मोदींची दूरदृष्टी: मिशन कर्मयोगी

सार्वजनिक प्रशासनाच्या क्षेत्रात भारत काहीतरी अभूतपूर्व करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तो केवळ अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची पद्धतच नव्हे, तर त्यांच्या सेवा देण्यामागच्या उद्दिष्टातही बदल घडवून आणतो आहे. मिशन कर्मयोगी-नागरी सेवा क्षमता वृद्धीचा एक महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय कार्यक्रम. हा कार्यक्रमच या बदलाचे इंजिन आहे आणि त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीची छाप अगदी ठळकपणे दिसून येते. खरेतर, कोणत्याही सरकारचे नेतृत्व करण्याचा २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळाचा आणि त्याचवेळी सार्वजनिक आयुष्याचा पाच दशकांपेक्षा जास्त काळाचा अनुभव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गाठीशी आहे. त्यामुळे तर ते खऱ्या अर्थाने या संपूर्ण व्यवस्थेचे कार्यान्वयक वाटतात, जुनाट निरुपयोगी प्रथा बदलण्यासाठीची एका सुधारकामधील अधीरता त्यांच्यात दिसते, महत्त्वाचे म्हणजे ते ध्रुवताऱ्याप्रमाणेच नागरिक प्रथम, विकसित भारत या सुस्पष्ट ध्येयाने वाटचाल करत आहे. मिशन कर्मयोगीचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे हा काही केवळ वरवरचा मनुष्यबळ विकासातील सुधारणांचा उपक्रम नाही, तर हे अभियान म्हणजे मूल्यांवर आधारित, कामगिरीवर भर देणारे, भारताच्या नागरी सेवांसाठीचे एक परिवर्तनकारी पुनर्संरचात्मक अभियान आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत तीन महत्त्वाचे निर्णायक बदल केले. पहिला हा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेतला आहे. या अंतर्गत आता ते स्वतःला कर्मचारी मानण्याऐवजी कर्मयोगी समजू लागतील. दुसरा हा बदल कामाच्या ठिकाणासंबंधीचा आहे. या अंतर्गत आता कामगिरीसाठी वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यापासून ते कार्यप्रणाली आणि व्यवस्थेतील अडथळ्यांचे शोध घेऊन ते दूर केले जातील. तिसरा महत्त्वाचा बदल हा सार्वजनिक मनुष्यबळ व्यवस्थापन व्यवस्थेत गतिशीलता आणण्याशी आणि संबंधित क्षमता विकास यंत्रणेशी संबंधित आहे. या अंतर्गत नियमांऐवजी भूमिकेला आधारभूत मानले जाईल. या नव्या संरचनेचे शिल्पकारही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत आणि म्हणूनच तर २१व्या शतकातील शासनाच्या अपेक्षांच्या बाबतीतील त्यांच्या दूरदृष्टीतून ती नेमकेपणाने आखली गेली आहे. आधी मुख्यमंत्री आणि नंतर पंतप्रधान म्हणून. मोदी यांनी एक संपूर्ण सरकार या संस्कृतीला चालना दिली. त्यांनी वेगवेगळ्या विभागांमधील अडथळे दूर केले. मंत्र्यांमध्ये विविध विषयांवर परस्पर विचारविनिमय करण्याबाबत आग्रह धरला आणि केवळ फायली पुढे सरकवण्याऐवजी व्यवस्थेवर आधारलेल्या उपाययोजनांना प्राधान्य दिले. हीच तत्त्वे आपल्याला कोरोना महामारीच्या काळात अनुभवायता आली. त्यावेळी सरकारचा प्रत्येक स्तर, उद्योग, नागरी समाज आणि नागरिक स्वयंसेवक या सर्वांनी आपण परस्पर भागीदारीतले एक राज्य असल्याच्या भावनेतूनच काम केले. याच सहकाऱ्याच्या मानसिकतेला गती-शक्तीसारख्या सुधारणांची जोड मिळाली असून, त्यामुळे त्याला संस्थात्मक स्वरूपही येऊ लागले आहे.

