कोकणातील चारही जिल्ह्यांचा विचार करताना भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना एकनाथ शिंदेगट या दोन पक्षांचे प्राबल्य आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष रायगड जिल्ह्यात आहे. कोकणातील इतर जिल्ह्यांमध्ये मात्र दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्या-त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील कार्यकर्त्यांपूर्ती मर्यादित आहे. त्यामुळे आगामी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निश्चितच रंगतदार होतील. कोकणातील सर्वच पक्षनेते, कार्यकर्ते आपआपल्या पद्धतीने पक्षीय ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करतील. कोणत्याही पक्षाची ताकद ठरण्याचे परिमाण हे निवडणुका असते.
महाराष्ट्रातील जिल्हापरिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण सोडत जाहीर प्रक्रिया दोन दिवसांपूर्वीच पार पडली. राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजप, शिवसेना शिंदेगट, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आणि आरपीआय असे सत्ताधारी तर राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारगट, शिवसेना (उबाठा)अशी महाविकास आघाडी असे विरोधी पक्ष आहे. कोकणात मागील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीलाच मतदारांचा कौल मिळाला होता. त्यामुळे कोकणामध्ये महायुती सक्रिय आहे. महाविकास आघाडीत कोकणात तरी रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर या चारही जिल्ह्यांमध्ये आजही महाविकास आघाडी सक्रिय नाही. उबाठा शिवसेना कोकणात पत्रकबाजीतून सक्रिय आहे; परंतु लोकांमध्ये जाऊन त्यांच्या प्रश्नांसाठी प्रत्यक्षात कोणीही सक्रिय नाही. दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यामध्ये पालघर जिल्हा परिषद अध्यक्षपद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहे. तर रत्नागिरी जिल्हा परिषद अध्यक्षपद नागरीकाचा मागास प्रवर्ग (महिला)साठी आरक्षित आहे. रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारणसाठी आहे. यामुळे रायगड आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्हा परिषदेत जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी मोठी चुरस निर्माण होणार आहे. कोकणात महायुती आणि महाविकास आघाडीतही जिल्हा परिषद आपल्याकडे असावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार. रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे अनेक दावेदार आहे. गेल्या दहा वर्षांनंतर होणारी ही जिल्हा परिषद निवडणूक असल्याने गेल्या काही वर्षातील सुप्त इच्छा अनेकांच्या मनात असणारच आहे. यावेळी आणखी एक बाब या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या निमित्ताने घडणार आहे. राजकारणामध्ये सतत बदल घडत असतात. राजकीय कालप्रवाहात नवीन चेहरे सतत पुढे येतात. या निवडणुकीत त्याचाही प्रत्यय येणार आहे. ‘कार्यकर्ता कम ठेकेदार’ हा नवा कन्सेफ्ट राजकारणामध्ये आला आहे. पूर्वीचा प्रामाणिक कार्यकर्ता गेल्याकाही वर्षातील बदलत्या राजकारणात हरवला आहे. ‘कार्यकर्ता कम ठेकेदार’ सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये उदंड आहे. यामध्ये ग्रामीण, शहरामध्येही सामान्य कार्यकर्ताच हरवला आहे. त्यामुळे या नव्या ट्रेंडची कुठल्याही पक्षात कमी नाही. ठेकेदारीतून आलेल्या पैशातून अध्यक्षपदाची स्वप्न सर्वच पक्षातील अनेकांना पडणारी आहेत. कोकणातील रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चारही जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक पक्ष आपल्याकडे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद असावे यासाठी त्या-त्या पातळीवर प्रयत्न करतील. रायगड जिल्ह्यात पालकमंत्री पदावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारगट आणि शिवसेना शिंदेगट यांच्यामधून विस्तवही जात नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि शिंदे शिवसेना या दोघांमधील विळ्या-भोपळ्याचे नात सर्वश्रृत आहे. मात्र, तरीही जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुकीत महायुती किंवा महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढविली जाईल, की स्थानिकस्तरावर मैत्रीपूर्व लढतीचा तोडगा स्वीकारून निवडणुका लढविल्या जातील हे आजच्या घडीला सांगण अवघड असेल, तरीही कोकणातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये निवडणुकीमध्ये महायुती म्हणून निवडणुकीला सामोरे जातील. जर महायुतीत काही जागी एकापेक्षा अनेक इच्छुक असतील तरीही समझोत्याने संयमाने त्यासाठी प्रयत्न होतील. महाविकास आघाडीमध्ये राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष आपला अधिकार आणि हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करेलच. कोकणातील चारही जिल्ह्यांचा विचार करताना भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना एकनाथ शिंदेगट या दोन पक्षांचे प्राबल्य आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष रायगड जिल्ह्यात आहे. कोकणातील इतर जिल्ह्यांमध्ये मात्र दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्या-त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील कार्यकर्त्यांपूर्ते मर्यादित आहे. त्यामुळे आगामी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निश्चितच रंगतदार होतील. कोकणातील सर्वच पक्षनेते, कार्यकर्ते आपआपल्या पद्धतीने पक्षीय ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करतील. कोणत्याही पक्षाची ताकद ठरण्याचे परिणाम हे निवडणुका असते. यामुळे कोकणातील पालघर आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचे अध्यक्षपद हे आरक्षित झाले आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषद अध्यक्षपद नागरीकांचा मागास प्रवर्ग(महिला)साठी राखीव आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील महिला कार्यकर्त्यांमध्येही अध्यक्षपदासाठी मागास प्रवर्गातील महिला कार्यकर्त्या आपली वर्णी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी लागावी यासाठी प्रयत्नशील असणारच आहेत. तर पालघर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदावर अनुसूचित जमातीची व्यक्ती असणार आहे. त्यामुळे पालघरमध्येही आता चाचपणी करून जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा उमेदवार निश्चित करून पक्ष कामाला लागतील.
कोकणातील बंदर विकासावर खूप वर्षांनी चर्चा होऊ लागली आहे. महाराष्ट्र मंत्री मंडळात कोकणच्या सुपूत्राकडे मत्स्य व बंदरे विकास खात्याचा कारभार आल्यावर खऱ्या अर्थाने गेल्याकाही वर्षात अवकळा आलेल्या बंदरांच्या विकासाला चालना देण्याची चर्चा होऊ लागली. कोकणातील बंदारांचा विकास त्याची चर्चा केवळ कागदावर न राहता बंदरांच्या विकासाचा प्रारंभ आणि कालबद्ध वेळेत त्याची पूर्तता करण्याचा निर्णय आता होत आहे. केवळ प्रकल्प कागदावर न राहता त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही झाली पाहिजे. तशा स्वरूपाचे प्रयत्न होताना दिसत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदराचा ‘हब’ म्हणून विकास होणार आहे. जयगड बंदर विकसित झाले तर कोकणातील आंबा, काजू, कोकम याचबरोबर मत्स्योत्पादन या बंदरातून परदेशात निर्यात होऊ शकेल. कोकणातील आजवर उपेक्षित राहिलेली अनेक बंदरे त्या-त्या भागाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवू शकतात. कोकणातील आंबा, काजू आदि फळांच्याबाबतीत वाहतुकीसाठी जलवाहतुकीचा एक मोठा अधिक सक्षम पर्याय उभा राहू शकतो. जयगड बंदर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यातील काही भागातील बागायतदार शेतकऱ्यांसाठी अधिक उपयुक्त ठरणारे आहे. जयगड बंदराला एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलली आहे. त्याचा चांगला परिमाण येत्या काही काळात निश्चितपणे दिसेल.
- संतोष वायंगणकर
