बैठकीत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला अधिक चालना मिळावी म्हणून राज्य शासनाने बजेट वाढवण्याची गरज असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लवकरच प्रस्ताव सादर करणार असल्याची माहिती दिली.
मंत्री राणे म्हणाले की, “मत्स्यव्यवसाय हा किनारपट्टीवरील हजारो कुटुंबांचा प्रमुख उदरनिर्वाह आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील मूलभूत सुविधा, बाजारपेठ आणि प्रक्रिया उद्योग वाढवण्यासाठी सरकारकडून अधिक निधी आवश्यक आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे बजेट वाढवून देण्याची विनंती केली आहे.”
मुख्यमंत्री जलसंपदा योजना जानेवारी २०२६ पासून राज्यात राबवण्यात येणार असून मत्स्यव्यवसायाशी निगडित पायाभूत सुविधा उभारणे, मत्स्य बंदरांचा दर्जा उंचावणे आणि जलसंपदांचे शाश्वत व्यवस्थापन हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल. तसेच एकूण २६ नवीन योजना पुढील आर्थिक वर्षात अंमलात येणार असल्याची माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
चर्चासत्रात उपस्थित मत्स्यशेतकऱ्यांनी डिझेल सबसिडी, मासळीच्या कोल्ड स्टोरेजची उभारणी, मच्छीमार बांधवांचे विमा संरक्षण, तसेच किनारपट्टी संरक्षण भिंती यासंबंधी मागण्या मांडल्या. मंत्री राणे यांनी या सर्व मागण्यांची नोंद घेत धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेतले जातील असे सांगितले.
मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्यशेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले तसेच त्यांचे प्रश्न व सूचना थेट विभागाकडे पाठवण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल असेही सांगितले.