पाकिस्तानचा नुसता उल्लेख झाला, तरी भारतीय मन सावध होतं. पाकिस्तान भारताची थेट कुरापत काढू शकत नाही, पण भारतावर दबाव टाकण्यासाठी तो कुणाच्याही हातचं बाहुलं बनायला कधीही तत्पर असतो, हे सारं जग जाणतं. प्रत्येक भारतीय त्यामुळेच पाकिस्तानबाबत सदैव सावध असतो. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमध्ये दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या संरक्षण कराराने जगाचं लक्ष किती वेधलं गेलं माहीत नाही, पण भारतातल्या प्रसिद्धी माध्यमांनी आणि धोरणकर्त्यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली, हे निश्चित. आशियाई राजकारणात भारत आणि चीन ही दोन शक्ती केंद्र आहेत. काही वर्षांपर्यंत आपल्या सीमा शांत राखण्यात आणि शेजारच्या छोट्या देशांना धाकात ठेवण्यात भारत यशस्वी होता. अपवाद पाकिस्तान आणि मोठ्या चीनचा. पण, गेल्या काही वर्षांत ही परिस्थिती बदलली आहे. पाकिस्तानच्या बाजूने होणाऱ्या अतिरेकी कारवायांना उत्तर देताना भारताच्या बाजूने शेजारी देश उभे राहत नाहीत, हे भारताच्या गेल्या दोन्ही कारवायांच्या वेळी दिसून आलं आहे. श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळ या तिन्ही शेजारी राष्ट्रांत जनउद्रेक होऊन सरकारं उलथवली गेली आहेत. तिथल्या पदच्युत राज्यकर्त्यांना भारतानेच आश्रय दिला आहे! दक्षिण आशियातील या घडामोडींमध्ये राजकीयदृष्ट्या योग्य भूमिका घेण्याची भारताची तारेवरची कसरत सुरू असतानाच पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियातील संरक्षण कराराने पश्चिम आशियात भारतासमोर नवं आव्हान उभं राहिलं आहे. भारत आणि सौदी अरेबियाचे संबंध आतापर्यंत उत्तमच होते. ऊर्जा, व्यापार, परराष्ट्र धोरण, अगदी संरक्षणविषयक बाबींतही दोन्ही देशांत चांगला समन्वय होता. पाकिस्तानबरोबर संरक्षण करार केल्याने आणि त्या करारात 'दोन्हींपैकी कोणत्याही एका देशावर आक्रमण किंवा संरक्षणविषयक आगळीक घडल्यास तो दोन्ही देशांवरील हल्ला समजून उत्तर दिले जाईल' अशी भाषा वापरली गेल्याने भारतासाठी हा करार चिंतेचा ठरला आहे.
सौदी अरेबिया किंवा ज्यांना 'गल्फ को-ऑपरेटिव्ह कंट्रीज' (जेसीसी देश) म्हटलं जातं, ते बाहरीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे देश म्हणून खूपच छोटे आहेत. तेलाच्या खाणी आणि त्यातून त्यांनी काही ठिकाणी उभारलेली मुक्त व्यापार केंद्र हीच त्यांची ताकद आहे. स्वतःच्या रक्षणासाठी स्वबळावर सैन्य उभारण्याची किंवा सैन्य बाळगण्याची त्यांची क्षमता नाही.
