याची योजना आखत आहे, ज्यामध्ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स (SGrBs) जारी करून १०००० कोटींचा समावेश आहे
माहितीनुसार, ६ मार्च २०२६ पर्यंत २२ आठवड्यांच्या लिलावांद्वारे ६.७७ लाख कोटी रुपयांचे एकूण बाजार कर्ज पूर्ण केले जाईल. बाजार कर्ज ३, ५, ७, १०, १५, ३०, ४० आणि ५० वर्षांच्या रोख्यांमध्ये पसरवले जाईल, असे एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. वेगवेग ळ्या परिपक्वतेअंतर्गत (Diffrent Maturity) कर्ज घेण्याचा वाटा (SGrBs सह) ३ (६.६%), ५ वर्षे (१३.३%), ७ वर्षे (८.०१%), १०-वर्षे (२८.४%), १५-वर्षे (१४.२%), ३० वर्षे (९.२%), ४० वर्षे (११.१%) आणि ५० वर्षे (९.२%) असल्याचे सरकारने यावेळी स्पष्ट केले .सरकार रिडेम्पशन प्रोफाइल सुरळीत करण्यासाठी सिक्युरिटीजचे स्विचिंग/बायबॅक करत राहील आणि लिलावाच्या अधिसूचनांमध्ये दर्शविलेल्या प्रत्येक सिक्युरिटीजसाठी २००० कोटी पर्यंत अतिरिक्त सबस्क्रिप्शन राखण्यासाठी ग्रीनशू पर्यायाचा वापर करण्या चा अधिकार राखून ठेवेल असे सरकारी प्रकाशनात म्हटले आहे.
'आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत (तिसाव्या तिमाहीत) ट्रेझरी बिलांच्या माध्यमातून आठवड्याचे कर्ज १३ आठवड्यांसाठी १९००० कोटी रुपये असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये ९१ डीटीबी अंतर्गत अनुक्रमे ७००० कोटी रुपये, १८२ डीटीबी अंतर्गत ६ ००० कोटी रुपये आणि ३६४ डीटीबी अंतर्गत ६००० कोटी रुपये जारी केले जातील' असे या सरकारी निवेदनात म्हटले आहे. सरकारी देयके आणि पावत्यांमध्ये तात्पुरती विसंगती दूर करण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या दुसऱ्या सहामा हीसाठी वेज अँड मीन अॅडव्हान्सेस (WMA) मर्यादा ५०००० कोटी निश्चित केली आहे.भारतीय रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करून भारत सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी (Second Quarter) कर्ज घेण्याचा कार्यक्रम अंतिम केला आ हे.सरकार रिडेम्पशन प्रोफाइल सुरळीत करण्यासाठी सिक्युरिटीजचे स्विचिंग/बायबॅक करत राहील. लिलावाच्या अधिसूचनांमध्ये दर्शविले ल्या प्रत्येक सिक्युरिटीजसाठी २००० कोटी पर्यंत अतिरिक्त सब स्क्रिपशन राखण्यासाठी ग्रीनशू पर्यायाचा वापर करण्याचा अधिकार सरकार राखून ठेवत राहील असे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.