नेपाळची संसद बरखास्त, हंगामी सरकारचे नेतृत्व करणार
नवी दिल्ली : नेपाळमध्ये मागील काही दिवसांपासून मोठ्या घडामोडी सुरू आहेत. ‘जेन-झी’ने सुरू केलेल्या निदर्शनांने उग्र स्वरूप धारण केल्यानंतर अखेर के. पी. शर्मा ओली यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर आता नेपाळच्या माजी न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शुक्रवारी शपथ घेतली आहे.
नेपाळच प्रमुखपद स्वीकारण्याची मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आल्यानंतर सुशीला कार्कींच्या नावाची चर्चा समोर आली होती. मात्र, या पदासाठी सुशीला कार्की यांनी आधी नकार दिला होता. दरम्यान, त्यानंतर सुशीला कार्की यांची लष्कर प्रमुख सिगदेल धपासी यांनी त्यांची मनधरणी केली. आंदोलकांकडून कार्कींना अधिकृत विनंती अर्जही देण्यात आला होता. पण त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद येत नव्हता.
नेपाळमध्ये संकटकाळाची घोषणा होण्याची शक्यता
देशातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, आणीबाणी लागू करण्याची घोषणा होऊ शकते. हंगामी सरकारच्या शिफारशीनुसार, राष्ट्रपती रात्री १२ वाजल्यापासून संपूर्ण नेपाळमध्ये आणीबाणी जाहीर करू शकतात. नेपाळच्या संविधानाच्या कलम २७३ नुसार, जर देशात कोणत्याही प्रकारची आपत्ती, युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती किंवा सशस्त्र बंडखोरी झाल्यास, अशा परिस्थितीत देशात जास्तीत जास्त ६ महिन्यांसाठी आणीबाणी जाहीर केली जाऊ शकते. या काळात, संपूर्ण देशाची सुरक्षा व्यवस्था लष्कराच्या हातात येते.
