प्रतिनिधी:जीएसटी कपात झाली पण आता एसबीआयने दिलेल्या नव्या अहवालानुसार, सप्टेंबरमध्ये आरबीआय रेपो दरात २५ बेसिस पूर्णांकाने कपात करण्याचा पर्याय आता आरबीआयकडे उपलब्ध असेल.असे झाल्यास जीएसटी कपातीनंतर कर्जाचा व्याजदर कमी झाल्याने दिवाळीचे डबल गिफ्ट मिळणार आहे. आज सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या एसबीआयच्या एका अभ्यासात (Study) मध्ये असे म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बँकेने आगामी चलन धोरणात प्रमुख बेंचमार्क कर्ज दर २५ बेस पॉइंट्सने कमी करणे योग्य आणि त र्कसंगत (Rationalisation) आहे कारण किरकोळ महागाई ही या काळातही सौम्य राहण्याची अपेक्षा आहे.'ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाईत घट होत असताना, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) फेब्रुवारीपासून रेपो दर १०० बेस पॉइंट्सने आधीच कमी केला आहे. सलग तीन वेळा रेपो दर कमी केल्यानंतर, आरबीआयने ऑगस्टमध्ये मात्र रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मायक्रो व मॅक्रो इकॉनॉमीतील बदललेल्या संकेतामुळे हा सावधगिरीचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता मजबूतीने वाढ लेल्या अर्थव्यवस्थेतील आधारे ही दरकपात होऊ शकते असे एसबीआयचा अहवालातून अधोरेखित होते.व्याजदरावर निर्णय घेणारी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरच्या अध्यक्षतेखा वित्तीय पतधोरण समिती (Monetary Policy Committee MPC) २९ सप्टेंबर रोजी ती न दिवसांच्या चर्चेसाठी बैठक घेणार आहे. हा निर्णय १ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला जाणार आहे अशी माहिती समोर आली आहे.
'सप्टेंबरमध्ये दर कपात करण्यात काही योग्य आणि तर्कसंगत आहे... यासाठी आरबीआयने कॅलिब्रेटेड संवाद आवश्यक असेल कारण जूननंतर, दर कपातीची मर्यादा खरोखरच जास्त आहे'असे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक संशोधन विभागाच्या संशोधन अ हवाल 'एमपीसी बैठकीची प्रस्तावनेत मध्ये म्हटले आहे. त्यात हे देखील पुढे म्हटले गेले आहे की,केंद्रीय बँक संवाद हा चलनविषयक धोरणासाठी एक महत्त्वाचा टूलकिट आहे आणि जूननंतरच्या धोरणामुळे अशा संवादाने उत्पन्न वाढण्यास मोठी भूमिका बजावली आहे. परंतु सप्टेंबरमध्ये दर कमी न करून पुन्हा टाइप २ त्रुटी (तटस्थ भूमिकेसह दर कपात नाही) करण्यात काही अर्थ नाही कारण आर्थिक वर्ष २७ मध्येही महागाई सौम्य राहील आणि जीएसटी कपात न करता, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये तो २ टक्क्यांपेक्षा क मी ट्रॅक करत आहे.' शअसे त्यात म्हटले आहे.
याशिवाय अहवालातील निरीक्षणात ,'आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी सीपीआय आता ४ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी ट्रॅक करत आहे, जीएसटी सुसूत्रीकरणासह, ऑक्टोबर सीपीआय १.१ टक्क्यांच्या जवळ असू शकतो, जो २००४ नंतरचा सर्वात कमी आहे.' असल्याचे म्हटले गेले.
'सप्टेंबरमध्ये दर कपात हा आरबीआयसाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे, जो तिला भविष्याकडे पाहणारी मध्यवर्ती बँक म्हणून देखील प्रोजेक्ट करतो असे एसबीआयच्या गट मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांती घोष यांनी लिहिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, 'मोठ्या प्रमाणात जीएसटी सुसूत्रीकरणामुळे सीपीआय चलनवाढ ६५-७५ बीपीएसने आणखी कमी होऊ शकते. २०१९ च्या अनुभवावरून असेही दिसून येते की दरांचे सुसूत्रीकरण (प्रामुख्याने सामान्य वस्तूंसाठीचे दर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यावर ल क्ष केंद्रित केले गेले) यामुळे अवघ्या काही महिन्यांत एकूण चलनवाढीत जवळजवळ ३५ बीपीएस घट झाली आहे, असे त्यात म्हटले आहे. "याव्यतिरिक्त, नवीन सीपीआय मालिकेसह, आम्हाला सीपीआयमध्ये २०-३० बीपीएसची आणखी घट अपेक्षित आहे.'हे सर्व घटक (जीएसटी, बेस रिव्हिजन) सूचित करतात की ग्राहक किंमत निर्देशांकात (CPI) चलनवाढ संपूर्ण आर्थिक वर्ष २६ आणि आर्थिक वर्ष २७ साठी चलनवाढीच्या लक्ष्याच्या खालच्या टोकाच्या आसपास राहील' असे त्यात म्हटले गेले आहे. सरकारने आरबीआय ला सीपीआय ४ टक्क्यांवर राहण्याची खात्री करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि दोन्ही बाजूंनी २ टक्के मार्जिन असेल असे अंतिम निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले.
