अकरा वर्षांपूर्वी मुंबईत मोनोरेल धावू लागली, तेव्हा सगळ्यांनी 'मोना डार्लिंग' म्हणून तिचं मोठं प्रेमभर कौतुक केलं होतं. अकरा वर्षांनंतर आता या 'मोना डार्लिंग'चे रंग उडाले असून ज्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे या मोनोरेलची जबाबदारी होती, त्यांनी गळ्यात मारल्यासारखी तिला अकरा वर्षं चालवली खरी, पण या क्षेत्रातील नवतंत्रज्ञान आणि आपल्याकडील पूर्वीचं तंत्रज्ञान याचा मेळ घालण्यासाठी जे करायला हवं होतं, ते केलं नाही हे आता उघड होऊ लागलं आहे. जी सेवा निर्माण केली, तिची योग्य काळजीही घ्यायला हवी, आपल्या सेवेची विश्वासार्हता वाढवत न्यायला हवी हे या प्राधिकरणाच्या गावीही नसल्याने तुरळक प्रवासी वाहून येणाऱ्या या मोनोरेलकडे सर्वार्थाने दुर्लक्ष झालं आहे. परिणामी त्यात वारंवार बिघाड आणि अपघात होऊ लागले आहेत. प्रत्येक बिघाड आणि अपघातावेळी कोणाला तरी 'बळीचा बकरा' बनवून वेळ मारून नेता येते, पण, तसेच प्रकार वारंवार घडू लागले, तर असे किती 'बकरे' करणार? कितींना निलंबित करणार? असे प्रश्न उपस्थित होणारच. त्यातून कारवाईच्या प्रामाणिकतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात, हे लक्षात घ्यायला हवं. या मातब्बर प्राधिकरणाच्या अशा जागा दिवसेंदिवस अधिकाधिक उघड्या पडू लागल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत प्राधिकरणाकडून सुरू असलेल्या विकासकामांत झालेल्या निष्काळजीपणाच्या याद्या केल्या, तर त्या बऱ्याच लांबलचक होतील. पायाभूत विकासासाठी सरकारकडून दिलं जात असलेलं प्राधान्य, त्यासाठी उपलब्ध करून दिला जात असलेला निधी आणि संबंधित वरिष्ठांना दिलं गेलेलं पूर्ण स्वातंत्र्य पाहता सरकार आणि जनतेची या प्राधिकरणाकडून विशेष अपेक्षा आहे. महामुंबईचं भवितव्य या प्राधिकरणाच्या हाती आहे. प्राधिकरणाचा कोणताही प्रकल्प काही हजार कोटींचाच असतो. मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांसारख्या अतिवरिष्ठ उच्चपदस्थांकडे त्याचं नेतृत्व असतं. अशा प्राधिकरणात दूरदृष्टीचा भाव असेल किंवा तांत्रिक बाबीही गांभीर्याने पाहिल्या जात नसतील, सुरक्षा यंत्रणेवर मोठा खर्च होऊनही केवळ अव्यवस्थापनामुळे अनावस्था प्रसंग उद्भवत असतील, तर ही बाब निश्चितच गंभीर आहे. तिचा वरिष्ठ पातळीवर विचार झाल्याशिवाय राहणार नाही.
