नवी दिल्ली: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसा अर्जांवरील शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भारताने पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (एमईए) ट्रम्प प्रशासनाच्या एच-१बी व्हिसा नियम कडक करण्याबाबत एक निवेदन जारी केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की भारत सरकारने या अहवालांचा आढावा घेतला आहे आणि त्याच्या परिणामाचा सखोल अभ्यास केला जात आहे. भारतीय उद्योगाने एच-१बी व्हिसाबद्दल काही गैरसमज स्पष्ट करणारे प्राथमिक विश्लेषण देखील जारी केले आहे.
एमईएने म्हटले आहे की भारतीय आणि अमेरिकन दोन्ही उद्योग नवोपक्रम आणि सर्जनशीलतेमध्ये भागीदारी आहेत आणि पुढे जाण्यासाठी सर्वोत्तम मार्गावर सल्लामसलत केली जाऊ शकते. त्यांनी पुढे निवेदनात असे देखील म्हंटले आहे की, "कुशल प्रतिभांची कार्यशीलता आणि देवाणघेवाण याने अमेरिका आणि भारतामधील तंत्रज्ञान विकास, इनोव्हेशन, आर्थिक वाढ, स्पर्धात्मकता आणि संपत्ती निर्मितीमध्ये प्रंचंड मोठे योगदान दिले आहे. म्हणूनच, धोरणकर्त्यांनी अलीकडील उपाययोजनांचे मूल्यांकन करताना दोन्ही देशांमधील परस्पर फायदे आणि मजबूत लोक-ते-लोक संबंधांचा विचार केला पाहिजे”
Our statement regarding restrictions to the US H1B visa program⬇️ 🔗 https://t.co/fkOjHIxEu9 pic.twitter.com/1rM9W3GYqC
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 20, 2025
एच-१बी व्हिसावरील वाढीव शुल्कामुळे विमान प्रवासाच्या किमती वाढल्या
याबरोबरच भारताने ट्रम्प प्रशासनाकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात असा इशाराही यावेळी दिला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली आहे की नवीन नियमांमुळे अनेक अडचणी निर्माण होतील आणि कुटुंबांवर त्याचा मानवीय परिणाम होऊ शकतो.
प्रवक्त्याने सांगितले की एच-१बी व्हिसावर काम करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या जीवनात निर्माण झालेली अस्थिरता कमी करणे आवश्यक आहे. भारत सरकारला आशा आहे की ट्रम्प प्रशासन आणि अमेरिकन अधिकारी या व्यत्ययावर योग्य तोडगा काढतील जेणेकरून व्यावसायिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागू नये.
एच-१बी व्हिसाची फी आता ₹८.८ दशलक्ष
अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे की, यूएस एच-१बी व्हिसाची फी आता ₹१००,००० किंवा अंदाजे ₹८.८ दशलक्ष पर्यंत वाढवली जाईल. ट्रम्पच्या निर्णयानंतर, एच-१बी कामगार, ज्यामध्ये विद्यमान व्हिसा धारकांचाही समावेश आहे, त्यांना रविवारपासून अमेरिकेत प्रवेश करण्यास मनाई केली जाईल जोपर्यंत त्यांची कंपनी कर्मचाऱ्यासाठी वार्षिक १००,००० अमेरिकन डॉलर्स शुल्क भरत नाही.
रविवारसाठी अंतिम मुदत निश्चित
रविवार (२१ सप्टेंबर) रोजी सकाळी १२:०१ ईडीटी (भारतीय वेळेनुसार सकाळी ९:३०) नंतर अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या कोणत्याही एच-१बी धारकांना प्रवास बंदी आणि शुल्काची आवश्यकता लागू केली जाईल. आदेशात पुढे असे देखील म्हटले आहे की नवीन एच-१बी आणि व्हिसा विस्तारासाठी १००,००० अमेरिकन डॉलर्सची भरपाई करणे आवश्यक असेल, इतकेच नव्हे प्रत्येक वर्षासाठी १००,००० अमेरिकन डॉलर्स द्यावे लागतील.
एच-१बी रोजगारावरील बंदी माफ करण्याची परवानगी केव्हा मिळेल?
आदेशात म्हटले आहे की, "जर एजन्सीने असे ठरवले की एच-१बी रोजगार राष्ट्रीय हिताचा आहे आणि अमेरिकेच्या सुरक्षेला किंवा कल्याणाला धोका निर्माण करत नाही तर ही घोषणा गृह सुरक्षा विभागाला वैयक्तिक परदेशी नागरिकांसाठी, तसेच विशिष्ट कंपनीत आणि उद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी एच-१बी रोजगारावरील बंदी माफ करण्याची परवानगी देते."
भारताचे बहुसंख्य नागरिक एच-१बी व्हिसाद्वारे अमेरिकेत नोकरी करत आहेत. किंबहुना अमेरिकेत नोकरी करण्याचे नियोजन करत आहेत. पण आता ट्रंप सरकारच्या या नव्या बॉम्बमुळे त्यांची प्रचंड कोंडी होणार आहे. त्यामुळे भाजप सरकार यावर काय तोडगा काढते याकडे जनतेचे लक्ष आहे.
