महेश देशपांडे
येत्या काळात महागाई दर कमी राहणार आणि कर्जाचा व्याजदर कमी होणार, या बातमीमुळे सरत्या आठवड्यामध्ये अर्थनगरीला दिलासा मिळाला. दुसरीकडे, वाहने भंगारात काढली तर ४० हजार कोटींचा फायदा होणार असल्याच्या आणि एचडीएफसी बँक, स्टेट बँक जगात अव्वल ठरत असल्याच्या शुभवार्ता समोर आल्या. याखेरीज काही ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती जीएसटी बदलानंतरही तशाच का राहिल्या हेही उलगडले.
वेगवान आर्थिक घडामोडींच्या काळात सरता आठवडा अर्थनगरीसाठीही धकाधकीचा राहिला, असे म्हणता येईल. त्यातल्या त्यात महागाई दर कमी राहणार आणि कर्जाचा व्याजदर कमी होणार, या बातमीमुळे दिलासा मिळाला. दुसरीकडे, वाहने भंगारात काढली तर ४० हजार कोटींचा फायदा होणार असल्याच्या आणि एचडीएफसी बँक, स्टेट बँक जगात अव्वल ठरत असल्याच्या शुभवार्ता समोर आल्या. याखेरीज काही ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती जीएसटी बदलानंतरही तशाच का राहिल्या हे ही उलगडले.
अलीकडेच किरकोळ महागाईचे आकडे समोर आले आहेत. जुलैच्या तुलनेत ऑगस्ट महिन्यात किरकोळ महागाई पुन्हा एकदा दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली. तथापि, याबद्दल घाबरण्याची गरज नाही. तज्ज्ञांच्या मते चालू आर्थिक वर्षात कोअर महागाई ३.२ टक्क्यांवर राहू शकते, जी मागील अंदाजापेक्षा कमी आहे. दुसरीकडे, चालू आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँक सामान्य लोकांना ईएमआय कपातीच्या स्वरूपात त्याचा फायदा देऊ शकते. गेल्या अनेक महिन्यांपासून महागाईच्या आकड्यात घट दिसून येत आहे; परंतु ऑगस्ट महिन्यात अन्न उत्पादनांच्या किमती वाढल्यामुळे एकूण महागाईच्या आकड्यात वाढ झाली आहे. ‘क्रिसिल’ या रिसर्च अँड रेटिंग फर्मनुसार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कोअर महागाई ३.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तो त्याच्या पूर्वीच्या ३.५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ‘क्रिसिल’ने ताज्या अहवालात म्हटले आहे की चालू आर्थिक वर्षात ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) मध्ये १.४ टक्के घट झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आर्थिक सुलभतेला वाव मिळण्याची शक्यता आहे. अहवालात म्हटले आहे, की रिझर्व्ह बँक या वर्षी व्याजदरात २.५ टक्के कपात करू शकते. ‘क्रिसिल’च्या मते जागतिक स्तरावर वाढत्या प्रतिकूल परिस्थितीसह कमी महागाई आणि कमी व्याजदरांमुळे अर्थव्यवस्थेत देशांतर्गत मागणी वाढेल. अहवालात असेही म्हटले आहे की खरीप हंगामात जास्त पाऊस हा धोका आहे, कारण त्यामुळे पंजाबसारख्या प्रमुख फलोत्पादन आणि अन्नधान्य उत्पादक क्षेत्रात व्यत्यय येऊ शकतो. अहवालात पुढे म्हटले आहे की अन्न महागाई कमी पातळीपासून वाढू लागली आहे; परंतु तरीही मुख्य चलनवाढीपेक्षा मागे आहे.
ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई दर मासिक आधारावर २.०७ टक्क्यांवर पोहोचला. भाज्या, मांस आणि माशांच्या किमती वाढल्यामुळे महागाई दर वाढला. जुलैमध्ये तो १.६१ टक्के होता. ग्राहक किंमत निर्देशांका (सीपीआय)मध्ये नऊ महिन्यांपासून सतत घसरण झाल्यानंतर महागाईमध्ये ही वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर २०२४ पासून हा निर्देशांक कमी होत होता. तथापि, ग्राहक किंमत निर्देशांका(सीपीआय)वर आधारित महागाई वार्षिक आधारावर कमी झाली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ती ३.६५ टक्के होती. या काळात अन्न महागाई दर शून्यापेक्षा कमी होता. म्हणजेच तो०.६९ टक्क्यांनी कमी झाला.
दरम्यान, जीएसटी सुधारणांमुळे ऑटो क्षेत्राला सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो असा तज्ज्ञांचा अंदाज समोर आला. त्यामुळेच ऑटो कंपन्यांनी आपल्या वाहनांच्या किंमती कमी करण्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कमाईचा एक नवीन मंत्र दिला आहे. यासोबतच त्यांनी ऑटो उद्योगाला एक मोठा संदेशही दिला आहे. देशातील सर्व ९७ लाख अयोग्य आणि प्रदूषित वाहने रद्द केली, तर भारताला जीएसटीमधून ४० हजार कोटी रुपयांचा फायदा होऊ शकतो, असे गडकरी म्हणाले. या व्यापक स्वच्छता मोहिमेमुळे केवळ सरकारी महसूल वाढणार नाही, तर ७० लाख रोजगार निर्माण होतील. तसेच पाच वर्षांमध्ये जगातील पहिल्या क्रमांकाचा ऑटोमोबाईल उद्योग बनण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळेल. एका अहवालानुसार, स्क्रॅपिंगची सध्याची स्थिती खूपच सामान्य आहे. ऑगस्ट २०२५ पर्यंत फक्त तीन लाख वाहने स्क्रॅप करण्यात आली आहेत. त्यापैकी १.४१ लाख सरकारी मालकीची होती. दरमहा सरासरी १६ हजार ८३० वाहने स्क्रॅप केली जात आहेत. ही परिसंस्था तयार करण्यासाठी खासगी क्षेत्राने २७०० कोटी रुपये गुंतवले आहेत. भारताच्या वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाला ‘व्हॉलंटरी व्हेईकल फ्लीट मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम’ (व्ही-व्हीएमपी) असेही म्हणतात. ते पर्यावरणपूरक पद्धतीने जुन्या, असुरक्षित आणि प्रदूषणकारी वाहनांना टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यासाठी डिझाइन केले आहे. गडकरी यांनी ऑटोमोबाइल उत्पादकांना नवीन वाहन खरेदी करताना स्क्रॅपेज प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या ग्राहकांना किमान पाच टक्के सूट देऊन स्क्रॅपिंगला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले. स्क्रॅपिंग आणि रिप्लेसमेंटचे चक्र उद्योगाची मागणी मजबूत ठेवू शकते. गडकरी यांच्या मते, स्क्रॅपेज धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी ऑटोमोबाईल घटकांच्या किमती २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकते, कारण पुनर्नविनीकरण केलेले स्टील, ॲल्युमिनियम आणि इतर साहित्य पुरवठा साखळीत परत आणले जाईल. तसेच, ९७ लाख अयोग्य वाहने टप्प्याटप्प्याने काढून टाकल्याने उत्सर्जन कमी होईल, गडकरी यांच्या मते भारताच्या सध्याच्या ऑटोमोबाइल उद्योगाचा आकार २ लाख कोटी रुपये आहे, तर चीनचा ४७ लाख कोटी रुपये आणि अमेरिकेचा ७८ लाख कोटी रुपये आहे. आपण पुढील पाच वर्षांमध्ये भारताचा ऑटोमोबाईल उद्योग जगात क्रमांक एकचा बनवू, असे गडकरी म्हणाले. भारत सध्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर दर वर्षी २२ लाख कोटी रुपये खर्च करतो. या आयातीशी संबंधित प्रदूषणामुळे ही समस्या आणखी गंभीर बनली आहे.
