S&P Global रिसर्चचा मोठा दावा
मोहित सोमण: जर वार्षिक ६.७% वाढीचा दर कायम राहिल्यास भारत आर्थिक वर्ष २०३० ते २०३१ मध्ये मध्यमवर्गीय देश बनवण्यासह जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होणार बनणार असे मोठे विधान इंडिया ग्रोथ रिअलाईन्स विथ शिफ्टींग ग्लोबल ट्रेंडस (India's growth realigns with shifting global trends) अहवालात केला आहे. याशिवाय जरी घरगुती घटक (Domestic Factors) भारताच्या विकासगाथेला उंचावत असले तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक अनिश्चिततचे मात्र आव्हान आहे.' असेही या अहवालात म्हटले गेले आहे.भारत सध्या जगातील वेगवान वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. किंबहुना क्रिसील अहवालातील माहितीनुसार, भारताची सकल देशांतर्गत उत्पादन (Gross Domestic Product GDP) वाढ ६.५% होऊ शकते. असे असताना भारत २०४ ७ पर्यंत विकसित भारत बनण्याची महत्वाकांक्षा राखत आहे. याविषयी बोलताना २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देशाचा दर्जा मिळवायचा असेल तर, सरकार आणि इतर सार्वजनिक भागधारकांनी देशांतर्गत विकासाचे चालक वाढवणे, परकीय भांडवल आकर्षि त करणे आणि बाह्य बाजारपेठेतील प्रवेश सुधारणे यामध्ये संतुलन राखले पाहिजे असे अहवालात नमूद केले गेले आहे.
जागतिक व्यापार धोरणांमध्ये बदल असूनही भारत अजूनही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. देशाचा जीडीपी आर्थिक वर्ष २०२५ प्रमाणेच आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ६.५% वाढण्याचा अंदाज आहे, जो त्याच्या स्थानिक पातळीवर चालणाऱ्या स्वरूपाचे प्रतिबिंब आहे, असे S&P ग्लोबल कंपनी क्रिसिलने आपल्या अहवालात म्हटले होते.अनुकूल मान्सून हंगाम, कच्च्या तेलाच्या कमी किमती आणि कमी व्याजदर भारताच्या विकासासाठी पाठिंबा देतील तथापि नकारात्मक जोखीमही क्षितिजावर आहेत. व्यापार स्थळांमधील घटत्या वाढीसह शुल्कांचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम भारताच्या आर्थिक लवचिकतेची परीक्षा घेतील असेही या एस अँड पी (S&P Global) अहवालात करण्यात आले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२६ साठी, एस अँड पी ग्लोबलचा एचएसबीसी परचेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (PMI Index) फॉर इंडिया उत्पादन आणि सेवा दोन्हीमध्ये सतत विस्तार दर्शवित आहे ज्यामुळे प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचे स्थान मजबूत होते. तरीही भारतीय अर्थव्यव स्थेवर जागतिक पातळीवरील परिणामाचा विचार करताना अहवालाने म्हटले आहे की आर्थिक वर्ष २०२६ आणि त्यानंतरच्या काळातील भारतीय आर्थिक दृष्टिकोन जागतिक टॅरिफ धक्क्यांमुळे आणि देशांतर्गत बफर आणि धोरणात्मक लीव्हर कसे आकारले जा ऊ शकतात यावर अवलंबून असेल.यावर अधिक माहितीनुसार अहवालात आर्थिक वर्ष २०२६ आणि त्यानंतरच्या काळातील भारतीय आर्थिक दृष्टिकोन जागतिक टॅरिफ धक्क्यांमुळे आणि देशांतर्गत बफर आणि धोरणात्मक लीव्हर कसे आकारले जाऊ शकतात यावर अवलंबून असेल असेही म्हटले आहे.
याशिवाय जागतिक पातळीवर विकसित देशांपेक्षाही भारत अधिक वेगवान अर्थव्यवस्थेचे प्रतिक असल्याचे अहवालातील आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे. भारतावर जागतिक टॅरिफ धक्क्याचा काय परिणाम होईल हे स्पष्ट करताना अहवालाने म्हटले, भारत-अ मेरिका व्यापार करार पूर्ण झाल्यानंतरच निर्यातीवर होणारा परिणाम स्पष्ट होईल, दोन्ही बाबतीत भारतावरील कर दर आणि व्हिएतनाम, थायलंड, दक्षिण कोरिया आणि जपान सारख्या प्रादेशिक समकक्षांच्या (Regional Peers) तुलनेत कसा होईल ते नंतर स्पष्ट होईल. यामुळे नक्की देशाला मिळणारा स्पर्धात्मक फायदा किंवा तोटा किती होईल ते या देशांच्या तुलनेत ज्यांनी आधीच करार केले आहेत ते करारानंतरच स्पष्ट होईल. परिस्थिती पाहता, अमेरिकेच्या करांमुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय वस्तू महाग होतील अशी चिन्हं असल्याचेही यात म्हटले.
२०४७ पर्यंत देशाला विकसित दर्जा मिळवण्यासाठी भारतातील विकास दर वाढणे आवश्यक आहे. सरकार आणि इतर सार्वजनिक भागधारकांनी देशांतर्गत विकासाचे चालक वाढवणे, परकीय भांडवल आकर्षित करणे आणि बाह्य बाजारपेठेत प्रवेश सुधारणे या मध्ये संतुलन राखले पाहिजे. अर्थसंकल्पात सरकारने वचन दिलेल्या नियमनमुक्तीच्या उपाययोजनांना गती देणे हे व्यावसायिक व्यवहार सुलभ करण्यासाठी आवश्यक आहे. यामुळे भारताची विकास क्षमता उघडण्यास मदत होईल आणि गुंतवणूकीचे ठिकाण म्ह णून त्याचे आकर्षण वाढेल. या अनिश्चित वातावरणात, परकीय व्यापार करार निर्यातीला चालना देण्यासाठी एक धोरणात्मक संधी देतात. हे करार टॅरिफ अडथळे कमी करून आणि अंदाजे व्यापार धोरणे स्थापित करून व्यापार स्थिरता वाढवू शकतात असे निरीक्षण अहवालाने नोंदवले आहेत.
जरी अप्रत्यक्ष प्रसारण चॅनेल भारताच्या नियंत्रणाबाहेर असले तरी, भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील त्यांचा प्रभाव व्यवस्थापित करण्यासाठी देशांतर्गत धोरणात्मक परिस्थितीत योग्य हस्तक्षेप आवश्यक असेल असे निरीक्षण अहवालाने नोंदवले.वॉशिंग्टन आणि बीजिंगम धील चालू व्यापार तणावामुळे चीनची अतिक्षमता आणि चलनवाढीबाबतची चिंता वाढू शकते, ज्यामुळे अतिरिक्त पुरवठा भारतासारख्या इतर बाजारपेठांकडे वळू शकतो. भारताच्या वस्तूंच्या आयातीपैकी चीनचा वाटा १५% असल्याने, हे बदल देशांतर्गत उत्पाद कांसाठी आव्हाने निर्माण करतील. विशिष्ट आयातीवरील सेफगार्ड ड्युटीवरून असे दिसून येते की धोका आधीच प्रत्यक्षात येत आहे अशी चिंताही अहवालाने व्यक्त केली.
दरम्यान, २०२५ मध्ये मान्सून हंगाम आणि कच्च्या तेलाच्या किमती अनुकूल राहिल्या आहेत. मुबलक पावसामुळे कृषी उत्पादनात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास मदत होईल, ज्यामुळे अन्नधान्य महागाई नियंत्रणात रा हील असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
