आयटीआर (Income Tax Returns) भरण्यासाठी शेवटचे दोन दिवस शिल्लक आहे. त्यामुळे एकप्रकारे करदात्यांना धाकधूक असते. त्यावेळी केलेल्या चुका भोवल्यास अतिरिक्त व्याजासह रक्कम भरावी लागते. त्यामुळे चुका टाळण्यासाठी योग्यप्रकारे आय टीआर भरणे महत्वाचे ठरते. आगाऊ कर (Advance Tax) भरण्यासाठी १५ सप्टेंबर ही अंतिम मुदत असणार आहे. यापूर्वी ही ३१ जुलै होती. कर तज्ञांनी आणखी मुदत वाढवावी अशी विनंती सरकारला केली आहे. तसेच अनेक कर व्यावसायिक संघटनांनी आय टीआरची अंतिम मुदत वाढवण्याची मागणी केली असली तरी आयकर विभागाने अद्याप या विषयावर कोणतेही अपडेट दिलेले नाहीत.२०२४ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात भांडवली नफा करातील (Capital Gain) बदलांबाबत केलेल्या घोषणांनुसार केलेल्या विवि ध समायोजनांमुळे (Adjustments) या वर्षीचे आयटीआर फॉर्म उशिराने जारी करण्यात आले.
तरी सद्यस्थितीत शेवटचे दोन दिवस शिल्लक असताना करदात्यांनी फॉर्म भरताना चुका टाळणे महत्वपूर्ण ठरते. त्याबद्दल आपण मूलभूत टीप्स जाणून घेऊयात....
१) नियमावली वाचून घेणे- फॉर्म भरण्यापूर्वी नियमावली वाचून व तपासून घेणे महत्वाचे ठरते. आवश्यक असलेल्या नियमांची पूर्तता व अनुपालनाची (Compliance) ची योग्य अंमलबजावणी आवश्यक असते. त्यामुळे आपण कुठल्या उत्पन्नाच्या बँक्रेटमध्ये ये तो ते तपासून पाहणे महत्त्वाचे ठरते. यासाठी आपले उत्पन्न जसे की कॅपिटल गेन (भांडवली कमाई) व्याज, फ्री लान्स उत्पन्न, फ्री लान्स पावती (Receipts) इत्यादी व्यवहारांचे योग्य आकडेमोड महत्वाची ठरते. २३४ ब व २३४ क या नियमाअंतर्गत चुकलेल्या माहि तीवर दंड बसू शकतो. त्यामुळे रिटर्न्स भरताना चुकीच्या माहितीचा फटका बसतो.
२) आगाऊ कर भरणे आवश्यक - नियमनानुसार, आगाऊ कर (Advance Tax) चार हप्त्यात भरावा लागतो. १५ जून १५ सप्टेंबर, १५ डिसेंबर,१५ मार्च या दिवसाला भरता येतो. पण उशीरा कर भरण्याने नुकसान होते. वर्ष बेसिसवर अँडव्हान्स रक्कम भरल्या स दंड वाचवता येतो.
३) अँडव्हान्स कर नियमावली- सेक्शन २०८ आयकर कायदा १९६१ नुसार कुठलाही व्यक्ती १०००० रूपयांच्या करास पात्र असेल त्याला आगाऊ (Advance) कर भरावा लागतो. हा मात्र ज्यांचे उत्पन्न नाही किंवा ६० वय किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या व्य क्तींना आगाऊ कर भरावा लागत नाही.
४) व्याजदर नियमावली वाचून घेणे- कर भरण्यापूर्वी व्याजदर नियमावली वाचून घेणे आवश्यक ठरते. उदाहरणार्थ २३४ ब (234 B), २३४ क (234C) यातील तरतूदी न पाळल्यास आयकर विभाग दंडात्मक कारवाई करू शकते. अँडव्हान्स कर रक्कम भर ण्यासाठी पात्र असलेल्या करदात्यांच्या एकूण देय रक्कमेतील ९०% पेक्षा कमी रक्कम भरल्यास दंड बसतो. १ एप्रिलपासून किंवा ठरवलेल्या आर्थिक वर्षापासून कराचे मोजमाप असेसमेंट होते. त्याआधारे माहिती घेणे परिणामकारक ठरते.
५) करात योग्य रक्कम दर्शवणे - कर भरताना योग्य उत्पन्नाची रक्कम दर्शवणे आवश्यक असते. चुकीची माहिती करदात्यांना अडचणीत आणू शकते. लघु कालीन कॅपिटल गेन (Short term Capital Gain), लाभांश (Dividend), इतर फायदे, मालमत्तेची विक्री याची नोंद आयटीआर भरताना द्यावी लागते. त्याआधारे योग्य मूल्यमापन करणे करदात्यांना आवश्यक असते. यासाठी सीएची मदत घेणे लाभदायक ठरेल.
