ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे भारतीय कामगारांना फटका बसण्याची शक्यता
वॉशिंग्टन: अमेरिकेने H-1B व्हिसा अर्ज शुल्कात केलेली प्रचंड वाढ, हा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाचा एक महत्त्वाचा निर्णय ठरला आहे. या नव्या धोरणामुळे अमेरिकेत काम करण्यासाठी येणाऱ्या परदेशी कामगारांना, विशेषतः भारतीयांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. या धोरणामागचा उद्देश अमेरिकन कामगारांना संरक्षण देणे असल्याचे सांगितले जात असले, तरी यामुळे अमेरिकेच्याच तंत्रज्ञान आणि उद्योगांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
उद्दिष्ट आणि वास्तव
अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या मते, १ लाख डॉलर (सुमारे ८३ लाख रुपये) एवढ्या प्रचंड शुल्क वाढीमुळे केवळ 'अत्यंत कुशल आणि अपवादात्मक' परदेशी कामगारच अमेरिकेत येऊ शकतील, ज्यामुळे अमेरिकन कामगारांच्या नोकऱ्या सुरक्षित राहतील. मात्र, हा निर्णय प्रत्यक्षात Amazon, IBM, Microsoft, Google, आणि TCS सारख्या मोठ्या कंपन्यांना अडचणीत आणू शकतो. या कंपन्या कुशल परदेशी कामगारांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात. नव्या नियमांमुळे त्यांना आता प्रत्येक परदेशी कर्मचाऱ्यासाठी भरमसाठ खर्च करावा लागेल.
तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठा धक्का
तंत्रज्ञान कंपन्या H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचा सर्वाधिक वापर करतात. २०२० मध्ये Amazon ने सर्वाधिक व्हिसा मिळवले होते, त्यानंतर TCS, Microsoft आणि Google यांचा क्रमांक लागतो. नव्या धोरणानुसार, या कंपन्यांना कमी वेतनावर परदेशी कामगार नेमणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नाविन्य आणि विकासावर परिणाम होऊ शकतो.
उलट परिणामांची भीती
नॅशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसीचे कार्यकारी संचालक स्टुअर्ट अँडरसन यांनी या निर्णयावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, यामुळे अमेरिकेतील कंपन्या त्यांच्या संशोधन आणि विकास (R&D) विभागातील नोकऱ्या परदेशात हलवतील. तसेच, जर अमेरिकेत कामाच्या संधी कमी झाल्या तर आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी अमेरिकेतील शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यास टाळाटाळ करतील, ज्यामुळे अमेरिकेच्या शिक्षण क्षेत्रालाही मोठा फटका बसू शकतो. थोडक्यात, 'अमेरिकेला प्रथम' (America First) ठेवण्याच्या या धोरणाचा अमेरिकेवरच उलट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
