मुंबई : एसटी कर्मचारी ऐन दिवाळीत पुन्हा एकदा आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेची चिंता वाढणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी याआधीदेखील ऐन दिवाळीत जवळपास महिनाभर आंदोलन केले होते. त्यांच्या या संपामुळे ग्रामीण महाराष्ट्राचा तालुका आणि जिल्ह्यांशी थेट संपर्क तुटला होता. आजही बहुसंख्य ठिकाणी एसटी ही वाहतुकीचे प्रमुख स्त्रोत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांचा आजही प्रवासाचे महत्त्वाचे साधन हे एसटी बस आहे. तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता तेव्हा अनेक गाव-खेड्यांमधील नागरीक हवालदिल झाले होते. जिल्ह्यातून गावाला जाणे हे खूप खर्चिक झाले होते. कारण खासगी वाहनांकडून अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारण्यात येत होते. एसटी कर्मचाऱ्यांनी तीन वर्षांपूर्वी ऐन दिवाळीत संप पुकारल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला प्रचंड मनस्तापाला सामोरे जावे लागले होते. आता जर पुन्हा एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला तर त्याचा मोठा फटका ग्रामीण महाराष्ट्राला बसण्याची शक्यता आहे. तसेच शहरातून दिवाळीसाठी गावाकडे जाणाऱ्या नागरिकांनादेखील होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे असणार आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा इशारा काय?
ऐन दिवाळीच्या मुहुर्तावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या संघटनेने केला आहे. सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघटनेकडून आत्मक्लेश आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मुंबईतील मध्यवर्ती कार्यालयात हे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत. पण शासनाकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वातील सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर ऐन दिवाळी आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करु नये यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे काय निर्णय घेतात? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
मागण्या काय आहेत? १) २०१६ पासून थकीत घरभाडे, भत्ते आणि महागाई भत्ता द्यावा. २) ७ वा वेतन आयोग करावा. ३) दिवाळी बोनस २० हजार रुपये द्यावा. ४) २००६ पासून शासन कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन लागू करावे. ५) संप काळात दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत. ६) रिक्त पदांवर नवीन भरती करावी. ७) खासगी बस घेऊ नयेत, राप महामंडळाच्या स्वत:च्या बस वापराव्यात. ८) महागाई भत्ता राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ४३ % ऐवजी द्यावा. ९) २०१५ पासून जी प्रवास भाडेवाढ झाली आहे त्याची पूर्वलक्षीपणे पूर्तता करावी. १०) आंदोलनापूर्वी मृत पावलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना ८.५ लाख रुपयांची मदत करावी.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना एक रकमी लाभ द्यावा
संघटनेने सरकारला इशारा दिला आहे की, जर त्यांच्या या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर २८ सप्टेंबरपासून 'आक्रमक आंदोलन' सुरू केले जाईल आणि १ ऑक्टोबरपासून मुंबईतील एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयासमोर मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी धरणे आंदोलन करतील. अशातच आता दिवाळीच्या काळात प्रवाशांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.
