‘आयटी’ चिंता

अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व जगावर नुकताच एक अणुबाॅम्ब टाकला आहे. तो जपानवर अमेरिकेने टाकलेल्या अणुबाॅम्बपेक्षा भयानक आहे. तो बॉम्ब म्हणजे, एचवनबी व्हिसाच्या मूल्यात अमेरिकेने म्हणजे ट्रम्प यांनी तब्बल १ लाख डॉलर्स म्हणजे ८८ लाख रूपये एवढी वाढ केली आहे. अमेरिकेत जाऊन नोकऱ्या मिळवण्याची आणि तेथे अफाट पैसा कमावण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना या निर्णयामुळे चांगलाच तडाखा बसला आहे. १९९१ साली जेव्हा भारतीय क्षेत्र जगाला खुले झाले तेव्हा त्याचा सर्वात जास्त फायदा मध्यमवर्गीयांनी उचलला. यामुळे हा मध्यमवर्ग सर्वात ताकदवान झाला. आर्थिक उदारीकरणानंतर, कित्येक मध्यमवर्गीय तरुण अमेरिकेच्या मार्गाला लागले. आयटी क्षेत्र त्यांच्यासाठी नवीन दालन उघडणारे ठरले. कित्येक तरुण आज डॉलर्समध्ये पगार घेऊ लागले. एक काळ तर असा आला की, अमेरिकन अध्यक्ष कोण हे देखील तेथील इंडियन ठरवू लागले. याचीच सल बहुधा ट्रम्प महाशयांना बोचत असेल.


अमेरिकेतील काही कंपन्या अशा आहेत की, त्यांना तेथील स्थानिक लोकांना नोकरीवर ठेवणे परवडत नाही. कारण स्थानिक अमेरिकन लोकांच्या मागण्या भारतीय तरुणांपेक्षा खूप मोठ्या प्रमाणात होत्या. त्यामुळे नोकरीसाठी भारतीय तरुणांनाच प्राधान्य देण्यात आले. अमेरिकेच्या मनात याबाबत विषाद दिसून येतो आणि तोच ट्रम्प यांच्याही मनात असावा. त्यामुळे त्यांनी नव्या व्हिसा धारकांना १ लाख डॉलर्स इतके जबर शुल्क आकारले आहे. यात एक दिलासा आहे तो म्हणजे, सध्या जे अमेरिकत आहेत आणि तेथे नोकऱ्या करत आहेत त्यांना ही शुल्कवाढ लागू नाही. केवळ नवीन व्हिसा धारण करून अमेरिकेत येऊ इच्छिणाऱ्यांसाठीच ही शुल्कवाढ लागू आहे. त्यामुळे हा दिलासा असला तरीही ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.


अमेरिकेच्या शुल्कवाढीमुळे भारतातील आयटी क्षेत्रात नोकऱ्यांची लाट उसळण्याची शक्यता आहे. कारण अमेरिकेतील ऑनसाईट जॉब महागले असल्याने भारतातील सेवा पुरवठादार कंपन्या युरोपियन देशांकडून हे जॉब करून घेण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर, आयटी क्षेत्रासाठी मोठे पॅकेज जाहीर करणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पण या निर्णयाचा बूमरँग अमेरिकेवर उलटू शकतो असेही काही तज्ज्ञांचे मत आहे. कारण या निर्णयाचा अमेरिकेच्या नवोन्मेष म्हणजे ईनोव्हेशन प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. भारतीय आयटी सर्व्हीस प्रोव्हायडर्स इतर देशांकडून किंवा युरोपियन देशांतील तरुणांकडून रोजगाराचा लाभ घेतील असा हा भारतासाठी दुसरा चांगला परिणाम आहे.


