मुंबई : मनोज जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांनी ऐन गणेशोत्सवात मुंबईत आंदोलन सुरू केले होते. जरांगेंचे आंदोलन थांबवण्यासाठी फडणवीस सरकारने त्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्याचे सांगत जीआर काढला होता.या जीआरवरुन ओबीसी समाजाने नाराजी व्यक्त केली होती. पण ओबीसींवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेऊन जीआर काढल्याचे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले होते. जरांगेंची हैदराबाद गॅझेटियरची मागणी मान्य करत जीआर काढल्याचे राज्य शासनाकडून सांगण्यात आले. पण या जीआरला आव्हान देण्यात आले आहे. यामुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
जीआर विरोधात दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांच्या सुनावणीसाठी तारखा जाहीर झाल्या आहेत. अ‍ॅड.विनीत धोत्रे यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर १८ सप्टेंबरला तर शिवा संघटनेच्या याचिकेवर २५ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. राज्य शासनाने २ सप्टेंबर रोजी जारी केलेला जीआर रद्द करा तसेच सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत ओबीसी जात प्रमाणपत्र न देण्याची याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. उपसमितीला कोणताही अधिकार नाही, तिची नेमणूकही चुकीची असून ती रद्द करा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. हैदरबाद गॅझेटच्या नोंदी कालबाह्य आहेत. कालबाह्य झालेल्या नोंदींच्याआधारे जीआर कसा काढू शकता ? असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
जीआरला आव्हान देण्यात आल्यामुळे मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसीतून दिल्या जाणार असलेल्या आरक्षणाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचाही अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची आणि आरक्षणाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