त्यांच्यासाठी ही जबाबदारी आतापर्यंत अमेरिकाच घेत होती. पण, अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हटवादी आणि विक्षिप्त भूमिकांमुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदल होत असून त्याचे पडसाद जगभर उमटत आहेत. याच महिन्यात, ९ सप्टेंबर रोजी इस्त्रायलने कतारची राजधानी दोह्यावर लष्करी हल्ला केला. हा हल्ला केवळ कतारवर असला, तरी संपूर्ण पश्चिम आशियाने तो आपल्यावरचा हल्ला मानला. या हल्ल्यावरून अमेरिका आपल्या बाजूने उभी राहील आणि इस्त्रायलला सुनावेल, अशी जीसीसी देशांची अपेक्षा होती. पण, घडलं भलतंच. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव मार्को रुबियो या हल्ल्यानंतर जेरुसलेमला गेले आणि त्यांनी या हल्ल्याबद्दल नापसंती दाखवण्याऐवजी उलट इस्त्रायलला आपल्या धोरणानुसार वागायचं स्वातंत्र्य आहे, असं प्रशस्तीपत्र दिलं! अमेरिकेच्या या पावित्र्याने पश्चिम आशियातले सगळे अरब देश बिथरले, त्यातूनच सौदीने पाकिस्तानचा हात धरल्याचं चित्र उभं करण्यात आलं आहे. मुळात पाकिस्तानच संरक्षण सामग्रीसाठी अमेरिकेवर अवलंबून असतो. त्याचं सैन्यबळही जगात १२ व्या क्रमांकाचं आहे. तो आपलं संरक्षण करू शकत नाही, हे सौदीला कळत नाही? पण, पाकिस्तान हे मुस्लीम राष्ट्रातलं अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र आहे आणि त्यांची सारी खुमखुमी अमेरिकेच्या (प्रसंगी चीनच्याही) जीवावर असते, हे त्यांना माहीत आहे.
अमेरिकेला सध्या इस्त्रायलला उघड पाठिंबा द्यायचा आहे, तर आपण पाकिस्तानचा हात धरून दुसऱ्या बाजूला उभं राहावं, एवढीच सौदीची यामागची भूमिका आहे. 'हा करार करताना भारताचे हितसंबंध किंवा भारताबरोबरचे आमचे मधुर संबंध विस्कटवण्याचा आमचा अजिबात हेतू नाही. आम्हाला भीती इस्त्रायल, इराण, तालिबानी अफगाणिस्तान आणि येमेनची आहे. त्यांच्यासाठी हा करार आहे' असा खुलासा सौदी अरेबियाच्या बाजूने करण्यात आला आहे. 'दुसऱ्या महायुद्धापासून; विशेषतः शीतयुद्धाच्या काळातही आमचा पाकिस्तानबरोबर तसा समझोता होताच. नव्या संदर्भात आम्ही तो कराराच्या रूपात, लेखी केला एवढंच' असंही त्यांचं म्हणणं आहे. गेल्या दशकभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदी अरेबियाला तीनदा भेट दिली. पाकिस्तानबरोबरच्या या करारात अण्वस्त्र वापराचा किंवा अण्वस्त्र मदतीचा कुठेही उल्लेख नाही, असं स्पष्टीकरणही सौदी देतो आहे.
हे स्पष्टीकरण ठीक असलं, तरी भारत त्यावर आंधळा विश्वास ठेवू शकत नाही. कारण, हा करार करण्यात पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख आसिफ मुनीर यांचाच हात आहे, हा करार होण्यापूर्वी अगदी अलीकडे त्यांचे दोन अमेरिका दौरे झाले आहेत, याकडे भारत दुर्लक्ष करू शकत नाही. पाकिस्तान ट्रम्प यांचा किती लाडका आहे, हे गेल्या काही महिन्यांत उघड झालं आहे. गरज पडेल तेव्हां त्याला बळ द्यायला चीन आहेच. 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या वेळी पाकिस्तानच्या मदतीला अचानक तुर्कस्तान उभा राहिला होता. आता सौदीबरोबर तर त्यांनी उघड करारच केला आहे. 'ट्रम्प टॅरिफ'ला शह देण्यासाठी भारत चीनच्या अधिक जवळ सरकलाच, तर संपूर्ण आशिया खंडातल्या परराष्ट्र संबंधांची फेरमांडणी आपण करू शकतो, हा इशारा ट्रम्प यांनी याद्वारे दिला आहे, असं मानायला जागा आहे. भारताला त्याची गंभीर दखल घ्यावीच लागेल.