ट्रम्प यांच्या या एकाच निर्णयामुळे भारताच्या नोकरी क्षेत्रात उसळी येण्याची शक्यता आहे. कुशल मनुष्यबळाला अमेरिकेत येण्यास संधी नाकारली जात आहे आणि त्याचा परिणाम भारतीय तरुणांना अमेरिकेत नाहीत तर अन्यत्र नोकऱ्यांची संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे; परंतु हा निर्णय भारतातील कुशल मनुष्यबळाला एक तडाखा आहे. भारतीय तरुण हे अमेरिकन तरुणांपेक्षा जास्त कुशल आहेत आणि त्यांच्यापेक्षा कितीतरी कमी किमतीत काम करण्यास तयार होतात. यामुळे ट्रम्प यांनी हा कुटिल डाव खेळला आहे. आतापासूनच हा निर्णय अमलात येत आहे. भारतीय आयटी कंपन्यांवर या निर्णयाचा निश्चितच वाईट परिणाम होणार आहे. कारण जे कर्मचारी या व्हिसावर अवलंबून आहेत त्यांना उच्च किमतीचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे टीसीएस आणि इन्फोसिससांरख्या कंपन्या अडचणीत येऊ शकतात. पण असे असले तरीही सिल्व्हर लायनिंगप्रमाणे या संकटातही सुखद बाजू ही आहे की इतर देशांतून विशेषतः युरोपियन कंपन्यांत भारताला संधी आहे आणि ती आता गमावून चालणार नाही.


या निर्णयाचा दुसरा एक परिणाम होणार आहे तो म्हणजे आता ऑटोमेशन आणि न्यू एन्ट्रंन्टसना संधी कमी असतील. तशाही त्या एआयमुळे कमी झाल्याच होत्या. ती प्रक्रिया आता अधिक गतिमान होईल. त्यामुळे आयटी क्षेत्रातील नव्याने पदार्पण करणाऱ्यांना संधी कमी होतील. त्याना अधिक प्रमाणात आपली क्षमता सिद्ध करावी लागेल, इतकेच नव्हे तर पूर्वीसारखे जे जॉब्स मिळाले की आयुष्यभर तेथेच राहून सारे लाभ घेत राहायचे ही वृत्ती संपून जाईल. कारण अमेरिकन निर्णयामुळेच नव्हे तर एआयमुळेच या प्रवृत्तीला शेवटचा घाव बसला होता. आता तो अधिकच गतिमान झाला आहे. अमेरिकेच्या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे तो असा की बंगळूरु आणि गुरूग्राम येथील टेक कंपन्यांकडे अधिक तरुणांचा ओढा वळेल. कारण अमेरिकेची दारे बंद झाली तर साहजिकच हैदराबाद आणि बंगळूरु यासारख्या टेक सिटीजकडे तरुणांचा प्रवाह पुन्हा चालता होईल. पूर्वी जो तो अमेरिकेला जाण्याचे स्वप्न पाहात असे आणि त्यात यशस्वी होत असे. आता ते राहिले नाही तर त्या उलट अमेरिकेपेक्षा अन्य ठिकाणी जाण्याकडे या तरुणांचा कल असेल. ट्रम्प यांनी आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. कारण त्याचे परिणाम ट्रम्प प्रशासनाला भोगावे लागणार आहेत. काही दिवस चिंता वाटेल पण भारतीय या संकटावर मात करतील आणि निर्णयाचे भूत गाडून टाकतील यात काही शंका नाही.

Comments
Add Comment

सौदीही निसटला?

पाकिस्तानचा नुसता उल्लेख झाला, तरी भारतीय मन सावध होतं. पाकिस्तान भारताची थेट कुरापत काढू शकत नाही, पण भारतावर

अशोभनीय टाळाटाळ

एखाद्या संवैधानिक संस्थेला पुरेसे अधिकार दिले, ते अधिकार वापरण्याचं स्वातंत्र्य दिलं, तरीही त्या संस्थेने

प्रश्नांचा फास

थोडसं अनुकूल वातावरण मिळालं, की जुनी दुखणी लगेच उसळी मारतात. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचंही

हजार कोटींचा निष्काळजीपणा

अकरा वर्षांपूर्वी मुंबईत मोनोरेल धावू लागली, तेव्हा सगळ्यांनी 'मोना डार्लिंग' म्हणून तिचं मोठं प्रेमभर कौतुक

मराठी साहित्याचा विश्वास

९९ व्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक आणि पानिपतकार विश्वास पाटील यांची निवड यंदा

महागाईचा जनतेला हादरा

रिटेल इन्फ्लेशन म्हणजे किरकोळ महागाईचा दर गेले नऊ महिने सातत्याने घसरत होता आणि लोकांनाही हायसे वाटले होते. पण