Monday, September 22, 2025

कोट्यावधी आयटी शेअर्समध्ये 'सेल ऑफ' म्युच्युअल फंडात धूळधाण

कोट्यावधी आयटी शेअर्समध्ये 'सेल ऑफ' म्युच्युअल फंडात धूळधाण

प्रतिनिधी:अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसा शुल्कात मोठी वाढ लादल्यानंतर झालेल्या विक्रीमुळे भारतातील टॉप १० आयटी कंपन्यांमध्ये म्युच्युअल फंडांचे बाजारमूल्य (Market Value) जवळपास १३००० कोटी रुपयांचे झाले. १९ सप्टेंबर पर्यंत बाजारमूल्यानुसार म्युच्युअल फंडांकडे टॉप १० आयटी कंपन्यांमध्ये ३.४१ लाख कोटी रुपयांचे शेअर्स होते. २२ सप्टेंबर रोजी सत्राच्या सुरुवातीला घसरत ते ३.२८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत घसरले आहेत.आयटीतील नफा (Profitability) आणि भरती धोरणांव र (Recruitment Policy) थेट परिणाम म्हणून पाहिले जाणारे हे पाऊल गुंतवणूकदारांना गोंधळात टाकणारे ठरले परिणामी आयटी क्षेत्रातील बाजारा मूल्यांकनात मोठे नुकसान झाले आहे.यात गुंतवणूकदारांचेही नुकसान झाले. बाजारातील माहितीनुसार, इन्फो सिस १.२७ लाख कोटी रुपयांसह सर्वात मोठी होल्डिंग कंपनी आहे त्यानंतर टीसीएस ६२००० कोटी रुपये तसेच एचसीएल टेक ३५८५० कोटी रुपयांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. इतर प्रमुख कंपन्यामध्ये कोफोर्ज २१७२० कोटी रुपये यासह पर्सिस्टंट सिस्टम्स १८ ९०० कोटी रुपये एमफेसिस १३२४० कोटी रुपये, विप्रो ११६०० कोटी रुपये, एलटीआयमाइंडट्री ८१८९ कोटी रुपये आणि शेवटी ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस ४३४८ कोटी रुपये यांचा म्युचुअल फंड गुंतवणूकीत बाजार मूल्यांकनासह समावेश आहे.

ट्रम्पच्या आदेशामुळे वार्षिक एच-१बी व्हिसा अर्ज शुल्क प्रति अर्जदार $१,००० वरून थेट $१००,००० पर्यंत वाढले आहे. त्यामुळे १०० पट वाढलेल्या शुल्कमुळे आयटी कंपन्यांच्या खर्चात प्रचंड प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता असून नफ्याच्या बाबतीत कंपन्या मे टाकुटीला येण्याची शक्यता आहे. तसेच या कंपन्यांच्या बदललेल्या धोरणाचा फटका कुशल घरगुती कामगारांना बसणार आहे.

जेएम फायनान्शियलने एका नोटमध्ये म्हटले आहे की हे पाऊल तात्काळ अर्थाने 'मार्जिन न्यूट्रल' आहे, जरी स्थानिक प्रतिभा पूलमध्ये वेतन चलनवाढीसारखे दुसऱ्या क्रमांकाचे परिणाम होऊ शकतात. ऑफसेटशिवाय जास्त स्थानिक भरती झाल्यास मार्जिनवर १ ५-५० बेसिस पॉइंट्सने दबाव आणू शकतात. तथापि अधिक ऑफशोअरिंग आणि किमतींवर पुनर्वाटाघाटी (Renegotiations) केल्याने हा परिणाम पूर्णपणे कमी होऊ शकतो.

ब्रोकरेजने असेही म्हटले आहे की,' टॉप-१० आयटी कंपन्यांकडे एच-१बी व्हिसावर फक्त १.२-४.१% कर्मचारी आहेत, ज्यामुळे व्यत्ययाचे प्रमाण मर्यादित होते. सर्वात मोठ्या नियामक अडचणींपैकी एक आता मागे पडल्याने, ही घटना आमच्या मते निव्वळ सकारा त्मक आहे' असेही जेएम फायनान्शियल यावेळी म्हणाले आहे.

Comments
Add Comment
प्रहार ई-पेपर
हे पण पहा
संबंधित बातम्या आणखी वाचा >