केंद्र सरकारने अंदमान निकोबार बेट समूहाचा विकास करण्याचे शिवधनुष्य उचलले आहे. या बेटाचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेऊन केला जात असलेला विकास संरक्षणात्मक दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पाला काँग्रेस पक्षाने विरोध केला आहे. तो डावलायचा तर या द्वीप समूहाचे पर्यावरण आणि तिथल्या दुर्मीळ होत चाललेल्या जातीसमूहाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे.
ल्या पाच वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने अंदमान आणि निकोबार बेटांना भारताच्या सुरक्षेसाठी एक महत्त्वाचे स्थान बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा उद्देश हा आहे, की या बेटाने भारताच्या पूर्व भागात सुरक्षा कवचासारखे काम करावे आणि ‘इंडो-पॅसिफिक’ प्रदेशात भारताच्या हितांचे रक्षण करावे. यासाठी सरकारने येथे अनेक मोठी कामे केली आहेत. विमानतळ आणि बंदर सुधारण्यावर भर दिला आहे. सैन्यासाठी राहण्याची जागा बांधण्यात आली आहे. देखरेखीसाठी मजबूत यंत्रणा बसवण्यात आल्या आहेत, ग्रेट निकोबार बेटावर एक मोठा बदल केला जात आहे. त्यात एक नवीन आंतरराष्ट्रीय बंदर, एक नवीन विमानतळ, एक टाऊनशिप आणि एक गॅस आणि सौर-आधारित पॉवर हाऊस बांधणे समाविष्ट आहे; परंतु या विकासामुळे काही समस्यादेखील उभ्या राहात आहेत. चीनच्या वाढत्या नौदल शक्तीमुळे बंगालच्या उपसागराचे महत्त्व वाढले आहे; परंतु नागरी समाज आणि वन्यजीव तज्ज्ञ या प्रकल्पांना विरोध करत आहेत. त्यांच्या मते यामुळे येथील स्थानिक लोकांचे, विशेषतः शोम्पेन जमातीचे नुकसान होईल. याचा येथील प्रवाळ खडकांवर आणि सागरी जीवनावर वाईट परिणाम होईल. निकोबारमधील मेगापोड पक्षी आणि लेदरबॅक कासवांसारख्या धोक्यात असलेल्या प्रजाती धोक्यात येतील. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी या प्रकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी येणाऱ्या पर्यावरणीय आणि आदिवासी आपत्तीचा इशारा दिला आहे. निकोबारी लोक विकासक्षेत्रात असलेल्या त्यांच्या वडिलोपार्जित गावांमधून कायमचे विस्थापित होतील. या विकास प्रक्रियेत साडेआठ लाख ते ५८ लाख झाडांचा बळी देण्यात आला आहे. असे असले, तरी ग्रेट निकोबार प्रकल्पाचे सामरिक महत्त्व विसरता येणार नाही. पर्यावरण, संरक्षणात्मक महत्त्व, आदिम जातीचे अस्तित्व याचे संतुलन साधून विकास केला पाहिजे. ग्रेट निकोबार प्रकल्प हा बंगालच्या उपसागरातील अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या दक्षिणेकडील बेटासाठी प्रस्तावित केलेला एक मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्प आहे. ग्रेट निकोबार बेटावर बंदर, विमानतळ, वीज आणि टाऊनशिप सुविधा बांधण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करणारी ही एक धोरणात्मक आणि पायाभूत सुविधा योजना आहे. त्यामुळे भारताची सागरी सुरक्षा आणि व्यापार वाढेल. या प्रकल्पाला २०२२ मध्ये पर्यावरणीय आणि वन मंजुरी मिळाली. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे ८१ हजार कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. ‘नीती आयोगा’च्या नेतृत्वाखाली आणि अंदमान आणि निकोबार बेटे एकात्मिक विकास महामंडळाद्वारे अमलात येत असलेला हा प्रकल्प ग्रेट निकोबारला धोरणात्मक, आर्थिक आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या केंद्रात रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. येथे ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधला जात आहे.
