एखाद्या संवैधानिक संस्थेला पुरेसे अधिकार दिले, ते अधिकार वापरण्याचं स्वातंत्र्य दिलं, तरीही त्या संस्थेने मिळालेलं स्वातंत्र्य ते अधिकार न वापरण्यासाठीच वापरायचं ठरवलं तर त्याला काय म्हणणार? अशावेळी संबंधित संस्थेला कार्यतत्पर करण्यासाठी जे जास्तीत जास्त करता येतं, तेच सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केलं. विषय आहे, महाराष्ट्रात दीर्घ काळापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा. या निवडणुका व्हाव्यात यासाठी अनेकजण अनेकवेळा न्यायालयात गेले; तसे निवडणूक प्रक्रियेतील मुद्द्यांचा पूर्ण खुलासा झाल्याशिवाय निवडणुका घेणं उचित नाही, हे सांगण्यासाठीही अनेकजण न्यायालयात गेले. जे प्रक्रियेतील स्पष्टीकरणासाठी गेले, त्यांचे मुद्दे अधिक गुंतागुंतीचे असल्याने त्या संबंधातील न्यायालयीन प्रक्रिया लांबत गेली, निकाल आले नाहीत; परिणामी निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होऊ शकली नाही. ही वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने ‘२०१७ मध्ये ज्या सूत्राने निवडणुका झाल्या, त्याच पद्धतीने; पण न्यायालयासमोरील प्रलंबित प्रकरणांच्या निकालांच्या अधीन राहून निवडणुका घ्या’, असा आदेश मे महिन्यात दिला. त्या आदेशातच ऑक्टोबर अखेरपर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देशही दिले होते. पण, प्रत्यक्षात राज्य निवडणूक आयोगाने अपेक्षित वेगाने प्रक्रिया न राबवल्याने आता न्यायालयाला जानेवारी २०२६ पर्यंतची मुदत द्यावी लागली आहे. गेल्या वेळी मुदत देऊनही निवडणूक आयोग अपेक्षित गतीने न हलल्याने न्यायालयाने यावेळी निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या टप्प्यांचं वेळापत्रकच आखून दिलं आहे. काही मुद्द्यांबाबत स्पष्टीकरणाची गरज भासलीच, तर त्यासाठी येत्या दीड महिन्यांत येण्याची मुदतही दिली आहे. न्यायालयाने एवढी आग्रहाची भूमिका घेतल्याने जानेवारीअखेरपर्यंत निवडणुका होतील, अशी आशा करायला आता हरकत नाही. केवळ आशाच करावी लागते आहे, कारण निवडणूक आयोगाचा मंगळवारीही न्यायालयात फारसा उत्साह नव्हता. सणासुदीपासून शालेय-महाविद्यालयीन परीक्षांपर्यंत असंख्य कारणं पुढे करत आयोग जानेवारीअखेरची मुदत स्वीकारायलाही नाखूश होता. आयोगाची भूमिका जर अशीच असेल, म्हणजे सरकारलाही या निवडणुका घेण्याविषयी अगत्य नसेल, तर त्या आणखी पुढे ढकलण्यासाठी असंख्य सबळ कारण उपलब्ध आहेत. त्यातलं कुठलंही कारण पुढे करून, कदाचित न्यायालयीन पेचाचंच उदाहरण देऊनही निवडणुका आणखी पुढे नेल्या जाऊ शकतात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार १९९० पर्यंत पूर्णपणे राज्य सरकारच्या हाती होते. ज्यांच्या हाती सरकार, ते त्यांच्या राजकीय लाभहानीचं गणित मांडत या निवडणुका पुढेमागे करत असत. लोकशाहीतल्या सर्वात खालच्या स्तरातल्या, जनतेशी सर्वाधिक निगडित असलेल्या संस्थांचे कारभार त्यामुळे बेभरवशी राहात असत. लोकशाहीतील विकेंद्रीकरणाच्या मूळ गाभ्याला छेद जात असे. यात सुधारणा करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ६४ वी घटनादुरुस्ती आणली. ती यशस्वी न झाल्याने पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती केली. या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संविधानिक दर्जा दिलाच; शिवाय या संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यात 'राज्य निवडणूक आयोगां'ची तरतूद करण्यात आली. या आयोगाला स्वायत्तता देण्यात आली. आयोगाला स्वायत्तता दिली, तरी राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे अधिकार राज्य सरकारकडेच दिले गेले. त्यामुळे, राज्या-राज्यातील हे आयोग राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांच्या कलानेच चालू लागले. सुरुवातीची १५-२० वर्षं आयुक्तांनी दाखवण्यापुरता का होईना, स्वतंत्र बाणा दाखवला. गेल्या काही वर्षांत मात्र सर्वत्रच जी घसरण सुरू आहे, ती इथेही झाल्याने राज्य निवडणूक आयोग हे राज्य सरकारच्या तालावरच चालणार की काय, अशी शंका घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी मंगळवारी हे प्रकरण ज्याप्रकारे हाताळलं, आयोगाला धारेवर धरत जे निर्देश दिले, ते या शंकेला आधार देणारेच होते. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार पूर्णपणे अधिकाऱ्यांच्या हाती असून विविध विकासकामे किंवा मोठे प्रकल्प मंजूर करताना जी प्रक्रिया पार पाडली जाते आहे, ती हास्यास्पद आहे. लोकप्रतिनिधींच्या किंवा अतिस्थानिक हितसंबंधांमुळे विकासकामांत अडथळा येतो, गैरव्यवहारांची शक्यता वाढते अशी तक्रार करणाऱ्यांनी गेल्या पाच वर्षातला जनतेचा अनुभव काय आहे, गेल्या पाच वर्षांत गावागावात किती सुधारणा झाल्या, हे एकदा जनतेत जाऊनच विचारलं पाहिजे.
या निवडणुकांची टाळाटाळ सुरू आहे, ती केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी. स्थानिक लोकप्रतिनिधी नसतील, तर आमदार आणि सरकारमधील संबंधितांना अधिकाऱ्यांमार्फत कारभार करता येतो. पुन्हा निवडणुकीत स्थानिक परिस्थितीनुसार वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे निकाल लागण्याची शक्यता असते, नव्या स्थानिक आघाड्या जन्म घेऊ शकतात. हे सगळं टाळण्याचा सर्वात सोपा उपाय निवडणुका टाळण्याचाच असतो. न्यायालयाच्या या निकालाने त्याला आता कसा प्रतिबंध होतो, ते पाहावं लागेल. भारतीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या त्रिस्तरीय रचनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या संस्था म्हणजे एकार्थाने लोकशाही व्यवस्थेचा नांगरच आहेत. हा नांगर भक्कम आणि स्थिर राहिला, तरच वरचं जहाज स्थिर राहतं, हे लक्षात घेऊन निवडणुका वेळेत होणंच सगळ्यांच्या हिताचं आहे.
