करिअर : सुरेश वांदिले
स्टार्टअप इंडिया या योजनेंतर्गत सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योजकता मंत्रालयाकडून, महिला उद्योजकांच्या साहाय्यासाठी, ‘व्यवसाय आधारित उद्योजकता साहाय्य आणि विकास’, ही योजना राबवली जाते.
उद्योग/व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या महिलांपुढची सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची समस्या म्हणजे, सुलभरीत्या पतपुरवठा होण्याबाबात येणाऱ्या अडचणी. त्यामुळे पतपुरवठ्याची हाताळणी सुयोग्य पद्धतीने करण्याचा अनुभव असणाऱ्या एनजीओ (नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन/अशासकीय संस्था) च्या माध्यमातून स्वयंसाहाय्यता गटातील महिलांना अर्थसाहाय्य केलं जातं. अशा एनजीओ, या महिलांना व्यवसाय/उद्योजकते संदर्भात प्रशिक्षण आणि समुपदेशन करू शकतात. त्यामुळे ज्या एनजीओंना बँकेकडून कर्ज मंजूर झाले आहे, त्यांना या योजनेंतर्गत केंद्र शासन अनुदानाच्या स्वरुपात अर्थसाहाय्य करतं. हे अनुदान प्रकल्प खर्चाच्या ३० टक्के असतं. प्रकल्प खर्चाच्या ७० टक्के रक्कम बँकेकडून कर्जाच्या स्वरुपात दिली जाते. बँक किंवा कर्ज देणाऱ्या संस्थेकडून कमाल कर्ज किंवा पतपुरवठा मर्यादा ३० लाखापर्यंतची असते. हा कर्जपुरवठा अकृषिक कार्यासाठी केला जातो. कर्जाची रक्कम महिलांना वितरीत केली जाते तर शासनाचे अनुदान हे एनजीओंचा क्षमता विकास किंवा क्षमता बांधणीसारख्या कार्यासाठी उपयोगात आणले जाऊ शकते. या योजनेंतर्गत एकदा अनुदान मिळाल्यानंतर पुढील दोन वर्षांसाठी संबंधित एनजीओ या अनुदानासाठी पात्र ठरत नाही.
या संस्थेला, या निधीचा उपयोग प्रशिक्षण, समुपदेशन, मार्केटिंग (विपणन) साठी सहकार्य, आदींसाठी करता येतो. अशा सक्षमीकरणाच्या प्रशिक्षणासाठी एनजीओंना प्रत्येक कार्यक्रमासाठी एक लाख रुपयांचं अनुदान मिळू शकतं. त्यासाठी काही अटी आणि शर्तींचं पालन करावं लागतं.
एनजीओंसाठी अर्हता-
अर्थसाहाय्य मिळण्यासाठी पुढील बाबींची पूर्तता झालेली असावी.
(१) नोंदणीला किमान तीन वर्षे झाली असावीत. (२) स्वयंसाहाय्यता गटाच्या माध्यमातून निधीचे व्यवस्थापन आणि बचतीचा अनुभव असावा. (३) महिला उद्योजकांचे आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे म्हणून विविध प्रकारचे प्रयत्न केलेले असावेत. (४) मूलभूत पायाभूत सुविधा असाव्यात. (५) सूक्ष्म उद्योजकता विकासाला चालना देऊ शकणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि सेवा असावी. (६) महिला उद्योजक/ महिला स्वयंसाहाय्यता गटाच्या व्यवसाय/उद्योगाचा प्रस्ताव तयार करण्याचा पूर्वानुभव असावा. (७) कर्ज प्रकरण करण्याचा आणि कर्ज वितरणाचा अनुभव असावा.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकता विकास संस्था, उद्योजकता विकास संस्था (आंत्रप्रिन्युरशीप डेव्हलपमेंट इंस्टिट्यूट) या सारख्या प्रशिक्षण संस्थांना सुद्धा, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी उपयुक्त ठरू शकणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचं अनुदान दिलं जातं. नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आंत्रप्रिन्युरशीप डेव्हलपमेंट इंस्टिट्यूट (एनआयएमएसई), नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आंत्रप्रिन्युरशीप ॲण्ड बिझिनेस डेव्हलपमेंट (एआयईएसबीयुडी), इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ आंत्रप्रिन्युरशीप (आयआयई), एमएसएमई-डेव्हलपमेंट इंस्टिट्यूट अशा सारख्या संस्थांना आवश्यकतेनुसार क्षेत्रीय सर्वेक्षण, संशोधन कार्य, विश्लेषण, प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम तयार करणे, आदी कार्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिलं जातं.
संपर्क -https://www.startupindia.gov.in /content /sih /en/ women_entrepreneurs.html
वुमेन आंत्रप्रिन्युरशीप प्रोग्रॅम/महिला उद्योजकता कार्यक्रम
या योजनेंतर्गत महिला उद्योजकांसाठी एक व्यासपीठ (प्लॅटफॉर्म) तयार करण्यात आलं आहे. यावर उद्योजकतेला उपयुक्त ठरतील अशा कार्यशाळा, प्रचार साहित्य, उद्योजकतेसाठी आवश्यक घटक इत्यादी माहिती ठेवली जाते. याचा उपयोग महिला उद्योजक, त्यांच्या उद्योग, व्यवसाय वृद्धीसाठी करू शकतात.
या व्यासपीठामार्फत पुढील सहा सेवा पुरवल्या जातात - १) समुदाय आणि संपर्क साखळी, २) निधीची उपलब्धता आणि वित्तीय साहाय्य, ३) इनक्युबेकशन आणि व्यवसायवाढीस चालना, ४) कर साहाय्य आणि अनुपालन, ५) उद्योजकता कौशल्य आणि मेंटॉरशीप, ६) मार्केटिंग साहाय्य.
ही योजना पुढील तीन तत्वांवर आधारित आहे- (१) इच्छाशक्ती- स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असणाऱ्या महिलांना प्रेरित करणे. (२) ज्ञानशक्ती- महिलांसाठी उद्योगीय पर्यावरण निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व माहिती उपलब्ध करुन देणे. (३) कर्मशक्ती- स्वत:चा उद्योग व्यवसाय सुरु करण्याची महत्वाकांक्षा असणाऱ्या महिलांना, उद्योग स्थापनेसाठी मदतीचा हात पुढे करणे. अधिक माहितीसाठी wep.gov. in येथे संपर्क साधा.