पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर भारतीय लोकांना स्वदेशीचा नारा दिला. जीएसटी २.०ची घोषणा करताना हा स्वदेशीचा नारा दिला. याला फार मोठा अर्थ आहे. स्वदेशीचा नारा हा नुसता नारा नाही तर भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र म्हणून उभे करण्याच्या मोदींच्या योजनेची ही सुरुवात आहे. स्वदेशी चळवळ सुरू झाली ती बंगाल फाळणीचा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीवरून. तिचा उद्देश ब्रिटिश वस्तूंवर बहिष्कार टाकून स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे हा होता. पण आज त्याचे महत्त्व यानिमित्ताने पटत आहे. कारण अमेरिकन अध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतासह ब्राझील आणि कैक देशांवर टॅरिफ लावण्याचा आत्मघातकी निर्णय घेतला आहे. पण राष्ट्रवादाची भावना वाढवण्यासाठी त्यावेळी म्हणजे स्वातंत्र्य मिळवण्याआधी स्वदेशी चळवळीचा उपयोग झाला असला तरीही नंतर मात्र आर्थिक उदारीकरणामुळे भारताचे वाढते महत्त्व आणि भारताचे महत्त्व कमी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते. त्याला शह म्हणून मोदी यांनी स्वदेशीचा नारा दिला. स्वदेशी चळवळीच्या महत्त्वातच आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याचे मोदी यांचे आणखी एक उद्दिष्ट साध्य करण्याची आकांक्षा दडली आहे आणि त्यामुळे अशा उपक्रमांना प्रेरणा मिळते. खरे तर स्वदेशीचे महत्त्व तेव्हाही होते. गांधी यांनी स्वदेशी चळवळ सुरू केली आणि तेव्हा स्वदेशीचे महत्त्व लोकांना पटू लागले. पण नंतरच्या काँग्रेस नेत्यांनी या स्वदेशी चळवळीला तिलांजली दिली आणि जरी खादी ग्रामोद्योगसारखे उपक्रम सुरू केले असले तरीही काँग्रेसचे नेते अालिशान पोषाखात आणि परदेशी वस्तूंचा वापर करत राहिले. त्यांचा प्रभाव आपण पाहात राहिलो आणि त्यांनाच मते देत राहिलो. पण मोदी यांनी आता काँग्रेसला चांगलेच उत्तर दिले आहे आणि काँग्रेस देशातून भुईसपाट झाली. पण काँग्रेसचे जे चांगले विचार होते ते मोदी यांनी स्वीकारले.
स्वदेशी चळवळ ही ब्रिटिश धोरणांना विरोध म्हणून सुरू झाली, तर आताची स्वदेशी चळवळ ही ट्रम्प यांच्या धोरणांना उत्तर म्हणून सुरू करण्यात येत आहे. पण मोदी यांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते केवळ स्वदेशी चळवळ इतक्यावरच थांबले नाहीत, तर भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या मूलमंत्राला त्यांनी स्थान दिले आणि ‘वन नेशन वन टॅक्स’ हा मूलमंत्र लागू केला. त्यामुळे आता जीएसटी म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराचे दोन टप्पे लागू असतील. त्यानुसार केवळ पाच टक्के आणि १८ टक्के असे दोनच कर स्लॅब असतील. यामुळे कर प्रणालीत सुसूत्रता येईल आणि लोकांनाही नवीन कर प्रणाली सहज समजेल. वन नेशन वन टॅक्स यामुळे देश डझनभर करांच्या जाळ्यातून मुक्त झाला. मोदी सरकारचे ब्रीद 'नागरिक देवो भव:' असे आहे आणि त्यातूनच मोदी सरकार नवनव्या सुधारणा पुढे आणत आहे, असे म्हणता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीएसटी करातील सुधारणा या