केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली : देशभरात वेळोवेळी मतदारयादी सुधारणा करणे हा निवडणूक आयोगाचा विशेषाधिकार आहे. असे असतानाही न्यायालयाने त्यासंबंधी निर्देश दिले तर ते अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप ठरेल. संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार मतदार यादी तयार करणे आणि त्यात वेळोवेळी बदल करणे हा फक्त निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. हे काम इतर कोणत्याही संस्थेला किंवा न्यायालयाला देता येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. आम्ही आमची जबाबदारी समजतो आणि मतदार यादी पारदर्शक ठेवण्यासाठी सतत काम करतो, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
हे शपथपत्र अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर दाखल करण्यात आले.कलम २१ नुसार मतदार यादीत बदल करण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही. उलट ही एक सामान्य जबाबदारी आहे, जी प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणूक, विधानसभा निवडणूक किंवा जागा रिक्त असताना होणा-या पोटनिवडणुकीपूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नियम २५ मधून हे स्पष्ट होते की, मतदार यादीत किरकोळ किंवा मोठे बदल करायचे की नाही, ते पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
मतदार यादीबाबत पुनरावलोकनाचे स्वातंत्र्य
मतदार यादी योग्य आणि विश्वासार्ह ठेवणे ही निवडणूक आयोगाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. म्हणून लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० अंतर्गत २४ जून २०२५ च्या एसआयआर आदेशानुसार वेगवेगळ्या राज्यांत एसआयआर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० आणि मतदार नोंदणी नियम १९६० नुसार आयोगाला संक्षिप्त पुनरावृत्ती कधी करायची आणि सघन पुनरावृत्ती कधी करायची हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असेही निवडणूक आयोगाने शपथपत्रात म्हटले आहे.
