नुसती पूजा नको, सन्मानही हवा

रमा सरोदे, प्रसिद्ध विधिज्ञ

नवरात्रीचे दिवस अनेकार्थाने महत्त्वपूर्ण असतात. यामागे पौराणिक कथा आहेत, सामाजिक संकेत आहेत, बदलत्या ऋतुमानाचा विचार आहे आणि त्याचबरोबर हा महिलांच्या शक्तीचा गौरव आहे. समाजचक्राचे एक अंग असणाऱ्या सामर्थ्याची ही उपासना आहे. मात्र एकीकडे देवीची पूजा करणारा समाज आज महिलांबाबत कमालीचा असंवेदनशील दिसतो. स्त्रीप्रश्न गंभीर रूप घेत आहेत. तेव्हा या उत्सवाचा अर्थ लावायचा कसा?

नवरात्रीच्या पावन पर्वाची सुरुवात म्हणजे स्त्रीशक्तीला केलेले वंदन आहे. घराघरांमध्ये नऊ रात्री आणि नऊ दिवस सुरू राहणारा हा महोत्सव महिलेचे समाजातील उन्नत स्थान आणि महात्म्य अधोरेखित करणारा आहे. आता तर घरे आणि राऊळांच्या बरोबरीने रस्तोरस्ती याचे साजरीकरण बघायला मिळते. मात्र एकीकडे असे असूनही समाजामध्ये स्त्रियांची विदारक स्थिती लपून राहिलेली नाही. महिला प्रश्नाचे स्वरूप अधिकाधिक गहन होत असल्याचे वास्तव जळजळीत आहे. म्हणूनच आदिमाया शक्तीची उपासना करणाऱ्या समाजाने याची दखल घ्यायला हवी. गेल्या वर्षभराचा आढावा घेतला, तर कोलकात्यातील बलात्काराची घटना कामाच्या ठिकाणी महिला सुरक्षित नसल्याचे दाखवून गेली. या केसमधून यासंबंधीचे वेगवेगळे कंगोरे लक्षात आले. टॉलिवूडच्या संदर्भात जस्टीस हेमा यांचा अहवाल आला आणि बदला घेण्याची वाढती प्रवृत्ती बघायला मिळाली. आपल्यावर झालेला अन्याय, अत्याचाराबद्दल उघडपणे कोणी बोलले तर अत्याचारी मानसिकता बदलत नाही, तर अधिक आक्रमक होते, हे या अहवालाने दाखवून दिले. (आपल्यावरील अन्यायाचा पाढा वाचणाऱ्या अभिनेत्रींना काम न मिळण्याच्या तेथील घटना समोर आल्याखेरीज ज्येष्ठ कलाकार अशा घटनांमध्ये सामील नसले तरी त्यांनी याविरुद्ध कोणतीही ठोस भूमिका न घेतानाही दिसले.) खरे तर आपल्या कामाचे ठिकाण महिलांसाठी सुरक्षित करायचे असेल, तर प्रत्येकाने खंबीर भूमिका घ्यायला हवी. किमान भूमिका घेणाऱ्यांमागे खंबीरपणे उभे तरी राहायला हवे. मात्र तसे होताना दिसले नाही. म्हणूनच आजही याबाबत पहिले पाढे पंचावन्न अशीच स्थिती असून कायदा असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत आहे.

वैष्णवी हगवणे प्रकरणानंतर हुंडाबळीचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याचे आपण पाहिले. हुंडा मागणे, देणे आणि घेणे हा मुळातच गुन्हा आहे. मात्र असे असूनही लोकांचे गुन्हेगारीकरण सामान्यपणे स्वीकारले जात असल्याचे वास्तव यानिमित्ताने बघायला मिळाले. कारण कायदा असला तरी मुळात आपण हुंडापद्धती सांस्कृतिकदृष्ट्या स्वीकारली आहे. त्यामुळे कायदा असला तरी हुंडा देणारेही काही बोलत नाहीत, घेणारेही बोलत नाहीत आणि बघणारेही केवळ बघ्याची भूमिका घेतात. अशा प्रत्येक घटनेवेळी समाज गुन्हेगारी प्रवृत्ती सामान्य समजत स्वीकारत असतो. त्यामुळेच महिलांविषयक परिस्थिती पूर्वी होती तेवढीच आजही गंभीर आहे, असे म्हणावे लागेल.