६) गृहीत धरणारी कररचना- जर गृहीत कर कायद्याच्या ४४ ड, ४४ अड (44AD) रचनेनुसार, करदाता कर भरणार असेल तर त्याला अँडव्हान्स १५ मार्च, अथवा तत्पूर्वी भरला गेलेला कर १००% हून कमी पात्र असलेल्या आगाऊ कराच्या तुलनेत असल्यास से क्शन २३४ क (Section 243 C) लागू होते.
७) स्थूल उत्पन्न नाही तर निव्वळ अँडजस्टेबल उत्पन्नावर कर - करदाते बहुदा आपल्या एकूण स्थूल (Gross) उत्पन्नावर आगाऊ कर मोजतात पण हा कर इतर तरतूदी पकडल्यावर शिल्लक निव्वळ उत्पन्नावर आकारला जातो. त्यामुळे करदात्यांनाच यांचे नु कसान होते. कर कायद्यातील Chapter VI A मधील तरतुदीनुसार ही सूट (Exemptions) मिळते.
८) चुकीचे चलन भरणे टाळा- चुकीचे वर्ष मूल्यमापनासाठी घेतल्यास तांत्रिक बाबतीत मायनर हेड कोड चुकतो. (Minor Head Code). तो खरं म्हणजे सेल्फ असेसमेंट टॅक्ससाठी वापरला जातो. अँडव्हान्स टॅक्स भरण्यासाठी योग्य आर्थिक वर्ष निवडणे आव श्यक असते.
९) रिबेट चुकवणे- रिबेट (सूट) मिळवणे हे विसरून गेल्यास त्यांचा फटका करदात्यांना बसतो. अतिरिक्त कर, अथवा डबल कर (Double Taxation) टाळण्यासाठी ही काळजी आयकरदात्यांनी घेतली पाहिजे. सेक्शन ८७ अ नुसार, ज्या बाबतीत रिबेट शक्य आहे ज्यांचा लाभ करादाते घेऊन अतिरिक्त कर वाचवू शकतात. याखेरीज सेक्शन ८० क (80C) अंतर्गत १.५ लाखांपर्यंतचा सूट करावर करदाते मिळवू शकतात.
१०) योग्य टीडीएस मोजमाप आवश्यक- टीडीएस (Tax Deducted at Source TDS) मोजमाप हे आगाऊ कर भरण्याच्या आधी करावे लागते.
११) सेक्शन ८० क मधील सूट- सेक्शन ८० क (Section 80C) मध्ये काही गुंतवणूक योजना पात्र आहेत. मार्केट व सरकार लिंक या योजना आहेत. ELSS (Equity Linked Savings Scheme), National Pension Scheme (NPS), Unit Linked In surance Plan (ULIPs), Tax Saving FDs, Public Provident Fund (PPF) Account, National Savings Certificate (NSC), Senior Citizen Savings Scheme, Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) या योजनेचा समावेश आहे. त्यातील तरतु दी वाचून घेणे आवश्यक आहे. तज्ञांच्या मते या गुंतवणूका ३१ मार्च पूर्वी असाव्यात.
१२) योग्य माहिती भरणे- आयकर विभाग बहुतेक परतफेड जलद प्रक्रिया करतो परंतु सामान्य समस्यांमुळे रिटर्न्सला वेळ लागू शकतो.परताव्यासाठी अनिवार्य बँक खाते आणि पॅन कार्ड तपशीलांमध्ये नाव जुळत नाही व आयटीआरमध्ये प्रविष्ट केलेला अवैध किंवा चुकीचा आयएफएससी कोड, आयटीआरमध्ये नमूद केलेले बँक खाते बंद किंवा निष्क्रिय असल्यास करदात्यांना अडचणी येऊ शकतात. पॅन कार्ड आधारशी लिंक केलेले नसल्यास लिंकिंग होईपर्यंत परतफेड प्रक्रिया आयकर विभागाकडून केली जात ना ही. त्यामुळे कागदपत्रांची छाननी महत्वाची ठरते.
१३) परदेशी गुंतवणूक व मालमत्ता दाखवणे बंधनकारक- जर तुमच्याकडे ईएसओपी किंवा परदेशातील गुंतवणूक यासारख्या परदेशी मालमत्ता असतील, तर त्या तुमच्या रिटर्नमध्ये योग्यरित्या नोंदवल्या गेल्या आहेत याची खात्री करा. बरेच करदाते परदेशी मालमत्ता वेळापत्रकात न देता पगाराच्या सवलती अंतर्गत परदेशी ईएसओपी चुकून उघड करतात.परदेशी मालमत्ता असलेल्यांनी आयटीआर-२ वापरणे आवश्यक आहे आणि काही प्रकरणांमध्ये आवश्यकतेनुसार मालमत्ता आणि दायित्वे उघड करणे आवश्यक आहे.