अधिकाऱ्यांनी एकत्र राहात पदांच्या स्तरातला फरक विसरून विचारमंथन करण्याची संस्कृती रुजवणारे गुजरातमधून सुरू झालेले चिंतन शिबिर आता केंद्र सरकारच्या धोरणांचा भाग बनले आहे. स्वतःचे ज्ञान आणि कौशल्ये सतत वृद्धिंगत करण्याबरोबरच, पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी iGOT या डिजिटल व्यासपीठाचा वापर करतात की नाही, यावर त्यांचे जातीने लक्ष असते. दखल घ्यावी अशी बाब म्हणजे, समावेषकतेच्या अनुषंगाने ते संस्थात्मक स्मृतीला फारच गांभीर्याने घेतात. पंतप्रधान पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी लगेचच, आपल्या मंत्र्यांना अनेक दशके या व्यवस्थेत काम करत असलेल्या, आपापल्या सहाय्यक आणि कक्ष अधिकाऱ्यांकडून संबंधित विभागाच्या कामकाजांविषयी शिकण्याचा आग्रह धरला. प्रत्यक्ष वास्तव स्वरूपात एखाद्या कार्यसंस्कृतीत बदल होणे म्हणजे काय, याचेच हे ठळक उदाहरण आहे. दुसरीकडे, प्रत्यक्ष जमिनीवर घडून आलेल्या या सुधारणांचा कणा म्हणजे योग्य उद्देशाने केला गेलेला तंत्रज्ञान उपयोग. iGOT-Karmayogi व्यासपीठ ही या प्रयत्नांतर्गत एक सर्वसमावेशक, कधीही-कुठेही उपलब्ध होऊ शकणारी शिक्षण-प्रशिक्षण व्यवस्था आहे. या सुविधेअंतर्गत ३ हजारांहून अधिक पूर्व निश्चित वेळापत्रकीय नियोजनानुसार पूर्ण करता येतील अशा अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही सुविधा सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिली गेली असल्याने, त्या माध्यमातून एकप्रकारे शिक्षणाचे लोकशाहीकरणच घडून आले आहे. या व्यवस्थेच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत लाखो अधिकाऱ्यांना नवीन कायदेशीर चौकटींबाबतचे प्रशिक्षण दिले गेले आहे, या अंतर्गत सेवाभाव या उपक्रमाअंतर्गत देशभरातील लाखो पोलीस, डॉक्टर आणि इतर कर्मचारी नागरिकांसोबतच्या संवादात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आपली कौशल्ये अधिक वृद्धिंगत करू लागले आहेत, इतकेच नाही तर मोठ्या संख्येतील मनुष्यबळाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंटरनेट ऑफ थिग्ज्स (IoT) यांसारख्या उद्योन्मुख तंत्रज्ञानामधील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केले. एका अर्थाने या सगळ्यांतून पंतप्रधानांचे स्वतःचे तंत्रज्ञान स्नेहत्वाला प्राधान्य देणारे व्यक्तिमत्त्वच आता संस्थात्मक ताकदीत रूपांतरित झाले असल्याचीच प्रचिती येते.

या सगळ्यांइतकेच महत्त्वाचे आहे तो या कार्यक्रमाचा तात्त्विक गाभा. कारण मिशन कर्मयोगीच्या माध्यमातून आपल्या प्राचीन नागरी संस्कृतीचे ज्ञान आधुनिक राज्यकारभाराशी जोडण्याचा ठोस प्रयत्न केला जातो आहे. त्यामुळेच तर या अभियानाअंतर्गत विकास, गर्व, कर्तव्य आणि एकतेसोबतच स्वाध्याय, सहकार्यता, राज्यकर्म आणि स्वधर्म यांसारख्या वैयक्तिक सद्गुणांना परस्परांसोबत जोडत अंतर्भूत केले गेले आहे. थोडक्यात ही काही केवळ स्मरणरंजनाची बाब नाही, तर हा उपक्रम म्हणजे क्षमतांना चारित्र्याचा आधार देण्याच्या उद्देशाने उच्च तंत्रज्ञानाच्या युगाला एका व्यावहारिक नितिमूल्यांची जोड देण्यासाठी केला जात असलेला ठोस प्रयत्न आहे. नागरिक केंद्रितता अर्थात जन भागीदारी हा या अभियानाचा दुसरा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. प्रत्येक सार्वजनिक निर्णयात नागरिकच केंद्रस्थानी असले पाहिजेत, यावर पंतप्रधान मोदी यांनी सातत्याने भर दिला. हाच त्यांच्या शासन व्यवस्थेचा मूलमंत्र आहे. या अंतर्गत धोरण आणि वितरण व्यवस्थेत लोकांची भागीदारी दिसून येते आणि मग त्याच अनुषंगाने अधिकारी देखील अगदी अखेरच्या व्यक्तीपर्यंत सेवा पोहोचवण्यासाठी स्वतःची जडणघडण करतात.दुसरीकडे आत्मनिर्भरता अर्थात स्वावलंबित्व हे या सगळ्याला पूरक ठरणारे महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठरले आहे. खरेतर आत्मनिर्भरता म्हणजे काही ‘एकला चालो रे’ची भावना नाही, तर त्या उलट ती प्रत्यक्षात मुक्तपणा आणि जागतिक स्पर्धेने प्रेरित आपापल्या क्षमता आणि आपल्यातल्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. हाच दृष्टिकोन क्षमता निर्मितीच्या प्रयत्नांमधून आणि MyGov सारख्या व्यासपीठांच्या वाढत्या वापरामधून दिसून येतो. खरे तर या कार्यक्रमाच्या या संपूर्ण संस्थात्मक रचनेतून पंतप्रधान मोदी यांच्या व्यावहारिकतेचे प्रतिबिंब उमटल्याचे दिसते. उच्चस्तरीय मार्गदर्शनासाठी पंतप्रधान यांच्या नेतृत्वाखालील मनुष्यबळ विकास परिषद, समन्वयासाठी कॅबिनेट सचिवालय युनिट, क्षमता निर्माण आयोग (CBC) संरक्षक आणि मानक निर्धारक आणि या सगळ्याचा कणा असलेल्या डिजिटल व्यवस्था आणि बाजारपेठांना चालना देण्यासाठीचे कर्मयोगी भारत नावाचे एक स्पेशल परपज व्हेहीकल (SPV) ही त्याचीच उदाहरणे आहेत. मुळात या संपूर्ण व्यवस्थेची संरचना म्हणजे शासनासाठी कुठूनही काम करून घेता येणारी सहकार्यपूर्ण, लेखा परीक्षण करता येण्याजोगी आणि परिणाम केंद्रित व्यवस्था आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, भारत जे काही शिकत आहे ते स्वतःजवळच बाळगून बसत नाही. त्या उलट वसुधैव कुटुंबकम्च्या भावनेतून, सार्वजनिक प्रशासनात एक आदर्श निर्माण करण्याच्या उद्देशाने भारत, जे ज्ञान, अनुभव आणि साधने विकसित करतो आहे, ते सर्व सामायिक करण्यासाठीही सज्ज होतो आहे.