आता ग्राहकवर्गाने लक्ष देण्याजोगी एक बातमी. ग्राहकोपयोगी वस्तू कंपन्यांनी (एफएमसीजी) कर अधिकाऱ्यांना स्पष्ट केले आहे, की ते कमी किमतीच्या लोकप्रिय उत्पादनांच्या किमती कमी करणार नाहीत. यामध्ये पाच रुपयांचा बिस्किटपुडा, दहा रुपयांचे साबण आणि वीस रुपयांची टूथपेस्ट यासारख्या उत्पादनांचा समावेश आहे, तर यावरील कर दर कमी करण्यात आला आहे, त्यानंतर त्यांच्या किमती कमी व्हायला हव्यात. कंपन्यांचा युक्तिवाद आहे, की ग्राहकांना या वस्तू निश्चित किमतीत खरेदी करण्याची सवय आहे. त्यांच्या किमती ९ किंवा १८ रुपयांपर्यंत कमी केल्यास ग्राहकांमध्ये गोंधळ निर्माण होईल आणि व्यवहारामध्ये गैरसोय होईल. त्याऐवजी कंपन्यांनी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाला (सीबीआयसी) ते अशा उत्पादनांची किंमत तशीच ठेवतील, असे सुचवले आहे. असे असले तरी ते पाकिटातील वस्स्तूचे प्रमाण वाढवतील. म्हणजेच, एखादा ग्राहक २० रुपयांचा बिस्किटपुडा खरेदी करत असल्यास त्याला पूर्वीपेक्षा जास्त प्रमाणात बिस्किटे मिळतील. अहवालानुसार, अनेक मोठ्या एफएमसीजी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की, समान किमतीत जास्त प्रमाणात उत्पादन दिल्यास, कमी केलेल्या जीएसटीचा फायदा ग्राहकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय पोहोचेल.
‘बिकाजी फूड्स’चे ‘सीएफओ’ ऋषभ जैन यांनी पुष्टी केली की कंपनी लहान पॅकेटचे वजन वाढवेल; जेणेकरून ग्राहकांना जादा प्रमाणात तीच वस्तू मिळेल. त्याच वेळी, ‘डाबर’चे सीईओ मोहित मल्होत्रा म्हणाले की त्यांची कंपनी जीएसटी कपातीचा फायदा ग्राहकांना निश्चितपणे देईल. कमी करमुळे प्रत्येक उत्पादनाची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी या संपूर्ण प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. याच सुमारास एका लक्षवेधी माहितीनुसार भारत सतत जगातील बँकिंग क्षेत्रात आपली ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यानुसार देशाचे पुढील लक्ष्य आहे की २०४७ पर्यंत देशातील किमान दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा समावेश जगातील टॉप २० बँकांमध्ये होणार आहे. सध्या, मालमत्तेच्या आधारावर फक्त स्टेट बँक आणि एचडीएफसी बँक जागतिक कर्ज देणाऱ्यांच्या टॉप १दद यादीमध्ये आहेत. अलीकडेच पार पडलेल्या दोनदिवसीय पीएसबी मंथन परिषदेत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये कॉर्पोरेट प्रशासन मजबूत करणे, ग्राहकांचा अनुभव सुधारणे आणि आधुनिकीकरणाद्वारे जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे हे मुख्य मुद्दे होते. सायबर सुरक्षा, कार्यबल परिवर्तन, जोखीम व्यवस्थापन आणि वैयक्तिक बँकिंग यासारखे विषयदेखील अजेंड्यामध्ये समाविष्ट होते. जागतिक अनिश्चिततेचा संदर्भ देत या प्रकरणाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आमचे उद्दिष्ट सार्वजनिक बँकांना भविष्यासाठी तयार करणे आणि त्यांची क्षमता वाढवून पद्धतशीरपणे वाढ करणे आहे. चांगली स्वायत्तता आणि पुढील स्तरावरील वाढ यावरही चर्चा केली जात आहे. नोंदीनुसार औद्योगिक कर्जाची मागणी कमकुवत राहिली आणि मोठ्या उद्योगांना दिली जाणारी कर्जे एक टक्क्यांपेक्षा कमी प्रमाणात वाढली.
