नवी दिल्ली: प्राण्यांच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेल्या रिलायन्स फाऊंडेशनच्या 'वनतारा' केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. एका विशेष तपास समितीने (SIT) सादर केलेल्या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 'वनतारा'ला 'क्लीन चिट' दिली असून, हे केंद्र पूर्णपणे नियमांनुसार चालवले जात असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.
काय होता आरोप?
गुजरातच्या जामनगर येथील 'वनतारा झूओलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर'वर दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यात 'वनतारा'ने भारत आणि परदेशातून हत्तींची खरेदी करताना कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. काही माध्यमांनी, एनजीओ आणि वन्यप्राणी संघटनांनीही यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. याचिकाकर्त्यांनी 'वनतारा'मधील हत्तींना त्यांच्या मूळ मालकांकडे परत देण्याची मागणीही केली होती.
एसआयटी चौकशी आणि अहवाल
या आरोपांची दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट रोजी एका चार सदस्यीय विशेष तपास समितीची (SIT) स्थापना केली होती. या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयातील एका माजी न्यायाधीशांनी भूषवले होते. या समितीने केलेल्या सखोल चौकशीनंतर, आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
न्यायमूर्ती पंकज मिठाल आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराले यांच्या खंडपीठाने या अहवालाचे परीक्षण केले. खंडपीठाने 'वनतारा'ची प्रशंसा करत, ते कायद्यांचे पालन करत असल्याचे सांगितले. खंडपीठाने पुढे म्हटले की, “या केंद्राला विनाकारण बदनाम करू नये.”
'वनतारा'ने प्राण्यांची निगा राखण्यासाठी तज्ज्ञांच्या मदतीने मोठा खर्च केला आहे, असेही कोर्टाने यावेळी मान्य केले. अहवालाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक केल्यास अनावश्यक चर्चा वाढेल, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. यावर, न्यायालयाने अहवाल स्वीकारला असून, या प्रकरणी पुढील कोणतेही वादविवाद होणार नाहीत, असे स्पष्ट केले.
'वनतारा'चा मोठा विजय
वन्यप्राणी आणि त्यांच्या आरोग्याविषयी काम करणाऱ्या 'वनतारा'साठी हा एक मोठा विजय मानला जात आहे. या निर्णयानंतर आता त्यांच्या कामाला आणखी गती मिळणार असून, त्यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
