वाढती सत्तांतरे आणि भारतासाठी धडा

आरिफ शेख

दक्षिण आणि पूर्व आशियातील देशांमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून भू-राजनीतीक संघर्ष सुरू आहे. २०२२ पासून सुरू झालेल्या तीन विद्यार्थी चळवळींनी तीन देशांमध्ये सत्तांतर घडवले. गेल्या वर्षी श्रीलंका, बांगलादेश आणि आता नेपाळमध्ये आंदोलने झाली. विद्यार्थी आणि नागरिकांनी सत्ताधाऱ्यांना हुसकावून लावले. या प्रदेशातील सर्वात मोठा देश असलेल्या भारतासाठी या तीन देशांमधील संघर्ष आणि सतांतरे एक धडा आहे.

भारताशेजारच्या तीन देशांमध्ये गेल्या तीन वर्षांमध्ये झालेल्या रक्तरंजित संघर्षाला काही समान कारणे आहेत. सर्व चळवळी नोकऱ्या आणि रोजगारवाढीच्या संधींचा अभाव, वाढत्या किमती, भ्रष्टाचार आणि वाईट प्रशासनामुळे निराश झालेल्या तरुणांमुळे झाल्या आहेत. बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये एक समानता अशी होती, की उच्चभ्रू आणि त्यांची मुले संधींचा फायदा घेत आहेत, या समजुतीमुळे निदर्शने सुरू झाली. स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी शिक्षण आणि रोजगारात आरक्षणामुळे गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये अशी आग पेटली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने आणि शेख हसीना सरकारच्या आंदोलन हाताळण्याच्या पद्धतीमुळे बांगलादेशमधील आग शमली नाही. नेपाळमध्ये स्वतःला ‘जनरेशन-झी’ (नवीन पिढी) म्हणवणारे निदर्शक तरुण ‘नेपो किड्स’ म्हणजेच उच्चभ्रू वर्गातील मुलांविरुद्ध आहेत. ‘सोशल मीडिया’ने त्यांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. सरकारने त्यावर बंदी घातल्याने संताप आणखी वाढला. प्रश्न असा निर्माण होतो की निदर्शकांच्या हातात अत्याधुनिक शस्त्रे कशी पोहोचली? बांगलादेशमध्ये शस्त्रागार लुटले गेले आणि तुरुंगांवर छापे टाकून तपासाधीन इस्लामींना मुक्त करण्यात आले. या गोंधळात इंधनाचा पुरवठा कोणी केला आणि नदीकाठच्या दूरच्या भागात ते कसे पोहोचले, या प्रश्नांची उत्तरे मिळालीच नाहीत. बांगलादेशमध्ये निदर्शक विद्यार्थ्यांनी मोहम्मद युनूस यांची हंगामी पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी अभिमानाने आपल्या नेत्याची निषेध चळवळीचा ‘मास्टरमाइंड’ म्हणून ओळख करून दिली. नेपाळमध्ये तरुणाईने माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांना अंतरिम सरकारचे प्रमुख म्हणून निवडले; परंतु त्याला व्यापक मान्यता मिळालेली नाही.

अन्न आणि इंधनाची कमतरता आणि सरकारी दडपशाही असूनही श्रीलंकेचे तरुण संपूर्ण अशांतता काळातही अहिंसक राहिले. त्यांनी धार्मिक आणि वांशिक एकता दाखवली. त्यांना राष्ट्रपती गोटाबाया यांना पदच्युत करण्यात यश आले. नवे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे पूर्वी राष्ट्रपती होते. त्यांना बहुपक्षीय निवडणुका घ्याव्या लागल्या. त्यांचा एका तरुण प्रतिस्पर्ध्याकडून पराभव झाला. अनुरा सेनानायके यांच्या नेतृत्वाखाली श्रीलंका आर्थिक आणि राजकीय स्थिरता प्राप्त करण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसून येते. याउलट, बांगलादेशमध्ये अराजकता आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांवर हल्ले सुरूच आहेत. लष्कर सुव्यवस्था राखण्यासाठी संघर्ष करत आहे. सूड उगवण्याच्या मोहिमेत युनूस सरकारने देशातील सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाला निवडणुकांपासून दूर ठेवण्यासाठी कायदा लागू केला आहे. अवामी लीग कार्यकर्त्यांचा छळ केला जात आहे. त्यांचे नेते एक तर भूमिगत आहेत किंवा तुरुंगात आहेत. बांगलादेश निवडणुकीची तयारी करत असताना हसीना यांचे भारतात निर्वासन आणि बांगलादेशमधून त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केल्याने भारताविरोधी भावनांना बळकटी मिळत आहे. नेपाळमधील घटनांनी भारताइतकीच चीनचीही चिंता वाढली आहे. दोघांमधील ‘बफर’ म्हणून दीर्घकाळापासून मानले जाणारे हे हिमालयीन राष्ट्र अराजकाच्या उंबरठ्यावर आहे. राजकीय गतिरोध, खोल सामाजिक दरी आणि परकीय प्रभावाच्या भीतीने वादळ निर्माण झाले आहे. हे भारतासाठी वाईट संकेत आहेत.