ग्रेट निकोबार प्रकल्प केवळ पायाभूत सुविधा आणि व्यापारासाठी महत्त्वाचा नाही, तर त्याचे भारतासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि धोरणात्मक महत्त्वदेखील आहे. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीजवळ असल्यामुळे त्याचे धोरणात्मक स्थान महत्त्वाचे आहे. ग्रेट निकोबार सहा अंश अक्षांशाजवळ आहे. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीजवळ एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. तिथून जागतिक व्यापाराच्या ३०-४० टक्के आणि चीनची बहुतेक ऊर्जा आयात होते. ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट आणि विमानतळ विकसित करून भारत जगातील सर्वात व्यस्त आणि सर्वात महत्त्वाच्या ‘चोक पॉइंट’पैकी एकाद्वारे सागरी वाहतुकीचे निरीक्षण आणि संरक्षण करू शकतो. यामुळे हिंद महासागरात चीनची उपस्थिती संतुलित करण्याची भारताची क्षमता वाढते. बीजिंगच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ धोरणाविरुद्ध या प्रकल्पाचा वापर केला जाणार आहे. त्यात हिंद महासागरात बंदरे आणि सुविधांचे जाळे तयार केले जाणार आहे. चीनने म्यानमार, श्रीलंका आणि पाकिस्तानमधील ग्वादर, हंबनटोटा आणि क्युकप्युसारख्या बंदरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. ग्रेट निकोबारमधील जागतिक दर्जाचे भारतीय बंदर प्रादेशिक आणि जागतिक शिपिंगसाठी चिनी बंदरांना पर्याय तयार होईल. ‘इंडो-पॅसिफिक’ प्रदेशात लॉजिस्टिक्स हब म्हणून भारताची भूमिका वाढवेल आणि प्रदेशात भू-राजकीय किंवा लष्करी तणावाच्या बाबतीत भारताला फायदा देईल. या भागात बंदर आणि सहाय्यक पायाभूत सुविधांमुळे शिपिंग मार्गांचे निरीक्षण, ट्रॅक आणि नियंत्रण करण्याची भारताची क्षमता सुधारेल. यामुळे ‘क्वाड’ सुरक्षा उपक्रमांमध्ये (अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासह) भारताची भूमिका बळकट होईल आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात मुक्त आणि खुले नेव्हिगेशन सुनिश्चित होईल. हा संपूर्ण प्रकल्प पुढील ३० वर्षांमध्ये उभा राहील. या प्रकल्पात आतापर्यंत टप्प्याटप्प्याने कामे चालू आहेत.
भारतीय नौदलाचा आयएनएस तळ ग्रेट निकोबारमध्ये आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता हा बेट समूह पूर्व हिंद महासागरातील विद्यमान संरक्षण आणि देखरेखीच्या कारवायांना बळकटी देतो. त्याचे भौगोलिक स्थान भारताला आग्नेय आशियाशी अधिक आर्थिक कनेक्टिव्हिटीदेखील प्रदान करते. स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही या प्रकल्पाचा फायदा होईल. ट्रान्सशिपमेंटसाठी भारताचे परदेशी बंदरांवर अवलंबून राहणे अनेक समस्या निर्माण करते. भारतीय बंदरे भारतात किंवा भारतातून येणाऱ्या मालवाहतुकीत दरवर्षी लाखो डॉलर्सचे नुकसान सहन करत असताना, परदेशी बंदरांवर बंदर हाताळणी शुल्क आणि ट्रान्सशिपमेंट खर्च भारतीय व्यवसायांच्या खर्चात भर घालतात. याशिवाय, भारताचे परदेशी बंदरांवरील अवलंबित्व राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करते. या दृष्टिकोनातून ग्रेट निकोबारमधील गॅलाथिया बे पोर्ट प्रकल्पाचे उद्दिष्ट भारतीय व्यापार आणि व्यवसाया समोरील असुरक्षिततेचा सामना करणे हे आहे. मेगा ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट दर वर्षी १४ दशलक्ष टीईयू (वीस फूट समतुल्य युनिट्स)पेक्षा जास्त हाताळेल अशी अपेक्षा आहे. ही ट्रान्सशिपमेंट क्षमता ते कोलंबो, सिंगापूर आणि क्लांग बंदरांना पर्यायी बनवते. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) या ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट प्रकल्पाची देखरेख करते. ते २०२८ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. तसेच भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला ग्रेट निकोबारमध्ये ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले आहे. त्याचे उद्दिष्ट वाइड-बॉडी विमाने हाताळणे तसेच कनेक्टिव्हिटी आणि पर्यटकांची हालचाल वाढवणे हे आहे. ग्रेट निकोबारचे धोरणात्मक स्थान कोबाल्ट, निकेल, तांबे आणि मँगनीज समृद्ध असलेल्या पॉलिमेटॅलिक नोड्यूलच्या किनारी खाणकामासाठी मोठी क्षमता देते. खनिजांच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्णता प्राप्त करणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. - प्रा. सुखदेव बखळे