श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये उभं राहिलेलं जनक्षोभ आणि हिंसाचाराचं भूत सीमा ओलांडून भारतात आलं की काय, अशी भीती बुधवारी वाटू लागली होती. लेहमध्ये बुधवारी सकाळी सुरू झालेला उद्रेक शेजारी देशांप्रमाणेच अचानक उसळला होता आणि तो वणव्यासारखा काही तासांतच पूर्ण लडाखमध्ये पसरलाही होता. सुरक्षा दलांनी दुपारी ४ पर्यंत उद्रेक काबूत आणला, तरी तोपर्यंत त्या उद्रेकाने चार जणांचा बळी घेतला होता. ७० जण जखमी केले होते, सुरक्षा दलाच्या बारा वाहनांना पेटवून दिलं होतं. मालमत्तेचं आणखीही बरंच नुकसान झालं. आंदोलकांना काबूत आणण्यासाठी सुरक्षा रक्षकांना लाठीमार आणि अश्रुधुराचा वापर करावा लागला. परिस्थिती त्यानेही नियंत्रणात येत नाही; उलट सुरक्षा दलाच्या जवानांवरच हल्ले होऊ लागले, हे पाहिल्यानंतर स्वसंरक्षणासाठी गोळीबारही करावा लागला. त्यात चार जण ठार झाले, असं सांगितलं जात आहे. आंदोलकांनी भारतीय जनता पक्ष आणि लेह स्वायत्त पर्वतीय परिषदेच्या कार्यालयांवर हल्ले केल्याने आंदोलक नेमके कोण होते, हे सुरक्षा दलांना ओळखणं सोपं गेलं. शेजारी देशांप्रमाणेच हा 'जेन - झी'चा उद्रेक आहे, असा समज सुरुवातीला पसरला होता. पण, नंतर तो दूर झाला. भ
३१ ऑक्टोबर २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू - काश्मीर पुनर्रचना अधिनियमाद्वारे जम्मू-काश्मीरला लागू असलेली ३७० ते ३५ अ ही दोन्ही कलमं रद्द केली, तेव्हा लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाला. जम्मू-काश्मीरचं स्वतंत्र राज्य झालं. जम्मू-काश्मीरप्रमाणे आम्हालाही स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा आणि आमचा समावेश घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीत व्हावा, अशी लडाखवासीयांची तेव्हापासून मागणी आहे. कलम ३७० लागू होतं, तोपर्यंत लेह - लडाखमधल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर 'बाहेरून' आक्रमण होण्याची भीती नव्हती. पण, जम्मू-काश्मीरचं ३७० कलम हटवताना ते छत्र याही प्रदेशावरून दूर झाल्याने इथल्या नागरिकांमध्ये मोठी भीती निर्माण झाली आहे. सहाव्या अनुसूचीतील समावेशाने नागरिकांना काही बाबतीत स्वायत्तता आणि स्वशासनाचे अधिकार मिळतात. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराममधील आदिवासी भागांना तसे अधिकार आहेत, तेच आम्हालाही मिळावेत, अशी लडाखची मागणी आहे. जम्मू-काश्मीर मधून ३७०,३५ अ हटवणं आणि त्या भागाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणं ही बाब संवेदनशील आणि जोखमीची असल्याने परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात असल्याचा विश्वास आल्यानंतर लडाखवासीयांच्या मागण्यांचा विचार जरूर करू,
लडाखवासीयांच्या मागण्यांसाठी केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. आंदोलक संघटनांशी बोलणी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समितीही नेमण्यात आली आहे. आंदोलक संघटना आणि या समितीत २७ मे रोजी चर्चेची पहिली फेरी झाली. दुसरी फेरी २५ जुलैला होणार होती. पण, काही कारणाने ती बैठकच बारगळली. आता २५-२६ सप्टेंबर आणि नंतर ६ ऑक्टोबर अशा चर्चेच्या फेऱ्या ई ठरल्या होत्या. कारगील लोकशाही आघाडीला आपल्या बाजूने काही नवे सदस्य सामील करून घ्यायचे होते. सरकारने तेही मान्य केलं होतं. असं सगळं रीतसर सुरू असताना अचानक हिंसाचार उसळण्याचं कारण समजावून घेणं कठीण आहे. आंदोलकांना आपल्या मागण्या कितीही योग्य वाटत असल्या, तरी त्यात घटनात्मक तरतुदींचा प्रश्न आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं. असे विषय सनदशीर मार्गानेच हाताळायचे असतात. निष्कारण आतताईपणा करून चालत नाही. सीमेपलीकडे जे घडलं, ते भारतात घडणं शक्य नाही. केंद्र सरकार सहानुभूतीपूर्वक मागण्या समजावून घेत असताना, चर्चा करत असताना असा भलता हिंसक मार्ग कुणालाच मान्य होणार नाही.