नेपाळमधील वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या कट्टर कम्युनिस्टांना ग्रहण लागणे चीनसाठी आणखी वाईट ठरेल. नेपाळी आंदोलकांना नेमके काय हवे आहे हे मात्र स्पष्ट झाले नाही. या गदारोळात चीनसमर्थक मानले जाणारे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना पायउतार व्हावे लागले. तीन वेळा पंतप्रधान राहिलेले ओली आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी पुष्पकमल दहल प्रचंड यांनी अलीकडच्या काळात आपापल्या पक्षांमध्ये बदल केले. त्यांचा क्रांतिकारी भूतकाळ मागे टाकून कम्युनिस्टांनी तथाकथित लोकशाही आणि राजेशाहीकडे परत येण्याच्या बाजूने असलेल्या शक्तींशी युती केली. यामुळे नेपाळला बाह्य शक्तींसह देशांतर्गत राजकारणासाठी सुपीक जमीन मिळाली. पूर्वेकडे पाहता, म्यानमारवर राज्य करणाऱ्या चीनसमर्थित लष्करी जंटा या गटाने डिसेंबरमध्ये निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे बंगालच्या उपसागराच्या प्रदेशात खोल भू-राजकीय बदल घडून आले आहेत. युनूस राजवटीने म्यानमारमध्ये एक मानवतावादी कॉरिडॉर बांधला जाणार असल्याचे म्हटले आहे. त्याला ट्रम्प यांचा पाठिंबा असल्याचे वृत्त आहे. त्यासाठी ४०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स आणि काही शस्त्रास्त्रे भारताच्या ईशान्येकडे, बांगलादेश-म्यानमार सीमेवर पाठवण्यात आली आहेत. हा कॉरिडॉर म्यानमारच्या राखाइन राज्यातून जातो. त्यावर लष्करी जुंटा सत्तेविरुद्ध लढणाऱ्या राखाइन आर्मीचे नियंत्रण आहे. बांगलादेशला या कॉरिडॉरद्वारे दहा लाख रोहिंग्या निर्वासितांना परत पाठवण्याची आशा आहे.

