रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी अखेरपर्यंत होणार
मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पालिका निवडणूका आणखीन काही दिवस लांबणार असल्याचं चित्र आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक घेण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. ज्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ज्यामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ही मुदतवाढ देतानाच पुन्हा मुदतवाढ देणार नाही असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आणि पालिका निवडणुका घेण्यासाठी जानेवारी २०२६ अखेरीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्यावर आज सुनावणी झाली. यादरम्यान, न्यायालयाने ऑक्टोबरपर्यंत निवडणूक घेण्यास सांगितले होते. परंतु ते अनेक कारणांमुळे शक्य नसल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाला मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. ती मान्य करत न्यायालयाने जानेवारी २०२६ च्या अखेरपर्यंत सर्व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहे.
त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणूक आयोगाला सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगर पंचायत आणि पंचायत समितांच्या निवडणुका घेऊन निकालही जाहीर करावा लागणार आहे.
निवडणुकीला इतका उशीर का होत आहे?
सप्टेंबर ते जानेवारी इतका मोठा अवधी का हवा आहे? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला केली असता, त्यावर ईव्हीएमची अनुपलब्धता, आगामी काळातील सण उत्सव, विद्यार्थ्यांची परीक्षा तसेच कर्मचाऱ्यांची कमतरता अशी कारणे निवडणूक आयोगाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
निवडणुकीच्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ६ मे रोजी जारी केलेल्या पूर्वीच्या निर्देशांचे पालन करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केली, "आम्हाला अपेक्षित होत की चार महिन्यात निवडणुका व्हाव्यात. आम्हाला वाटत होत की या महिन्याच्या शेवटी निवडणुका होतील. मात्र, आज प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर निवडणुका आणखीन पुढे ढकलण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग अर्ज करते आहे. वर्ष संपत आले तरी निवडणुका सूचीबद्ध झालेल्या नाहीत त्या व्हायला पाहिजे होत्या," अशी स्पष्ट नाराजी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.
आवश्यक ईव्हीएम उपलब्ध नसल्याच्या संदर्भात, न्यायालयाने एसईसीला आवश्यक व्यवस्था करण्याचे आणि ३० नोव्हेंबरपर्यंत ईव्हीएम उपलब्धतेबाबत अनुपालन शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाचे इतर कारणेदेखील विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देत असल्याचे सांगितले. याचाच अर्थ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी अखेरपर्यंत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