१४)वीडीए कर आकारणी- २३ जुलै २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर केलेल्या हस्तांतरणांवर वीडीए (Virtual Digital Assets VDAs) वरील नवीन १२.५% एलटीसीजी (Long Term Capital Gains LTCG) कर दर लागू होईल. योग्य दर लागू करण्याचे सुनिश्चित करा तसेच पूर्वीचा १०% दर आता या व्यवहारांना लागू होणार नाही.भारतात व्हर्च्युअल डिजिटल अँसेट्स (VDA) साठी कर नियम अधिक कडक झाले आहेत. विक्री, स्पॉट ट्रेड्स आणि P2P ट्रान्सफरसह - शेड्यूल VDA अंतर्गत स्क्रिप बाय स्क्रिप व्यवहार आ यटीआरमध्ये नोंदवले जाणे आवश्यक आहे.
१५) जुनी अथवा नवी कर प्रणाली काळजीपूर्वक निवडा- तुमचे रिटर्न भरताना, जुन्या आणि नवीन कर प्रणालींपैकी एक काळजीपूर्वक निवडा. जर तुमची वजावट अथवा कपात (Deduction) मर्यादित असेल तर गेल्या वर्षीची प्रणाली बाय डिफॉल्ट वापरल्या ने तुम्हाला महागात पडू शकते. तुमची निवड अंतिम करण्यापूर्वी दोन्ही प्रणालींची तुलना करा. यापूर्वी करदाते आपल्या निवडी प्रमाणे जुनी कर अथवा नवी कर प्रणाली स्विकारू शकतात. ती नक्की करण्यापूर्वी नियमावली वाचून घेणे फायदेशीर ठरेल. कारण ए कदा प्रणाली निवडली की ती पुन्हा बदलता येत नाही. त्यामुळे दोन्ही पद्धतीत फायदे तोटे लक्षात घेऊनच कर प्रणालीची निवड करा.नवीन कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर, कर्मचाऱ्यांना त्यांना निवडायची असलेली कर प्रणालीसाठी त्यांची पसंती जाहीर करावी ला गेल. पगारदार व्यक्तीने आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांच्या नियोक्त्याला (Employer) त्यांना निवडायची असलेली कर प्रणालीबद्दल माहिती देणे आवश्यक आहे ज्यामुळे नियोक्त्याला त्यांच्या पगारावरील कर कपात (टीडीएस) योग्यरित्या मोजण्यास मदत होणार आहे.
सरकारने काही वर्षांपूर्वी करदात्यांसाठी नवीन आयकर प्रणाली सुरू केली होती. जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत, व्यक्तींना विविध वजावटीचा दावा करण्याची आणि त्यांची कर देयता कमी करण्याची परवानगी होती. दुसरीकडे, नवीन कर प्रणालीमध्ये चांगला (कमी) कर दर होता परंतु प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या ७० सवलती आणि वजावटी नाकारल्या गेल्या (ज्यात रजा प्रवास सवलत, घरभाडे भत्ता, मानक वजावटी, प्रकरण सहा अ अंतर्गत वजावटी इत्यादींचा समावेश आहे) आहेत.निर्णय घेण्यापूर्वी, दोन्ही प द्धतींनुसार तुमच्या कर देयतेची गणना करणे आणि संभाव्य फायद्यांचे मूल्यांकन करणे फायद्याचे ठरते.आवश्यक कागदपत्रे आणि गणना तुम्ही निवडलेल्या पद्धतीनुसार भिन्न असू शकतात. त्यामुळे या चूका टाळा. वित्त कायदा २०२३ नुसार, आर्थिक वर्ष २०२३- २४ पासून, जर दुसरा कोणताही पर्याय निवडला गेला नाही तर नवीन कर व्यवस्था डीफॉल्ट आपोआप पर्याय म्हणून मानली जाईल. परिणामी, नवीन कर व्यवस्थानुसार टीडीएसची गणना केली जाईल. तथापि, करदात्या म्हणून, तुमच्या नियोक्त्याने डीफॉल्ट पद्ध तीनुसार टीडीएस कापला असला तरीही, आर्थिक वर्ष २०२४ साठी तुमचा आयकर रिटर्न भरताना तुम्हाला वेगळी कर व्यवस्था निवडण्याची लवचिकता (Flexibility) आहे.
त्यामुळे या चुका टाळल्यास तुमचा आयटीआर योग्य पद्धतीने लिहिला जाईल. अनावश्यक चुकाही टाळल्यास योग्य मूल्यमापन आयकराचे यानिमित्ताने होऊ शकते.