या कॉरिडॉरमुळे कलादान नदीमार्गे म्यानमारच्या सिटवे बंदरापर्यंत पोहोचण्याच्या भारताच्या २२ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पावर परिणाम होऊ शकतो. नेपाळमधील कम्युनिस्टांना दुर्लक्षित केल्याने आणि बांगलादेशमध्ये इस्लामवाद्यांच्या संभाव्य उदयामुळे कोणाला फायदा होणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. दक्षिण आशियामधील या घडामोडींमध्ये पाकिस्तानला दुर्लक्षित करता येणार नाही. सध्या पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना फारसे स्थान नाही. त्यांचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांचे महत्त्व मात्र वाढले आहे. अमेरिका, चीन त्यांना आवर्जून बोलवतात. सत्तेची सूत्रे लोकनियुक्त सरकारऐवजी लष्करप्रमुखांच्या हाती एकवटणे शेजारच्या लोकशाही राष्ट्रांसाठी चांगले नाही. भारताने लक्षात ठेवले पाहिजे की दक्षिण आणि आग्नेय आशियाई प्रदेशात अमेरिका-चीनमधील स्पर्धा तीव्र होत आहे. बांगलादेशशी ४,३०० किलोमीटरपेक्षा जास्त आणि नेपाळशी १,७०० किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या सीमा आणि दोन्ही बाजूंच्या समुदायांना जोडणारे खोल सांस्कृतिक आणि कौटुंबिक संबंध असताना निर्माण होत असलेली अशी अस्थिरता केवळ भारतापुरती मर्यादित राहणार नाही. भारत आणि आग्नेय आशियाला व्यापार आणि वाणिज्य माध्यमातून सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचा दीर्घ इतिहास आणि परंपरा आहे. आग्नेय आशिया भारतीय व्यापारीवर्गासाठी आकर्षक होता आणि त्यांनी या दूरच्या प्रदेशांना स्वर्णभूमी किंवा सोन्याची भूमी, टोकोला किंवा वेलचीची भूमी किंवा नारिकेलद्वीप किंवा नारळाची भूमी असे नाव दिले. त्यांनी दोन मार्गांचा अवलंब केला. त्यापैकी एक म्हणजे बंगाल, आसाम, मणिपूर आणि म्यानमारमधून आग्नेय आशियाच्या विविध भागांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जमीन मार्ग. दुसरा म्हणजे कोरोमंडेल किनारा किंवा बंगालच्या उपसागराच्या किनाऱ्यापासून केप कोमोरिन आणि मलाक्का सामुद्रधुनी मार्गे मलय द्वीपकल्पापर्यंतचा समुद्री मार्ग. एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकात भारत आणि आग्नेय आशियाने ब्रिटन, फ्रान्स, नेदरलँड्स आणि पोर्तुगालसारख्या पाश्चात्य देशांच्या वसाहतीचा अनुभव घेतला. वसाहतीकरणात आर्थिक शोषण होते आणि अधिग्रहित प्रदेशांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय विकासावर त्याचा खोलवर परिणाम होतो. भारत आणि आग्नेय आशियातील सांस्कृतिक संबंध खोल आणि वैविध्यपूर्ण आहेत. वस्तूंच्या व्यापारामुळे हिंदू आणि बौद्ध धर्माचा भारतातून आग्नेय आशियात प्रसार झाला. संस्कृत आणि पालीसारख्या भाषांचा आग्नेय आशियाई भाषांवर खोलवर प्रभाव पडला. त्याचप्रमाणे भारतीय संस्कृतीचा आग्नेय आशियावर प्रभाव पडला. भारताच्या इस्लामिक वास्तुकलेचा इंडोनेशियन आणि मलेशियन वास्तुकलेवर प्रभाव पडला आहे, तर द्रविड (दक्षिण भारतीय) आणि नागरा (उत्तर भारतीय) वास्तुशैलींनी आग्नेय आशियाई मंदिरांच्या रचनेवर प्रभाव पाडला आहे.

दुसऱ्या बाजूने पाहता रोंगाली (आसाम), थायलंडमधील सोंगक्रान, लाओसमधील पी माई आणि अरुणाचल प्रदेशमधील सांगकेन या सर्व उत्सवांमध्ये सांस्कृतिक समानता आढळते. ते सर्व नवीन वर्षाच्या आसपास साजरे केले जातात. हे लक्षात घेता भारताने १९९१ मध्ये ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरण सुरू केले. जपान, दक्षिण कोरिया, नेपाळ, श्रीलंका, भूतान आणि बांगलादेशसह आग्नेय आणि पूर्व आशियातील २३ देशांशी आर्थिक, धोरणात्मक आणि सांस्कृतिक संबंध मजबूत करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट होते. सरकारने या धोरणाची क्षमता साकार करण्यासाठी आपल्या उपक्रमांमध्ये सुधारणा केली. आग्नेय आशियातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांसोबत सहकार्यात्मक संबंध निर्माण करण्यास भारताने प्राधान्य दिल्याने ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरणाने जगाकडे पाहण्याचा भारताचा दृष्टिकोन बदलला. आता मात्र बदलाचे आणि बंडाचे वारे वाढत असताना अमेरिका आणि चीनची स्पर्धा आणि या देशांतील अशांतता लक्षात घेता सांस्कृतिक बंध बाजुला ठेवत भारताला सावध भूमिका घ्यावी लागणार आहे.