नवी दिल्ली : अहमदाबादहून लंडनकडे जाणाऱ्या एअर इंडिया ड्रीमलाइनर AI-171 विमानाचा १२ जून २०२५ रोजी भीषण अपघात झाला होता, ज्यात २६० हून अधिक प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातानंतर तीन महिने उलटून गेले तरीही अपघाताचे नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय आणि एअरक्राफ्ट अपघात तपास संस्था यांना नोटीस बजावली आहे.
एअरक्राफ्ट अपघात तपास संस्थाच्या प्राथमिक अहवालात पायलटच्या चुकीचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. अहवालात इंधन पुरवठा बंद केल्यामुळे अपघात झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या निष्कर्षावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, “पायलटला जबाबदार धरणे हे अत्यंत दुर्दैवी आणि बेजबाबदार आहे.” न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अनुभवी पायलटच्या निर्णयावर अशा प्रकारे शंका घेणे हे निष्पक्ष तपासाला बाधा आणणारे आहे.
याचिकाकर्ते आणि ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात सांगितले की, अहवाल सरकारला अधिकृतपणे सादर होण्याआधीच माध्यमांमध्ये पसरवण्यात आला होता. यात पायलटच्या संभाषणाचा संदर्भ देत चुकीचे तर्क लावण्यात आले. त्यांनी मागणी केली की, फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर आणि कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डरची तपासणी स्वतंत्र तज्ञांकडून व्हावी, जेणेकरून अपघाताचे खरे कारण समोर येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले असून, अपघाताच्या चौकशीमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात गोपनीयता राखण्याची गरज असून, पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व तांत्रिक माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
ही घटना केवळ एक अपघात नसून, भारतातील विमान प्रवासाच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणात सत्य समोर येण्याची आणि भविष्यात अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
