प्रतिनिधी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील जीएसटीचे स्वप्न साकार जीएसटी काऊन्सिल बैठकीत पूर्ण झाले होते ज्यात सर्वसामान्यांना दिलासा म्हणून वस्तू व सेवा कर (GST) मोठी कपात झाली होती. त्याचाच पुढील अध्याय म्हणून निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमल बजावणी परवा २२ सप्टेंबर पासून होणार आहे. त्यामुळे जीएसटी प्रणालीमध्ये मोठा बदल अपेक्षित आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या ५६ व्या जीएसटी परिषदेच्या शिफारशींनुसार सरकारने एक स रलीकृत दर रचना जाहीर केली आहे. ज्यामध्ये जीएसटी तर्कसंगतीकरण (GST Rationalisation) धोरण स्विकारले गेले आहे. दरम्यान अनेक कंपन्यांनी आपल्या वस्तूंत दरकपातीची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.सोमवारपासून जीएसटी दोन-स्तरीय प्रणाली मध्ये जाईल जिथे बहुतेक वस्तू आणि सेवांवर ५% किंवा १८% कर आकारला जाईल.
सुधारित जीएसटी कपातीची प्रमुख ठळक मुद्दे-
पुनर्रचनाचा उद्देश व्यक्तींना, विशेषतः मध्यमवर्गाला दिलासा देणे, व्यवसायांसाठी अनुपालन सुलभ करणे आणि जीएसटी अंतर्गत व्यापार सुलभ असेल.
५%, १२%, १८% आणि २८% ची विद्यमान चार-स्तरीय रचना बंद केली जाईल. त्याऐवजी केवळ ५%,१८% रचना असेल.
अति-लक्झरी वस्तूंवर ४०% जीएसटीचा मोठा कर आकारला जाईल.
तंबाखू आणि संबंधित उत्पादने २८% अधिक उपकर श्रेणीत राहतील.
२०१७ मध्ये सुरू झालेला जीएसटी आतापर्यंत चार प्रमुख स्लॅबसह कार्यरत आहे, ज्यामध्ये लक्झरी आणि पाप वस्तूंवर (Sin Goods) वर भरपाई उपकर (Sub Cess) देखील समाविष्ट आहे. येणाऱ्या बदलांमुळे अप्रत्यक्ष कर चौकटीत (Framework) मध्ये त्याच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत सर्वात महत्वाचा परिवर्तनवादी निर्णय जीएसटी २.० हा मानला जातो आहे.
