निम्म्या महाराष्ट्राला अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त केल्यानंतर हवामान विभागाने कालच आणखी किमान दोन दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज दिला आहे. ५ ऑक्टोबरनंतरच मान्सून परतीला निघेल, असंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. पावसाने या आठवड्यात महाराष्ट्रात उडवलेला हाहाकार ज्यांनी प्रत्यक्ष बघितला असेल किंवा ज्यांनी त्याची दृश्य टीव्हीवर पाहिली असतील, ते हवामान खात्याचा नवा अंदाज पाहून खोल काळजीत बुडाल्याशिवाय राहणार नाहीत! निसर्गाने उभी केलेली संकटं अशी असतात, की ती रोखता येत नाहीत. त्यांच्यापासून काही प्रमाणात आपला बचाव करता येतो. पावसाचं येणं, न येणं पूर्णपणे त्याच्या लहरीवर असतं. ना आग्रहाने तो येतो, ना थांब म्हटल्याने तो थांबतो. त्याची कृपा (किंवा अवकृपा) स्वीकारण्याशिवाय आपल्या हाती काही नसतं. विज्ञानाच्या प्रगतीने अशा संकटांच्या काही आगाऊ सूचना मिळाल्याच, तर मनाची तयारी करायला थोडा वेळ मिळतो; नुकसान रोखण्यासाठी आवश्यक ती काळजीही काही प्रमाणात घेता येते. पण, शेतात उभ्या पिकाचं, फळबागांचं काय करणार? पिकं काढणीला आली असतील, तर घाईने कापणी करता येते. पिकली फळं उतरवून ठेवता येतात. पण, हे सगळे प्रयत्न आपलं नुकसान त्यातल्या त्यात कमी करण्याचे असतात. त्यापेक्षा अधिक काही आपल्या हाती नसतं. म्हणूनच पावसाचे बदलणारे पॅटर्न समजावून घेऊन त्यानुसार आपण आपली शेती, जगणं मापणं आवश्यक असतं. महाराष्ट्रातच काय, पूर्ण देशातच अशी वेळ आली आहे. या क्षेत्रातील आपली संशोधनं आपल्याला त्या दिशेने न्यावी लागणार आहेत.
परतीच्या पावसाने दणका देण्याचं हे काही पहिलं वर्ष नाही. यापूर्वी आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागात परतीच्या पावसाने महापूर यायचे. गावं जलमय व्हायची. पण, या वर्षीचं चित्र अगदी वेगळं आहे. जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशाबरोबरच गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब या राज्यांतही परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. देशाचं धान्याचं कोठार म्हणून जी राज्यं गणली जातात, त्या पंजाब, हरियाणात झालेली अतिवृष्टी आणि आलेले पूर देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत मोठा फटका दिल्याशिवाय राहणार नाहीत. अन्यत्र झालेल्या अतिवृष्टीनेही डाळी, कडधान्य, सोयाबीन, कापसाच्या पिकाचं मोठं नुकसान झालं आहे. देशाचा शेती उत्पादनाचा मूळ हिशोबच यावर्षी पूर्ण बिघडून जाणार आहे. हे नुकसान नक्कीच कमी नसेल. ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात, दिवाळीनंतर याबाबतचे अंदाज समोर येतील. बदललेल्या निसर्गचक्राने भारतीय शेतीचं; आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेचं किती नुकसान केलं आहे, ते त्यावेळी कळेल. पूर्वी वारावादळं होत नव्हती, ढगफुटी होत नव्हत्या असं नाही. त्याचं प्रमाण अपवादात्मक असे. आता ते सर्रास होऊ लागलं आहे. मान्सूनचं वेळेपूर्वी आगमन, कमी वेळात अचानक जास्त कोसळणं आणि त्यानंतर मुक्काम लांबवणं या पूर्ण चक्राचाच गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. हे बदललेलं चक्र शेती आणि शेतकऱ्याच्या मुळावर आलंच आहे. पण, देशाच्या पायाभूत सुविधा यंत्रणांवरही त्याचा परिणाम होतो आहे. रेल्वे, रस्ते इमारती, मोठे पूल, वीज वाहिन्यांचं जाळं, दूरसंचार नेटवर्क हा पाऊस उद्ध्वस्त करतो आहे. शेती आणि पर्यावरणीय नुकसानीला याची जोड दिली, तर बदललेल्या पाऊसमानाचा आपल्या अर्थव्यवस्थेला किती मोठा फटका बसतो आहे, हे लक्षात येईल. अशा नुकसानीचा विचार करताना कधीच मानवी भावभावना, आकांक्षा, स्वप्नं, नातेसंबंधावर कसं पाणी फिरतं, याची मोजदाद होऊ शकत नाही. ती करता आली, तर हे नुकसान मोजण्याच्या पलीकडचं असेल! या सगळ्या प्रतिपादनाचा मथितार्थ एवढाच, की पावसाचा हा बदललेला स्वभाव पाहून त्यानुसार आपल्याला तातडीने उपाययोजना कराव्या लागतील. कृषी शास्त्रज्ञांवर याची सर्वात मोठी जबाबदारी असेल. जोडीला हवामानशास्त्रज्ञ, अभियंते, नगर रचनाकार आणि व्यवस्थापन तज्ज्ञांची जोडही लागेलच. अचानक येणाऱ्या पाण्याच्या लोंढ्यांचा निचरा होण्यासाठी काँक्रिटीकरणाच्या वेडाला आवर घालणं, जुन्या ओढ्या-नाल्यांना पुनरुज्जिवीत करणं, नद्यांभोवतीची अतिक्रमणं दूर करणं, नद्यांची पात्र रुंद आणि खोल करणं, तलाव-धरणातले गाळ काढणं या उपाययोजना प्राधान्यक्रमाने आणि कठोरपणे अमलात आणाव्या लागतील. अन्यथा, दरवर्षी संपत्तीची, मानवी कर्तृत्वाची मोठी हानी होत राहील. त्याच्या नुकसान भरपाईसाठी पैशाच्या राशी ओततच राहाव्या लागतील. महाराष्ट्रात अतिवृष्टी झालेल्या अनेक गावांचा संपर्क पाऊस थांबून दोन दिवस झाले, तरी अद्याप शक्य नाही. साचलेलं पाणी आणि चिखल यामुळे तिथपर्यंत मदत घेऊन जाणंही सोपं नाही. तरीही मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्या झाल्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळ महाराष्ट्राच्या सर्व अतिवृष्टीग्रस्त भागात पोहोचलं होतं, ही अभिनंदनीय बाब आहे. त्याबाबत समाधान व्यक्त करायचं सोडून विरोधी पक्षांनी पुन्हा तीच ठरलेली टीका सुरू केली आहे. लोकांनी ज्यांना विरोधी बाजूला ढकललं, त्यांनी सतत अवास्तव मागण्याच करत राहिलं पाहिजे, संकटात सापडलेल्यांच्या दुःखावर फुंकर घालण्याऐवजी त्यांची मनःशांती बिघडवली पाहिजे असा नियम नाही. पण, एकदा बेजबाबदारपणा अंगी भिनला, की तारतम्याशी संबंध सुटतो. महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षांची भूमिका आणि भाषा पाहता त्याचाच प्रत्यय येतो आहे. हवामान खात्याचा पुढचा अंदाज तर त्यांच्या गावीही दिसत नाही. निम्मा महाराष्ट्र प्रचंड अडचणीत असताना आणि आणखी संकटाचे ढग डोक्यावर जमा होत असताना तरी त्यांनी स्वतःला आवरलं पाहिजे.