देशाच्या अर्थसंकल्पाला नवे गतिमान देणाऱ्या ठरतील यात काही शंका नाही. अंदाजे अडीच लाख कोटी रुपयांची वार्षिक बचत या बदलांमुळे थेट ग्राहकांच्या खिशात पडणार असून हा पैसा पुन्हा बाजारपेठेत वळेल असा अंदाज आहे. मागणीला त्यामुळे प्रोत्साहन मिळेल आणि अर्थव्यवस्थेचे गाडे चालू राहील अशी दुसरी सकारात्मक बाजू आहे. आता जीएसटीतील बदलांमुळे रोजच्या वापरातील औषधे, घरगुती वापराच्या वस्तू, विमा सेवा यावरील जीएसटी कमी होईल आणि लोकांची क्रयशक्ती वाढेल. महागाईवर अंकुश बसेल. असे चांगले सकारात्मक परिणाम मोदी यांच्या जीएसटी २.० योजनेमुळे भारतीय ग्राहकांना चांगले दिवस येतील. मध्यमवर्गीय कुटुंबाचा बजेटवर ताण पडतो तो महागाईमुळे. तो कमी झाल्यामुळे आपोआपच ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढेल आणि ते अन्यत्र खर्च करू शकतील. म्हणजे दुसरा साधा अर्थ काय तर मागणी वाढल्यामुळे अर्थचक्राचे गाडे सुरू राहील. मोदी यांची स्वदेशीचा नारा हा अशा वेळेला आला आहे, की ज्यावेळी ट्रम्प यांच्यासारख्या भारतविरोधी नेत्यांनी भारतावर अवाच्या सव्वा टॅरिफ लागू केला आहे. त्याला मोदी यांनी दिलेले हे उत्तर आहे. कारण जनतेच्या हातात पैसा आला, की बाजारात तेजी येते आणि अर्थव्यवस्थेला गती येते. तेच आताही दिसणार आहे. यामुळे लहान-मोठ्या व्यवसायांना गती येईल आणि बाजारात चैतन्य येईल. यालाच गुणक परिणाम म्हणतात. सर्व स्तरांतून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे यावरून हा निर्णय देशासाठी चांगला आहे हे मान्य करावे लागेल. कारण जीएसटी आता फक्त ५ टक्के आणि १८ टक्के राहील. याचा परिणाम व्यापारी वर्गावर जास्त होणार आहे, कारण त्यांच्यावर या निर्णयाचा सर्वात चांगला परिणाम होणार आहे.
अर्थात हे सर्व असले तरीही राजकारणापासून जीएसटी सुधारणाही सुटल्या नाहीत. काँग्रेसला भाजपचे काहीच चांगले दिसत नाही, त्यामुळे त्यांनी यावर टीका करणे क्रमप्राप्तच होते. पण ममता बॅनर्जी आणि बिहारमधील विरोधी नेते यावर टीका करत आहेत. कारण हा चांगला निर्णय मोदी यांचा आहे. ही श्रेयवादाची लढाई आहे. ममता यांनी आपल्या सरकारला याचे श्रेय जाते असे म्हटले आहे. पण त्यांनी असे म्हणणे हे श्रेयवादाच्या लढाईत त्यांचा पराभव दिसत असल्यामुळे आहे हे खरेच आहे. जीएसटी ही संकल्पना प्रथम स्वर्गीय अरुण जेटली यांनी मांडली आणि तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच होते. त्यामुळे यांचे श्रेय घेण्याचे प्रयत्न निव्वळ श्रेय लाटण्याचे आहे. पण आता जीएसटी सर्वमान्य झाली आहे आणि आता तर जीएसटी २.० ही आली आहे. मोदी यांचा हा निर्णय देशाच्या भल्यासाठी आहे आणि जनतेच्या अंतिम कल्याणासाठी आहे. कारण कोणताही निर्णय शेवटी जनतेच्या कल्याणासाठीच करायचा असतो. मोदी हे सर्व चांगले जाणतात आणि त्यामुळे त्यांनी हा निर्णय अमलात आणला आहे. फ्रान्सने सुरू केलेला ही संकल्पना आज सर्व जगाची ओळख बनली आहे आणि स्वदेशीच्या नाऱ्याची याला जोड देऊन मोदी यांनी मास्टर स्ट्रोक मारला, हे मान्य करायलाच हवे. कारण आर्थिक स्वातंत्र्याची गुरुकिल्ली आहे, मोदी यानी ते ओळखले आहे.