मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या विधानाने उद्योग विश्वात नवी चर्चा
प्रतिनिधी:भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी मोठे विधान केले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला टॅरिफ वादावर पडदा टाकला जाईल अशी चाहूल आर्थिक सल्लागार नागेश्वरन यांच्या नव्या विधानामुळे लागली आहे. युएस भारत मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी गुरुवारी सांगितले की, अमेरिकेसोबतच्या करविषयक समस्यांवर पुढील आठ ते दहा आठवड्यात तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.रशियाच्या तेलाच्या खरेदीसाठी अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर लादले ला अतिरिक्त २५ टक्के कर ऑगस्टमध्ये लागू झाला, ज्यामुळे नवी दिल्लीवरील एकूण कर ५०% वर पोहोचला होता.
भारत चेंबर ऑफ कॉमर्सने (Chamber of Commerce) येथे आयोजित केलेल्या संवादात्मक सत्रात बोलताना ते म्हणाले, 'वरवर पाहता, दोन्ही सरकारांमध्ये चर्चा सुरू आहे. माझा अंदाज आहे की पुढील आठ ते दहा आठवड्यात, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ला दलेल्या करविषयक उपाययोजना आपल्याला दिसेल.' भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात ८५ अब्ज डॉलर्स इतकी होती.जर शुल्क कायम राहिले तर अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत घट होईल असे ते म्हणाले.मला आशा आहे की नोव्हेंबरच्या अखेरीस दंडात्मक शुल्क काढून टाकले जाईल, असे नागेश्वरन यांनी येथे उशिरा मर्चंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सांगितले.
नागेश्वरन म्हणाले की चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी वाढ ७.८ टक्के होती.कोविड महामारीनंतर, भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक देशांपेक्षा वेगाने वाढली, असे ते म्हणाले.पुढील दोन वर्षांत उत्पादन, सेवा आणि शेती क्षेत्रातील वाढ आर्थिक प्रगतीला मोठ्या प्रमाणात हातभार लावेल, असे नागेश्वरन म्हणाले. तसेच, देशाच्या वाढीला उपभोग आणि गुंतवणूक आधार देत राहतील, असेही ते म्हणाले.त्यांच्या मते, भारतातील कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर चांगले आहे. प्रति डॉलर कर्जामुळे, देशाने इतर देशांपेक्षा जास्त जीडीपी निर्माण केला, जे अर्थव्यवस्थेत भांडवलाचा कार्यक्षम वापर दर्शवते.
ते म्हणाले की ग्रामीण मागणी अर्थव्यवस्थेत लवचिक राहते आणि शहरी मागणी वाढत आहे.जीएसटी दरांमध्ये अलिकडेच सवलत दिल्याने ग्राहकांच्या हातात अधिक खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न मिळेल आणि शहरी वापर वाढण्याची शक्यता आहे, असे मुख्य आर्थि क सल्लागार म्हणाले. मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी संरचनात्मक बदल होत असताना एमएसएमई क्षेत्राला कर्ज मिळत आहे, असे ते म्हणाले, सध्याच्या काळात संसाधने एकत्रित करण्याचे मार्ग भरपूर आहेत.त्यांच्या मते, जागतिक अडचणी असूनही, अ र्थव्यवस्थेचे बाह्य क्षेत्र लवचिक आहे.चालू आर्थिक वर्षात व्यापार मजबूत राहतो, असे ते म्हणाले, परकीय चलन साठा निरोगी आहे.चालू खात्यातील तूट सौम्य आहे आणि २०२५-२६ आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीच्या ०.२ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे, असे ते म्हणाले.
'अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन होत आहे. अर्थव्यवस्थेची मूलभूत ताकद पाहता, दीर्घकाळात रुपया त्याचे मूल्य टिकवून ठेवेल आणि मजबूत होईल असा माझा विश्वास आहे' असे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणाले. सरकारच्या धोरणात्मक प्राधा न्यां चे वर्णन करताना, नागेश्वरन म्हणाले की सरकारी भांडवली खर्च, खाजगी गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहने आणि पद्धतशीर नियंत्रणमुक्ती यावर सतत भर दिला जात आहे.ते म्हणाले की बंदरे आणि विमानतळांसारख्या भौतिक पायाभूत सुविधांचा पु रवठा वाढला आहे, ज्यामुळे "वाढ झाल्यावर अर्थव्यवस्था जास्त तापणार नाही.' चीनसोबतच्या भारताच्या व्यापाराचा संदर्भ देत ते म्हणाले की बहुतेक भांडवली आणि मध्यवर्ती वस्तू शेजारच्या देशातून आयात केल्या जातात.
'भारतीय खाजगी क्षेत्राला नवोपक्रमावर अधिक काम करण्याची आणि संशोधन आणि विकासावर खर्च वाढवण्याची आवश्यकता आहे' असे ते म्हणाले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) परिणामाबद्दल ते म्हणाले की ते आतापर्यंत किरकोळ राहिले आहे.कोडिंग-स्त रीय नोकऱ्या धोक्यात येतील, परंतु रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून वाईट नाहीत. लोकांना स्वतःचे कौशल्य वाढवावे लागेल' असे ते म्हणाले.
