लेह : लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी आज, बुधवारी लेह शहरामध्ये झालेल्या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. संतप्त जमावाने पोलिसांच्या गाड्यांना आणि भाजप कार्यालयाला आग लावली. आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.
या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आपले १५ दिवसांपासूनचे उपोषण स्थगित केले. वांगचुक यांनी हिंसक मार्गाचा निषेध करत शांतता राखण्याचे आवाहन केले. हिंसा आपल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेत अडथळा ठरते असे त्यांनी सांगितले.
ही घटना काही काळापासून सुरू असलेल्या असंतोषाचा एक भाग आहे. स्थानिक नागरिकांनी बुधवारी 'लडाख बंद'चे आवाहन केले होते. केंद्र सरकारने लडाखमधील लोकांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी ६ ऑक्टोबर रोजी प्रतिनिधींशी बैठक बोलावली आहे. मात्र आजची बंद आणि हिंसक झटापट हे लडाखमधील वाढत्या असंतोषाचे आणि अस्थिरतेचे स्पष्ट संकेत आहेत.
प्रदर्शनादरम्यान २ महिला आंदोलकांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यामुळे जमावामध्ये गोंधळ उडाला. संतप्त आंदोलकांनी लेह हिल काउन्सिलच्या इमारतीवर दगडफेक केली. परिस्थिती हाताळण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे.
महबुबा मुफ्ती यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल
जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी नेत्या महबुबा मुफ्ती यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना एक व्हिडीओ शेअर केला. त्यांनी म्हटले, “हे दृश्य काश्मीरचे नाही, जेथे नेहमीच अशांततेचे वातावरण राहिले आहे, तर लडाखचे आहे.” त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका करत म्हटले, आता वेळ आली आहे की २०१९ नंतर नेमके काय बदलले, याचा प्रामाणिक आणि गांभीर्याने आढावा घ्यावा. लेह हे आजवर शांत आणि संयमित आंदोलने होणाऱ्या भागांपैकी एक होते. पण आता तिथेही लोकांचा संयम सुटू लागला आहे. रोजच्या संकट व्यवस्थापनाच्या राजकारणाच्या पुढे जाऊन, सरकारने असंतोषाच्या मुळाशी जाऊन त्याचे समाधान पारदर्शक व तत्काळ करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतरचा संघर्ष
केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवून राज्याचे २ केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये (जम्मू-काश्मीर व लडाख) विभाजन केले. त्यानंतरपासून दोन्ही भागांमध्ये पूर्ण राज्याच्या दर्जाची मागणी सातत्याने होत आहे.