भारताचा हा दृष्टिकोन ग्लोबल साउथ अंतर्गत येणाऱ्या देशांसाठी खूपच महत्त्वाचा ठरला आहे, कारण तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे आज अनेक देशांना क्षमतांसंबंधीच्या अशाच अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळेच तर भारताने याबाबतीत मॉरिशसलाही या आधीच मदत देऊ केली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मिशन कर्मयोगीच्या माध्यमातून एखाद्या दूरदर्शी कल्पनेला एका व्यवस्थेत रूपांतरित केले जाते. या सगळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दीर्घकाळ शासन व्यवस्थेचा अनुभव, अडथळे दूर करण्याची त्यांची सहज प्रवृत्ती, तंत्रज्ञानासोबत सहजतेने जुळवून घेण्याचे त्यांचे कसब, संस्थात्मक स्मृतीबद्दलचा त्यांचा आदर आणि त्यांची नैतिकच्या अनुषंगाने त्यांचा समृद्ध शब्दसंग्रह याची जोड मिळाल्याने, संपूर्ण कार्यप्रणालीत एक अनुकरणीय व्यवस्थात्मक परिवर्तन घडून येते. म्हणूनच तर त्याच भूमिकेवर आधारित मनुष्यबळ विकास, डिजिटल व्यवस्थेबद्दलचे सातत्यपूर्ण शिक्षण, लोक भागीदारी आणि नागरी संस्कृतीवर आधारित तत्त्वांचा अंतर्भाव असल्याचे दिसून येते. खरे तर कोणत्याही शासन व्यवस्थेचे भविष्य कशा प्रकारे सुरक्षित केले पाहिजे याचे हे ठोस उदाहरण असल्याचे निश्चितच म्हणता येईल. भारत याच मार्गावर कायम राहिला तर नागरिकांना आपले ऐकणाऱ्या, सातत्याने शिकणाऱ्या आणि सेवा देणाऱ्या शासनाचा अनुभव मिळू लागेल आणि हाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिज्ञेचा खरा गाभा आहे. म्हणूनच तर, गेल्या काही दशकांतील कोणत्याही एका प्रशासकीय सुधारणेपेक्षा मिशन कर्मयोगी हे मला सर्वाधिक महत्त्वाचे वाटते. कारण हे अभियान म्हणजे लोकांची सेवा करणाऱ्या लोकांमध्ये पिढ्यानपिढ्या होणारी एक ठोस गुंतवणूक आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या सगळ्यांची आखणी-मांडणी-रचना ही यासाठीच आपले संपूर्ण आयुष्य देणाऱ्या नेत्यानेच केली आहे.

- डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम्

लेखक : केंद्र सरकारच्या क्षमता निर्माण आयोगाचे मनुष्यबळ सदस्य आहेत.