काठमांडू: नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी देशातील मतदानाचे वय १८ वरून १६ वर्षांपर्यंत कमी करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. Gen-Z आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे युवा पिढीला राजकीय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याची संधी मिळणार आहे.
निर्णयामागील कारणे
अलीकडील काळात नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार आणि सरकारविरोधी Gen-Z आंदोलन तीव्र झाले होते. या आंदोलनात तरुणांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला होता, ज्यामुळे देशातील तत्कालीन सरकारला पायउतार व्हावे लागले होते. सुशीला कार्की यांनी १२ सप्टेंबर रोजी अंतरिम पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यांच्या सरकारने Gen-Z पिढीच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करत हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामुळे तरुणांच्या अपेक्षांना आणि मतांना राजकारणात अधिक महत्त्व मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
कार्की सरकारपुढील आव्हाने
कार्की सरकारची सर्वात मोठी जबाबदारी ५ मार्च, २०२६ पर्यंत शांततापूर्ण आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे आहे. तरुणांच्या मताधिकाराची घोषणा करून त्यांनी तरुण पिढीचा विश्वास जिंकला आहे. याव्यतिरिक्त, परदेशात राहणाऱ्या नेपाळी नागरिकांनाही मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी आवश्यक कायद्यांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
भ्रष्टाचारविरोधी भूमिका
पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी भ्रष्टाचारविरोधी कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेत्यांचे पासपोर्ट निलंबित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नेपाळच्या इतिहासातील त्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश राहिल्या आहेत. त्यांचे हे निर्णय देशातील राजकीय व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल घडवून आणू शकतात. या निर्णयांना Gen-Z पिढीकडून जोरदार पाठिंबा मिळत आहे.
