रिटेल इन्फ्लेशन म्हणजे किरकोळ महागाईचा दर गेले नऊ महिने सातत्याने घसरत होता आणि लोकांनाही हायसे वाटले होते. पण ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाईच्या दरात वाढ झाली आहे आणि हा दर १.६१ टक्के इतका झाला आहे. हा दर किरकोळ वाटू शकतो, पण सध्या जनता ज्या महागाईच्या वणव्यात होरपळत आहे ते पाहता हा दर खूप जास्त आहे. सामान्यतः महागाईचा दर वाढला आहे ते हिरव्या भाज्या आणि मासे तसेच अंडी या आवश्यक वस्तूंच्या किमतीतील वाढीमुळे. नोव्हेबर २०२४ पासून महागाईचा दर सतत कमी होत होता. पण ऑगस्ट २०२५ मध्ये मात्र अचानक तो वाढला. त्याला कारणे अर्थातच अर्थशास्त्रीय आहेत. आधीच्या उच्च बेस इफेक्टचा परिणाम कमी झाल्यामुळे ही वाढ नोंदवली गेली असा अर्थशास्त्रीय निष्कर्ष आहे, पण सर्वसामान्यांच्या भाषेत सांगायचे तर जनता अगोदरच महागाईने मेटाकुटीला आली होती, त्यात आता या किरकोळ महागाईमुळे ती जेरीस आली आहे. बेस इफेक्ट म्हणजे अगोदरच्या वर्षांपेक्षा या वर्षीत किती किमती बदलल्या आहेत आणि त्या निकषावर महागाईचा फटका जास्त बसत आहे. महागाई चार टक्क्यांवर ठेवण्याचे उद्दिष्ट रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आले होते. त्या निकषानुसार पाहिले असता हा महागाईचा दर सामान्यतः आटोक्यात आहे. पण जनतेला या विश्लेषणाची सवय नसते आणि तिला महागाईचे कारण काय याच्या कारणातही काहीही रस नसतो. त्यांना रस असतो तो महागाई किती आहे आणि कोणती स्वस्त वस्तू आहे आणि कोणती महाग आहे यातच. त्या दृष्टीने निश्चितच हा दर चिंताजनक आहे. यंदा पावसामुळे कित्येक धान्ये सडून गेली आहेत आणि कित्येक पिकं तर येण्याची शक्यताच दिसत नाही. या परिस्थितीत धान्य महागाई काही प्रमाणात का होईना पण वाढली आहे. मोदी सरकारसाठी ही भूषणावह बाब नाही. कारण मोदी यांनी सबका साथ सबका विकास असा नारा दिला होता आणि त्यामुळे ते सत्तेवर येताच जनतेला हायसे वाटले होते.
काँग्रेसच्या काळात महागाईने कहर केला होता आणि साध्या गोष्टी जनतेच्या आवाक्याबाहेर गेल्या होत्या. मोदी सरकार सत्तेवर येताच जनतेला 'अच्छे दिन' आल्याची खात्री पटली होती. पण अचानक महागाईच्या दरात किरकोळ का होईना पण वाढ झाल्याचे दिसल्याने जनता त्रस्त आहे. त्यातच आगीत तेल ओतणारे विरोधक विशेष म्हणजे राहुल गांधी यांच्यासारखे विरोधक काँग्रेसचे नेते आणि शिवसेना उबाठाचे नेते याचा गैरफायदा घेणार यात काही शंका नाही. महागाईने अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो हे पाहिले असता असे लक्षात येते की महागाई ही बाजारात पैसा जास्त प्रमाणात आल्याने वाढते आणि पैसा कमी असल्यानेही वाढते. बाजारात पैसा जास्त झाला तर लोक हवी ती वस्तू मागेल त्या किमतीला खरेदी करतात आणि परिणामी महागाई वाढते. मोदी सरकार महागाईच्या बाबतीत पारदर्शक आहे आणि त्याने आकड्यांची कसलीही लपवालपवी केली नाही. ती काँग्रेसच्या काळात केली जायची. काँग्रेसने जो आरोप केला आहे, की गेल्या दहा वर्षांच्या काळात सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे महागाईमध्ये सातत्याने भर पडली आहे. ती लोकांच्या रोषातून का व्यक्त होत नाही. कारण काँग्रेस खोटे बोलत आहे. जनता जर महागाईने त्रस्त असती तर मोदी सरकार कधीच उलथून पडले असते. पण जनता खुष आहे. त्यामुळे काँग्रेसचा दावा तकलादू आहे. पण हे निश्चित आहे की आता सणासुदीचे दिवस आहेत आणि त्यांच्या तोंडावर महागाईचा दणका जनतेला बसला आहे, खास करून भाज्या आणि अंडी वगैरेची दरवाढ तर असह्य आहे. मोदी सरकार यातून काही तरी उपाययोजना काढेल यात काही शंका नाही. पण ग्राहक किंमत निर्देशांकात सतत नऊ महिने घसरणीनंतर ही वाढ झाली आहे. याचा परिणाम म्हणजे ऐन सणासुदीत अनेक वस्तूंच्या विशेष करून खाद्य पदार्थांच्या किमती वाढू शकतात. त्यामुळे ही वाढ चिंताजनक तर आहेच. यावर उपाय म्हणजे सरकारने त्वरित काही तरी तोडगा काढून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा द्यावा ही मागणी रास्त आहे. आर्थिक बाबतीत आपले अज्ञान असल्यामुळे महागाई वाढली की सरकारच्या नावाने बोंब ठोकायची अशी विरोधकांना सवय झाली आहे.
ही महागाई सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे झालेली नाही. कारण या महागाईमुळे ग्राहकांसाठी वस्तूंच्या किमती आणि विशेष करून अन्नपदार्थांच्या किमती वाढू शकतात. हा परिणाम फारच नकारात्मक आहे आणि तो जास्त घातक आहे. १९९६ मध्ये दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत कांद्यांचे भाव चढले होते आणि त्यात सुषमा स्वराज सरकार याची आहुती पडली होती. तसे आता होणार नाही. पण मोदी सरकारने किरकोळही धोका पत्करण्याची तयारी दाखवू नये. कारण या किरकोळ महागाईमुळे रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात बदल होणार नसला तरीही जनतेला महागाईने पिडले आहे हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. तेव्हा महागाईवर सामान्य जनतेला दिलासा देण्याचा विचार तर सरकारने करायलाच हवा. हवामान बदलाचा परिणाम महागाईवर जाणवतो आणि त्याचाच फटका जनतेला बसला आहे. ग्राहकाना विशिष्ट वस्तूसाठी अधिक किमतीचा सामना करावा लागेल. कॅस्केडिंग इफेक्ट म्हणतात तो म्हणजे या किंमत वाढीचा परिणाम इतर वस्तूंच्या किमतीवरही होईल आणि ग्राहकांना त्याचे जास्त दाम मोजावे लागतील. आरबीआयच्या चार टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा ही वाढ कमी असली तरीही ऐन सणासुदीच्या काळात अन्नधान्य आणि भाज्या यांच्या किमतीत वाढ होणे हे चिंताजनक आहे. सारांश काय तर सरकारला यावर काही तरी तातडीचा उपाय शोधणे आवश्यक झाले आहे. आता मोठ्या निवडणुका नसल्या तरीही जनतेच्या कल्याणासाठी सरकारने काम करायला हवे आणि तसे ते जनतेला दिसायला हवे. त्यानुसार महाराष्ट्र आणि मोदी सरकारे वागतील अशी आशा आहे. कोणतेही सरकार नेहमीच लोकांच्या रडारवर असते आणि त्यानुसार मोदी सरकार असणार. पण तसे होऊ न देण्याची खबरदारी मोदी सरकारने घ्यायला हवी. कारण मोदी यांनी अच्छे दिन आणण्याची ग्वाही दिली होती. ती त्यांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.