प्रतिनिधी:जीएसटी कपात झाली पण अनेक कंपन्यां व व्यापारी दुकानदारांचा अजूनही ग्राहकांपर्यंत फायदा पोहोचवण्याकडे कल नाही. त्यामुळेच जीएसटी तक्रार निवारण कक्षाकडे शेकडो तक्रारी येत आहे. प्रसारमाध्यमांनी या घटनेचे रिपोर्टिंग नुकतेच केले.ख र तर केंद्र सरकारने आम्ही बारकाईने या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे स्पष्ट केले आहे मात्र अजूनही जीएसटी कपातीचा फायदा ग्राहकांना किंमतीच्या स्वरूपात मिळत नाही. अशा अतिरिक्त नफेखोरीला (Anti Profiteering Pratices) रोख ण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकताच कडक इशारा दिला आहे.
नुकत्याच झालेल्या प्रकरणात शेकडो जीएसटी तक्रारी या नॅशनल हेल्पलाईन नंबरवर येत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारने जीएसटी संबंधित तक्रारी अथवा तंटे सोडवण्यासाठी तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना केली होती. एनसीएच (National Co nsumer Helpline NCH) अथवा हेल्पलाईन नंबर १९१५ वरून या तक्रारी येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावर कडक कारवाईचा इशारा देत सरकारने विशेष टीम स्थापन केली असून या पद्धतीच्या तक्रारीची छाननी व उकल या कक्षामार्फत केली जात आहे. याविषयी बोलताना ग्राहक मंत्रालयाच्या सचिव निधी खरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी भाष्य करून कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या विषयाबद्दल प्रसारमाध्यमांशी बोलताना निधी खरे म्हणाल्या आहेत की,'जर आम्हाला असे वाटत असेल की कमी केलेला जीएसटी इतरांना दिला गेला नाही, तर तो 'अन्याय्य प्रथा' (Unfair Pratice) मानला जाईल. जीएसटीचे फायदे न देणाऱ्यांवर आम्ही वर्ग कारवाई करू. खरे पुढे म्हणाल्या आहेत की, अनुपालनावर (Compliance) लक्ष ठेवण्यासाठी आणि उल्लंघनांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी सरकारकडे एक अंगभूत प्रणाली आहे.' तसेच त्यांनी सर्व प्रकारच्या ग्राहकांच्या तक्रारी ऐकण्याचे आश्वासन देखील दिले. नवीन जीएसटी व्यवस्था, जी अंमलात आली आहे त्याचे कडक पालन केले जाणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
