Friday, September 26, 2025

New RBI Digital Transcations Rules: Online Digital व्यवहारांसाठी आरबीआयची नवी नियमावली

New RBI Digital Transcations Rules: Online Digital व्यवहारांसाठी आरबीआयची नवी नियमावली

प्रतिनिधी:आरबीआयकडून डिजिटल पेमेंट व्यवहारासांठी नियमनात बदल करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करण्यात आली आहेत.डिजिटल पेमेंट व्यवहार प्रमाणीकरणासाठी यंत्रणेच्या चौकटीबाबत (Framework) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने त्यां ची मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. विशिष्ट तरतुदींसाठी हे निर्देश १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होतील जो पर्यंत इतर काही सूचना नाही असे आरबीआयने आपल्या एका निवेदनात म्हटले आहे. यापूर्वी डिजिटल व्यवहार एसएमएसतील माध्यमातून एक टप्यात हो त होती ती आता दोन टप्प्यांत पडताळणी केली जाऊ शकते.रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या निवेदनात प्रमाणीकरण घटक (Authentication Factors) मध्ये अनिवार्य द्वि-घटक (Two Factors) प्रमाणीकरण, जोखीम-आधारित तपासणी, सीमापार व्यवहारांमध्ये (Abro ad Transcations) व अतिरिक्त प्रमाणीकरण, इंटरऑपरेबिलिटीला प्रोत्साहन देणे आणि जारीकर्त्यांच्या (Issuers) नेमक्या जबाबदाऱ्या यासारख्या प्रमुख मुद्यांवर आरबीआयने स्पष्टीकरण दिले आहे.

आरबीआयच्या निवेदनातील माहितीनुसार, भारतातील सर्व डिजिटल पेमेंट व्यवहारांना प्रमाणीकरणाच्या दोन घटकांच्या मानकांची (Two Authentication Standards) पूर्तता करणे आवश्यक आहे. प्रमाणीकरणासाठी कोणताही विशिष्ट घटक अनिवार्य नस ला तरी, डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमने प्रामुख्याने अतिरिक्त घटक म्हणून एस एम एस (SMS) आधारित वन टाइम पासवर्ड (OTP) स्वीकारला आहे.त्यात इतर गोष्टींबरोबरच पासवर्ड, एसएमएस-आधारित ओटीपी, पासफ्रेज, पिन, कार्ड हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर टो कन, फिंगरप्रिंट किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे बायोमेट्रिक्स (डिव्हाइस नेटिव्ह किंवा आधार-आधारित) यांचा समावेश असू शकतो असे आरबीआयने म्हटले आहे.

आरबीआय म्हणते की सर्व डिजिटल पेमेंट व्यवहार परिच्छेद -५(एफ) मध्ये परिभाषित (Redefined) केल्याप्रमाणे प्रमाणीकरणाच्या किमान दोन वेगळ्या घटकांद्वारे प्रमाणित केले जातील, जोपर्यंत सूट दिली जात नाही.२५ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या आर बीआयच्या निर्देशांनुसार 'व्यवहाराशी संबंधित समजलेल्या जोखमीच्या आधारावर, किमान द्वि-घटक प्रमाणीकरणाच्या पलीकडे अतिरिक्त तपासण्यांचा अवलंब केला जाऊ शकतो. जारीकर्ता उच्च-जोखीम व्यवहारांसाठी सूचना आणि पुष्टीकरणासाठी डिजीलॉक रचा वापर करण्याचा देखील शोध घेऊ शकतात.' आरबीआय म्हणते की कार्ड जारीकर्त्यांनी १ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सर्व सीमापार (Cross Boarder) सीएनपी व्यवहार हाताळण्यासाठी जोखीम-आधारित यंत्रणा देखील स्थापित करावी.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा
संबंधित बातम्या आणखी वाचा >