असे असले तरी अलीकडचे न्यायालयाचे काही निकाल मात्र आश्वासक वाटतात. अलीकडेच महिलांच्या घरकामाला प्रतिष्ठा देण्याची भूमिका मद्रास उच्च न्यायालयाने मांडली. हे महत्त्वाचे वाटते, कारण महिलांचे घरकाम हे कधीच मुख्य काम समजले जात नाही. त्यातून पैसे मिळत नाहीत. मात्र घरकाम हे देखील नोकरीत केल्या जाणाऱ्या कामासारखे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याची बाब नोंद घेण्याजोगी म्हणायला हवी. दुसरा स्त्रीधनाबद्दलचा निकाल महत्त्वाचा वाटतो. या निर्णयात महिलेचा तिच्या स्त्रीधनावर हक्क असून कितीही वर्षांनंतर ती स्त्रीधन मागू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याद्वारे कायद्याने स्त्रीला तिच्या धनाचे अभय मिळाले. मात्र असे अपवाद वगळले तर महिलाविषयक प्रश्न गुंतागुंतीचे होत असून अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसणे ही काळजीची बाब म्हणावी लागेल.

सध्या आपण इंटरनेटच्या जगात वावरतो. तेव्हा त्याच्या प्रभावाच्या परिणामांचीही चर्चा झाली पाहिजे, कारण हा विषय ‌‘प्रायव्हसी लॉ‌’च्या संदर्भात आहे. त्याचा वापर करून गैरव्यवहार, फसवणूक, छळ होण्याचे प्रमाण वाढते आहे. महिलाविषयक संवेदनशील माहिती मिळवत त्याचा गैरवापर करण्याचे प्रमाण तर नोंद घेण्याइतके वाढले आहे. काळजीची बाब म्हणजे अशा प्रकारची गुन्हेगारी समाजाच्या सर्व स्तरांवर वाढताना दिसत आहे. हीच परिस्थिती नात्यांमध्ये बदल घडवून आणण्यासही कारक ठरत आहे. स्वाभाविकच वैवाहिक नात्यांवर होणारा याचा परिणाम जोडप्याला घटस्फोटापर्यंत घेऊन जाताना दिसतो. हा बदल निश्चितच तंत्रज्ञानाशी संबंधित आहे. म्हणजेच महिलांविषयक गुन्ह्यांची मानसिकता बदलली नसून काळानुरूप अधिक हिणकस पद्धतीने वाढताना दिसत आहे.

आजच्या जगात आपण स्वत:ला प्रगत समजतो. आपले राज्य प्रगत आणि प्रयोगशील आहे. मात्र इथे बालविवाहाचे प्रमाण वाढत आहे. आजही बालविवाह होतात, बघणारे ते निमुटपणे बघतात आणि यंत्रणाही याविरुद्ध काही करत नाही अशा किंवा हुंड्याच्या घटनाच कौटुंबिक हिंसाचाराचा पाया ठरतात. त्यात अन्याय सोसणाऱ्या मुलींच्या मनाचे स्वास्थ्य प्रभावित होते. मात्र त्याविषयी आपल्याकडे साधे बोललेही जात नाही. खरे तर कोणत्याही प्रकारच्या अन्यायामध्ये मानसिक अस्वास्थ्याचा समावेश असतो. कामाचे ठिकाण, नातेसंबंध, लग्नव्यवस्था अशा प्रत्येक ठिकाणी अन्याय होत असेल, तर महिलेचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडते. याविषयी न्याय देणारा कायदाही आहे. मात्र अनेकांना त्याची माहितीही नाही, कारण कधीच कोणी त्याविषयी बोलत नाही. एक प्रकारे हे प्रकार सामान्य समजले जात असल्यामुळेच त्याबाबत समाजात पराकोटीचे औदासिन्य दिसते. त्यामुळेच असे गुन्हे गुन्हेच मानले जात नाहीत.

