थोडसं अनुकूल वातावरण मिळालं, की जुनी दुखणी लगेच उसळी मारतात. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचंही तसंच झालं आहे. गेल्या २५-३० वर्षांपासून छळणाऱ्या या दुखण्याकडे सुरुवातीपासूनच तात्कालिक दुखणं म्हणून पाहिलं गेलं. झटपट बरं करणारे उपाय त्यासाठी केले गेले. केंद्र आणि राज्य सरकारने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मदतीची पॅकेज जाहीर केली. गेल्या २५ वर्षांत कमीअधिक परिणामकारक अशा वेगवेगळ्या कर्जमाफीही दिल्या गेल्या. पण, त्याने प्रश्न मिटला नाही. मिटणारही नाही. तात्पुरत्या मलमपट्ट्यांनी रुग्ण आणि डॉक्टर अशा दोघाचंही समाधान होईल कदाचित. पण, त्याने दुखणं बरं होणार नाही; रुग्ण आजारातून बाहेर येणार नाही. वेदना कमी व्हाव्यात यासाठी जसा बधिरीकरणाचा उपचार केला जातो आणि त्यातून रुग्णाला दुखणं बरं झाल्याचा भास होतो, तसं आजवरच्या उपाययोजनांचं झालं आहे. आत्महत्यांच्या संख्या त्यामुळेच अचानक वाढतात आणि वातावरणात अस्वस्थता पसरते. राज्याच्या नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारकडून या संदर्भातली जी आकडेवारी मांडली गेली, त्यामुळे या दुखण्याकडे पुन्हा एकदा सगळ्यांचं लक्ष गेलं. या वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत राज्यात ७६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं विधिमंडळाच्या सभागृहात सांगितलं गेलं. म्हणजे, दर तीन तासामागे एका शेतकऱ्याची आत्महत्या होत होती!! यावर्षीच्या आत्महत्यांत सर्वाधिक आत्महत्या विदर्भातल्या असून त्यातही यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम या जिल्ह्यांतील आत्महत्यांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. आत्महत्यांपैकी २५७, म्हणजे सुमारे ३३% आत्महत्या या पाच जिल्ह्यांतच झाल्या आहेत. मराठवाड्यात याच काळात १९२ आत्महत्या झाल्या असून त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत, जून अखेरीपर्यंत आणखी ५५ आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. १९९५ नंतर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या अनेक योजना राबवल्या गेल्या. देशभर राबवली जात असलेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, पीक विमा योजना, सवलतीच्या दरात खतं-बियाणं देऊनही या दुखण्याला उतार पडायला तयार नाही. उलट, ते अधिकाधिक गंभीर होत असून त्याचा रोष आता मोर्चे-आंदोलनांतून बाहेर पडू लागला आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे महाराष्ट्रातील प्रदेश आणि संख्या यात गेल्या अनेक वर्षांत फारसा फरक पडला नसला, तरी त्याची कारणं मात्र वेगवेगळी आहेत. अनेक वेळा तर ती परस्परविरोधी पाहायला मिळतात. त्यामुळे, या दुखण्याला एकच एक उपाय नाही. पण, सर्व आत्महत्यांची कारणं पाहून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी व्यापक आराखडा तयार केला आणि त्यातील उपायांची प्रदेशनिहाय प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला, तर कदाचित त्याचे सकारात्मक परिणाम मिळतीलही. सरकारने वेळोवेळी अनेक उपाययोजना लागू केल्या. त्याची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्याचे अहवाल सरकारदप्तरी जमा आहेत. तरीही आत्महत्या थांबत नसतील, तर औषधातच काहीतरी गडबड आहे, त्याचा अपेक्षित परिणाम होत नाही हे सरकारने स्वीकारण्याची गरज आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी आपापल्या परीने या प्रश्नाला भिडायचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्याने; घरातल्या कर्त्या पुरुषाने आत्महत्या केल्यानंतर मागे राहिलेल्या त्याच्या पत्नीला, मुलाबाळांना धीर देऊन त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस उपाय करण्याचा प्रयत्न या संस्थांकडून सुरू आहे. त्याला यशही येत आहे. पण, स्वयंसेवी संस्थांचे हे प्रयत्न एकूण गरज पाहता तोकडे पडताहेत. दुर्घटना घडल्यानंतर उर्वरित कुटुंबीयांची काळजी घेण्याची गरज असतेच; पण त्याहीपेक्षा दुर्घटना घडणारच नाही यासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजनांची गरज आहे. अशी उपाययोजना केवळ सरकारच करू शकतं. केंद्र आणि राज्यातील सरकारांनी केवळ या एकाच प्रश्नासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करून, त्यात तज्ज्ञांचा समावेश करून महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आखायला हवा. शेतकऱ्याला दोरीच्या फासापर्यंत जावंच लागणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण व्हायला हवी.
खरंतर, हे सगळ्यांनाच मान्य आहे. याबाबत कोणाचंच दुमत नाही. पण, तरीही जे प्रयत्न व्हायला हवेत, ते होताना दिसत नाहीत. उलट, या आत्महत्यांबद्दल संशय निर्माण करणाऱ्या कथा चर्चिल्या जातात हे दुर्दैव आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, शेतमालाला रास्त भाव न मिळणं, शेतमालाचा बहुतांश असंघटित बाजार - यानंतर आता वातावरणीय बदलाचाही समावेश या संकटांमध्ये होतो आहे. अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक कारणं त्यानंतर आहेतच. यातल्या कोणत्या प्रश्नांना सरकारकडे उत्तर असेल आणि कोणते प्रश्न स्वयंसेवी संस्थांच्या हाती सोपवायचे याचा विचार करून दोन्ही पातळ्यांवर त्यासाठी काम करावं लागेल. महाराष्ट्रात आरक्षणासाठी जसं मराठ्यांचं आंदोलन सुरू आहे, तसंच अन्य राज्यात तिथले धारक; शेतकरी समाजही याच कारणासाठी रस्त्यावर आले आहेत. आपल्या दु:स्थितीला आरक्षण हे उत्तर नाही, हे त्यांनाही माहीत आहे. पण, जखमेवर फुंकर घालणं ही त्यांची गरज आहे. शेतीच्या प्रश्नाकडे प्राधान्याने, गांभीर्याने पाहिल्याखेरीज, मक्तेदारी अर्थव्यवस्थेकडे चाललेली वाटचाल बदलल्याखेरीज फासाला लटकावून घेणाऱ्या बळीराजाला दिलासा मिळणार नाही. शेतीसंबंधी असा मूलभूत विचार केला नाही, तर आत्महत्यांची संख्या आणि त्यातून असंतोष वाढतच जाईल. त्यातला धोका सगळेच जाणतात.