खड्ड्यांसाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरा : उच्च न्यायालय
मुंबई (प्रतिनिधी): रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकारला धारेवर धरले. खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांतील पीडित किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना भरपाई देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचा विचार करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. या प्रकरणांत ठेकेदारांना जबाबदार धरावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून दंड वसूल करावा, असे न्यायालयाने ठणकावले.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि संदीश पाटील यांच्या खंडपीठाने विविध यंत्रणांकडून रस्त्यांची देखभाल व खड्डे भरण्याच्या कामाबाबत जबाबदारी झटकल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रत्येकजण जबाबदारी झटकतोय, असे म्हणत न्यायालयाने यंत्रणांच्या वकिलांना झापले.मुंबई पालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी सांगितले की, त्यांच्या कार्यक्षेत्रात फक्त ६८८ खड्डे भरायचे बाकी आहेत. नागरिकांच्या तक्रारी ४८ तासांत सोडवल्या जातात, असे त्यांनी सांगितले.त्यांनी नमूद केले की मुंबई पालिकेला नागरिकांकडून १५,५२६ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, कनिष्ठ अभियंत्यांनी मुंबई आणि उपनगरांमध्ये एकूण ११,८०८ खड्ड्यांचे निरीक्षण केले आहे. यावर न्यायालयाने नाराजी दर्शवली. नव्याने तयार झालेल्या रस्त्यांवर पुन्हा खड्डे का पडतात, असा सवाल उपस्थित केला. खड्ड्यात पाणी साचले असेल, तर व्यक्तीला तो खड्डा दिसणार नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबई व एमएमआरमध्ये खड्ड्यांमुळे सहा जणांचा मृत्यू झाला. भिवंडी-निजामपूरमध्ये तीन, ठाणे, कल्याण व मुंबईत प्रत्येकी एका जणाने खड्ड्यांमुळे आपले प्राण गमावल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच ट्रकचालक किंवा दुचाकीस्वारांच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्याचा दावा पालिकेच्या वकिलांनी केला. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. खड्डा चुकवण्यासाठी वाहन चालक वळतो, हेच अपघाताचे मुख्य कारण आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.