आजही महिला आपल्या संरक्षणाबद्दल, अभय देणाऱ्या कायद्यांबद्दल सजग झाल्याचे चित्र दिसत नाही. गुन्हे वाढत असले तरी गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढत नसल्याचे एक अहवाल सांगतो. युनायटेड नेशन्सच्या अहवालानुसार जगात प्रत्येक तीन महिलांमध्ये एकजण हिंसाचाराचा सामना करत असल्याचे समोर आले आहे. अशी परिस्थिती असताना नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या किती कमी आहे, हे स्पष्टपणे दिसते. म्हणजेच आजच्या प्रगत युगातही बायकांना अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याचे मार्ग कमी आहेत. त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत वा नाहीत, हा प्रश्न वेगळा. कारण बरेचदा कमावत्या महिलांचाही स्वत:च्या पैशावर हक्क नसतो. एखादी महिला कमावत असली आणि तिचे क्रेडिट वा डेबिट कार्ड, रोख रक्कम, अन्य ऐवज नवऱ्याच्या ताब्यात असेल; तिला आर्थिक निर्णयस्वातंत्र्य नसेल तर तिची घरात काहीच सत्ता राहात नाही. ती फक्त कमावते. अशा महिलेला आर्थिक सक्षम म्हणता येत नाही. मग ती अन्याय मुकाटपणे सोसत राहते. अगदीच असह्य झाले तर धैर्य दाखवून तक्रार नोंदवायचा निर्णय घेतेवेळेही तिच्या मनात आधी मुलांचा विचार येतो. लोक काय म्हणतील, या चिरंतन प्रश्नामुळेही बऱ्याच जणी गप्प राहून अन्याय सहन करतात. या सगळ्याचा विचार करूनच आता यंत्रणेने कायद्यात बदल घडवून आणला पाहिजे, असे प्रकर्षाने वाटते. किंबहुना, राजकीय पक्षांनीही हा विषय प्राधान्यक्रमावर ठेवायला हवा. मात्र असे होताना दिसत नाही. किंबहुना, गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये तर मतांसाठी महिलांचा वापर करून घेतल्याचे दिसले. अगदी ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’बाबत बघायचे तर हा शब्ददेखील पुरुषप्रधान संस्कृतीतून आल्याचे दिसले, कारण कुंकू पुन्हा एकदा तिच्या सौभाग्याशी, पतीच्या अस्तित्वाशी आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या स्त्रीसाठी जोडला गेलेला विषय आहे. ‌‘सिंदूर‌’ या शब्दामध्ये विधवा, परितक्त्या वा अन्य गटातील महिलांना स्थान नाही. असे असताना हा विषय सर्वसमावेशक कसा म्हणता येईल? म्हणजे यातूनही पुरुषप्रधान संस्कृतीचाच पगडा दिसून आला. कोणत्याही लष्करी कारवायांची नावे अशी नसतात. त्यामुळेच सरकारने पुन्हा एकदा बायकांचा भावनिक वापर करून घेतल्याचे दिसले. प्रत्यक्षात शासकीय ध्येय, योजना, कार्यपद्धती आखताना बायकांचा विचार केला जात नाही. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशस्त मार्ग निर्माण होत नाही. त्यांच्यावरचे गुन्हे थांबत वा कमी होत नाहीत. या पातळीवर स्थिती खालावत असताना केवळ भावनिक अंगाने महिलांचा वापर करण्याची प्रवृत्ती देशामध्ये आश्वासक आणि सुरक्षित वातावरण कधीच निर्माण करू शकणार नाही.

आम्ही वकीलमंडळी अनेक खटले हाताळतो. यानिमित्ताने वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये त्रासात अडकलेल्या महिलांचे प्रश्न जवळून समजतात. काही वेळा अत्याचारग्रस्त बाईमागे तिचे कुटुंब, मित्रपरिवार खंबीरपणे उभा दिसतो. मात्र हे सार्वत्रिक चित्र नाही. बरेचदा कोणाचाही पाठिंबा नसताना ती स्त्री एकटीच लढत असते. बऱ्याचदा अर्थनिर्भर बायकाच ही हिंमत दाखवताना दिसतात. मात्र कोणाचा ना कोणाचा आधार घेऊन जगणारी स्त्री अन्यायाविरुद्ध दाद मागताना आजही दहा वेळा विचार करते, हे वास्तव आहे. कोणी तरी आपल्यावर नियंत्रण ठेवत असल्याच्या मानसिक दबावात जगत असल्यामुळे ती परिस्थितीच्या कचाट्यातून बाहेर पडतच नाही. या जबरदस्त पगड्यातून ती आजही निघू शकत नाही. नवरात्रोत्सव साजरा करणाऱ्या समाजाने या सर्व प्रश्नांचा साकल्याने विचार करायला हवा. केवळ नारेबाजी करून नव्हे, तर स्त्रीला सर्वांगाने सक्षम करण्याचा विडा उचलला तरच या उत्सवाचे साजरीकरण योग्य पद्धतीने होईल, असे आपण म्हणू शकतो.