मुंबईकर एकतर मोनोरेलच्या वाट्याला जात नव्हते. वार्षिक २२० कोटी रुपयांचा तोटा करणारी ही मोनोरेल पावसाळ्याच्या काळात तातडीची पर्यायी व्यवस्था म्हणून वापरली जाऊ लागली. नेमक्या त्याच वेळी बिघाड आणि अपघातांची मालिका सुरू झाली. पूर्ण देशात मनोरेल फक्त मुंबईत आहे. गेल्या महिन्याभरात या छोट्याशा मार्गिकेवरील मोनोरेलमध्ये तीन वेळा बिघाड झाले आहेत. ऑगस्ट महिन्यात ज्या ठिकाणी ३०० प्रवाशांची काचा फोडून सुटका करावी लागली, त्याच ठिकाणी सोमवारी हा बिघाड झाला. वीज पुरवठा खंडित झाल्याने आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली असं सांगितलं जात आहे. आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवण्याचं नेमकं कारण आज-उद्या उघड होईल; पण यावेळीही १७ प्रवाशांची कठीण प्रसंगातून सुटका करावी लागली, ही वस्तुस्थिती आहेच. प्राधिकरणाकडे एकूण आठ मोनोरेल होत्या. ऑगस्टमधील अपघातामुळे त्यातली एक मोनोरेल बाद झाली. उरलेल्या सातही गाड्या अकरा वर्षे वापरात आहेत. त्या जुन्या झाल्या आहेत. त्यांच्या तक्रारी सुरू होणार, तांत्रिक बिघाड होणार याची कल्पना प्राधिकरणालाही असल्याने त्यांनी तीनेक वर्षांपूर्वीच नव्या गाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी मलेशियातल्या कंपनीला कंत्राट न देता स्वदेशी कंपनीला कंत्राट दिलं गेलं. दहापैकी सहा नव्या मोनोरेल दीड वर्षांपूर्वीच येऊन दाखलही झाल्या. पण या नव्या तंत्रज्ञानाने चालणाऱ्या असून आपल्याकडचं सध्याचं तंत्रज्ञान यापूर्वीचं आहे. त्यामुळे, या दोन तंत्रज्ञानांचा मेळ घालणं आवश्यक आहे. ते गेल्या दीड वर्षांपासून न झाल्याने ५८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक तशीच, अंगावर धूळ खात यार्डामध्ये प्रतीक्षेत आहे. बाहेर जुन्या मोनोरेलच्या बिघाडांत वाढ होते आहे. प्राधिकरणाकडे मोठा तांत्रिक अधिकारी-कर्मचारी वर्ग आहे. सल्लागारांची मोठी मांदियाळी आहे. तरीही तंत्रज्ञानाच्या वापरातला हा घोळ कसा काय होतो? आणि तब्बल दीड वर्षे तो निस्तरला जात नाही, हे आश्चर्यच म्हणावं लागेल. जगात ४३ देशांत लघुमार्गांवर मोनोरेल वापरली जाते. खुद्द मलेशियातही तिचा वापर फार नाही. आपल्याकडेही तिचा विस्तार होण्याची शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत कर्जबाजारी महाराष्ट्र राज्य या सेवेच्या आधुनिकीकरणासाठी, नवीनीकरणासाठी काही शे कोटी गुंतवून बसते; पण वर्ष - वर्ष त्याचा वापरही होऊ शकत नाही, ही गोंधळाची परिस्थिती भूषणावह नाही. प्रशासकीय पातळीवरचा हा गोंधळ जितक्या लवकर संपवता येईल, तितकं राज्याचं हित होईल.
मोनोरेलच्या धावत्या सेवेत अडथळे आल्याने त्याच्या मोठ्या बातम्या झाल्या. पण, मुंबई-ठाण्यात जिथे मेट्रोचं काम सुरू आहे, तिथे होणाऱ्या अपघातांची दखल गंभीरपणे घेतली जाते की नाही, हाही प्रश्नच आहे. मुंबई, ठाणे, भिवंडीतील अशा घटनांची यादीही बरीच मोठी आहे. रविवारी दुपारी घोडबंदर मार्गावर मेट्रोच्या सुरू असलेल्या कामावरून एक मोठा लोखंडी रॉड गाडीवर पडला आणि त्यामुळे गाडी चालकाला दुखापत झाली. भिवंडीत ५ ऑगस्ट रोजी रिक्षाने जाणाऱ्या प्रवाशाच्या डोक्यात लोखंडी रॉड घुसून मोठी दुखापत झाली. मेट्रोची ही कामं रहदारीच्या रस्त्यावर सुरू आहेत, हे मान्य. पण, ही वस्तुस्थिती आधीच लक्षात घेऊन त्यासाठी आवश्यक त्या सुरक्षा उपाययोजना आखायला नकोत का? एका बाजूला या प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांच्या किमतीचे सुधारित आकडे आणि दुसऱ्या बाजूला हा निष्काळजीपणा-दोन्ही वाढतेच आहेत. सुजाण नागरिकांसाठी हे दोन्ही चिंतेचे विषय आहेत!
