स्थिर निर्यात धोरण स्वीकारण्याची सध्या गरज आहे. निर्यात धोरण धरसोड वृत्तीचे असल्यामुळे देखील कांदा भाव खाली येत आहे. नाशिकच्या कांद्याला आखाती देशात चांगली मागणी आहे; परंतु केंद्राच्या धोरणाचा मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे पुढील काळात देखील सरकारने आता स्थिर निर्यात धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर लागवड क्षेत्र नियंत्रित करण्यासाठी देखील शासकीय स्तरावर काम होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कृषी मूल्य आयोग, नाफेड आणि एनसीसीएफने देखील अधिक पारदर्शक पद्धतीने कार्य करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांद्याला बाजार समित्यांमध्ये काही दिवसांपासून कवडीमोल बाजारभाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा घाम आणि मेहनत वाया जात आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी दिल्लीत जाऊन कांदा प्रश्नावर ठोस निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा आहे. त्यानुसार मंत्रालयात राज्याच्या पणन, कृषी मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यात केंद्राकडे पाठपुरावा करत सरकार लवकरच तोडगा काढेल असे आश्वासन देण्यात आले आहे. गेल्या सहा दिवसांपासून सुरू असलेले फोन करो आंदोलनही उत्पादकांसाठी मोठे उपयुक्त ठरत आहे. गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्षांनीही नाशिकमध्ये आक्रोश मोर्चा काढून सरकारला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु कांदा भावासाठी आणखी किती दिवस संघर्ष करावा लागेल असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी केली होती. त्यावेळेसही राजकीय पक्षांनी दिल्लीत आवाज उठविला नाही. त्याऐवजी त्यांनी नाशिकच्या चांदवडमध्ये रास्ता रोको करून जाहीर सभा घेतली. त्या आंदोलनाचा राजकीय फायदा विरोधकांना लोकसभेत सहानुभूतीच्या रूपाने मिळाला, पण शेतकऱ्यांना काहीच हाती लागले नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत देखील दिंडोरी आणि धुळे मतदारसंघात सत्ताधारी भाजपच्या उमेदवारांना फटका बसला. मात्र निवडून आलेले खासदारही लक्ष देत नसल्याची खंत नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा उपयोग फक्त निवडणुकांमध्ये मतं मिळवण्यासाठी केला जात आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी शेतकऱ्यांचा राग आणि नाराजी भांडवल म्हणून वापरण्याचा विरोधी पक्षांचा डाव आहे, अशी भावना शेतकरी वर्गाकडून व्यक्त होत आहे.
कांद्याला भाव मिळत नसल्याची अनेक कारणे आहेत. त्यात प्रामुख्याने सन २०२४/२५ च्या कांदा हंगामात जादा लागवड झाल्यामुळे उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली. केंद्राने डिसेंबर २०२३ ते मे २०२४ अशा ६ महिन्यांच्या कालावधीत कांदा निर्यात बंदी आणली. त्यामुळे भारताकडून चीन, पाकिस्तान, बांगलादेशसह इतर देशांची बाजारपेठ हातातून निसटून गेली. भारताकडून कांदा घेणाऱ्या या देशांनी स्वतःच्या देशात उत्पादन वाढविले तर काही प्रमाणात कांदा दुसऱ्या देशाकडून खरेदी केला. त्यानंतर बंदी उठवली खरी मात्र अतिरिक्त निर्यात शुल्क आकारण्यास प्रारंभ केला. निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी आंदोलन, पाठपुरावा करावा लागला. त्याचा परिमाण निर्यातीवर झाला, परिणामी देशातील कांद्याचे भाव घसरले. देशात कांदा विक्री व्यवस्था आणखी सक्षम करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. या विक्री व्यवस्थेवर सरकारचा अंकुश नसल्याचे शेतकऱ्यांकडून बोलले जात आहे. सरकार हे कांद्याच्या बाबतीत ग्राहकांपेक्षा उत्पादकांच्या हिताला प्राधान्य देत असल्याचा आरोप शेतकरी आणि महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना करत आहे. त्यामुळे सरकारने आता कांदा भाव वाढीसाठी ठोस उपाययोजना करण्याची खरी गरज आहे. नाशिकची खरी ओळख कृषी प्रयोगशील जिल्हा म्हणून आहे. कांदा, द्राक्ष आणि डाळिंबसाठी नाशिक जगभरात प्रसिद्ध आहेत. अनेक देशाच्या बाजारपेठेत नाशिकचे द्राक्ष दरवर्षी प्रवेश करत आहेत, असे असतानाही कांद्याच्या बाबतीत मात्र शासन उदासीन आहे. कांद्याचे बी अहिल्यानगर येथून खरेदी करावे लागत आहेत. देशातील एकूण ९० टक्के कांदा उत्पादक नाशिक जिल्ह्याला बीसाठी दुसऱ्या जिल्ह्यावर अवलंबून राहावे लागत आहेत. नाशिकमध्ये बी निर्मिती प्रकिया सुरू करण्याची देखील अनेक दिवसांपासून मागणी आहे. त्याचबरोबर कांद्यापासून इतर खाद्य पदार्थ अर्थात प्रक्रिया उद्योगासाठी पुढील काळात प्रयत्न करण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे.
कांद्याला भाव मिळावा यासाठी सरकारकडूनदेखील दीर्घकालीन प्रक्रिया सुरू आहेत. काही दिवसांपूर्वी लासलगाव येथे आण्विक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून किरणोत्सर्ग उपक्रम घेण्यात आला होता. विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या माध्यमांतून कांदा चाळीसाठी अनुदान देखील मोठ्या प्रमाणात आले होते; परंतु पुढे ठोस उपाययोजनांचा अभाव दिसून आला. सरकारला देखील हा प्रश्न तत्काळ सोडवायचा नसल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. निवडणुका आणि भाव गडगडल्यानंतर हा प्रश्न जास्त गाजतो. पुन्हा परिस्थितीत 'जैसे थी' होते. जिल्ह्यात कृषी पर्यटन वाढीसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना अधिक गती दिल्यास बळीराजाबरोबरच नागरिकांनाही अच्छे दिन येतील, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त करू या...! - धनंजय बोडके