महाराष्ट्रावर महाप्रलयाचं संकट आलं आहे. नेहमीपेक्षा थोडा लवकरच सुरू झालेला पाऊस नवरात्रीतही आषाढासारखा कोसळतो आहे. अहिल्यानगरच्या दक्षिण भागापासून मराठवाड्याला कवेत घेत या पावसाने अर्ध्या विदर्भालाही अक्षरशः झोडपून काढलं आहे. सोलापूर आणि जळगाव जिल्ह्याचा काही भागही या पावसाच्या तडाख्यात सापडला आहे. जेमतेम पर्जन्यमानाच्या या प्रदेशाला कोकणापेक्षा अधिक मुसळधार पाऊस सोसणं कठीण आहे. पावसाच्या दीर्घकाळ आणि काही ठिकाणी ढगफुटीसारख्या कोसळण्याने या भागातील जनजीवन पूर्ण उद्ध्वस्त झालं आहे. विशेषतः शेतीचं झालेलं नुकसान अपरिमित आहे. महाराष्ट्राला मे महिन्यापासून पावसाचे चातकापेक्षाही जास्त वेध लागतात. अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई जाणवू लागते. टँकरने होणारा पाणीपुरवठाही अपुरा पडू लागतो. माणसांना स्वतःच्या गरजा आणि पाळीव जनावरांच्या पाण्याच्या गरजा कशा भागवायच्या असा प्रश्न सतावत असतो. त्यामुळे, एकदा पाऊस सुरू झाला, की निम्मा महाराष्ट्र सुटकेचा निःश्वास टाकत असतो. राज्याचा त्यापेक्षा अधिक भाग पावसाने धरणं भरावी, तळी-विहिरी भराव्यात एवढीच माफक अपेक्षा ठेवून असतो. यावर्षी अनेक ठिकाणी ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाच पाणी चांगलं भरलं. जलाशय तुडुंब झाल्याने ग्रामीण भागात समाधान पसरलं. लोक उत्साहात होते. पण, ऑगस्टच्या शेवटापासून पावसाने आणखी जोर धरला तेव्हाच निम्म्या महाराष्ट्राचे धाबे दणाणले. नंतरच्या पावसाने शेतीचं, फळबागांचं नुकसान सुरू केलं. मराठवाड्यात आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यात याच काळात ढगफुटीसदृश पाऊस झाला.
परतीचा पाऊस जाता जाता दोन-चार ठिकाणी तडाखा देत असतोच. तसा इतिहास आहे. त्यामुळे, ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीला झालेलं नुकसान तिथेच थांबेल, अशी अटकळ होती. पण, प्रत्यक्षात पावसाचा जोर आणखी वाढला. सप्टेंबरचा दुसरा पंधरवडा उलटूनही पावसाचा जोर कमी होत नाही, हे लक्षात आलं, तेव्हाच जाणकारांना या वर्षीच्या महाराष्ट्रावरच्या संकटाची चाहूल लागली. अहिल्यानगरच्या दक्षिण भागातल्या दुष्काळी पट्ट्यातही असा पाऊस झाला, की गावंच्या गावं पुराने वेढली गेली. चारचाकी गाड्या वाहून जातील, एवढ्या वेगाने पाण्याचे प्रवाह ऐन गावांतून वाहत होते. गेल्या दोन दिवसांत पावसाचा हाच जोर सर्वदूर पसरला आहे. महाराष्ट्राचे अनेक जिल्हे आणि त्यातील अनेक तालुके अक्षरशः पाण्यात बुडाले आहेत.
महाराष्ट्रात यापूर्वीही पूर आले, महापूर आले. पण, अनेक जिल्ह्यांत एकाचवेळी रबरी बोटी आणि लष्कराच्या हेलिकॉप्टरच्या मदतीने ग्रामस्थांची, नागरिकांची सुटका करण्याची वेळ आली नव्हती. ती यावेळी आली आहे. या महाप्रलयाला 'महा' का म्हटलं, ते यावरून लक्षात येईल. या पावसाळ्यात हिमालयात अनेक ठिकाणी ढगफुटी झाल्या. पर्वताचे मोठे भाग ढासळले. गावंच्या गावं वाहून गेली. पंजाबातही ३० जणांचा बळी घेऊन पावसाने आपला रुद्रावतार दाखवला. पण, महाराष्ट्रात पठारी भागात पावसाने सातत्याने आपलं तांडव चालवलं असल्याने या भागातल्या उभ्या पिकांचं, फळबागांचं, शेतजमिनींचं, गाईगुरांचं आणि लोकांच्या निवाऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. पावसाने गावंच्या गावं साफ केली आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारला मोठी मदत करावी लागणार आहे. सुदैवाने या संकटाची चाहूल आधीच लागली असल्याने सरकारची यंत्रणाही बऱ्यापैकी तयारीत आहे. मंत्रिमंडळाच्या कालच्या बैठकीत त्यामुळे परिस्थितीचा आढावा घेऊन मदतीची प्राथमिक घोषणा झाली, ती दिलासादायक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूरग्रस्तांना दिलेला दिलासाही खूपच आश्वासक ठरला आहे.
आपत्तीग्रस्त परिस्थितीचा पूर्ण आढावा घेऊन सर्व पंचनामे झाल्यानंतर एकत्रित मदत करण्याची पद्धत आतापर्यंत होती. यावेळी मात्र परिस्थितीनुसार जसजसे पंचनामे होत जातील, त्या त्या ठिकाणी त्यानुसार मदत पोहोचवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, ही फार चांगली गोष्ट झाली. त्यामुळे, मदत लवकर पोहोचेल आणि पुनर्वसनालाही लवकर सुरुवात होईल. धोका एवढाच, की यामुळे पंचनाम्यांबाबतच्या तक्रारी दीर्घकाळ सुरू राहतील. त्या राहूच नयेत, यादृष्टीने स्थानिक प्रशासनाला सक्त सूचना देण्याची गरज आहे. या महाप्रलयातून ज्यांची सुटका करावी लागली, त्यांची संख्या शेकड्यात असली, तरी विस्थापितांची संख्या काही लाखांत असणार आहे. घरांची पडझड, शेतजमिनींचं नुकसान, शाळांच्या, तलाठी कार्यालय- ग्रामपंचायत इमारतींचं नुकसानही मोठं असणार आहे. एवढा सगळा भार राज्य सरकार एकट्याच्या बळावर उचलू शकेल, असं दिसत नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या सढळ मदतीची गरज जाणवणार आहे. देशात अनेक ठिकाणी हे अस्मानी संकट कोसळलं असल्याने केंद्र सरकारलाही त्याची जाणीव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या अानुषंगाने केंद्रातील महत्त्वाच्या मंत्र्यांना, अधिकाऱ्यांच्या पथकाला पाहणी करण्यास सांगून मदत जाहीर करतीलच. या मदतीचा समन्वय ठेऊन त्यातून प्रभावी काम होणं आणि कमीत कमी वेळेत ग्रामीण जीवन पूर्वपदावर आणणं हेच पुढचं आव्हान आहे. स्वयंसेवी, नागरी संस्थांनीही त्यासाठी लगेच पुढाकार घ्यायला हवा.
