राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाची चर्चा नेहमीच होत असते. वाहनांच्या माध्यमातून होत असलेले प्रदूषण, पीकं काढल्यानंतर हरियाणा शेतातील पाचट जाळल्याने होणारे प्रदूषण, दिवाळी-दसरा हे सण जवळ आल्यावर फटाक्यांच्या माध्यमातून होणारे प्रदूषण अशी अनेक निमित्त. हे रोखण्यासाठी न्यायालयाचे उंबरठेही झिजविले जातात. अशा वेळी प्रदूषणाची समस्या काय केवळ राजधानीतील दिल्लीकरांनाच भेडसावते?. देशातील अन्य भागांतील लोकांना प्रदूषणाचा त्रास होत नाही का? असे विविध प्रश्न सर्वसामान्य वर्गाकडून उपस्थित केले जातात. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायाधीश आले आणि पदमुक्त होऊन गेलेही. पण कोणीही याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. कदाचित त्यांचे याकडे लक्ष वेधले गेले नसावे; पंरतु सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी फटाक्याच्या प्रदूषणाशी एका सुनावणीदरम्यान सर्वसामान्यांच्या भावनेला हात घालत अप्रत्यक्षरीत्या कानउघडणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सुनावणीवेळी गवई यांनी सरसकट देशभरात फटाक्यांवर बंदी घालण्याबाबत मत व्यक्त केले. दिवाळी अवघ्या महिन्याभरावर आलेली असताना देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात फटाक्यांवर देशव्यापी बंदी घालण्याबाबत सुनावणी चालू असल्यामुळे फटाके उत्पादक, वितरक आणि ग्राहक अशा तिघांचेही लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे. विशेषत: फक्त राजधानी दिल्लीसंदर्भात ही बंदीची याचिका सुनावणीसाठी आलेली असताना गवईंनी त्यावरूनही परखड मत व्यक्त केले. बंदी दिल्लीसाठीच का? संपूर्ण देशभरासाठी बंदी घातली जायला हवी, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. जर दिल्लीतल्या नागरिकांना स्वच्छ हवेचा अधिकार असेल, तर मग इतर शहरांमधल्या नागरिकांनाही तसा अधिकार का नाही? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला आहे. राजधानी दिल्लीतील प्रदूषण ही एक मोठी समस्या दरवर्षी चर्चेला येत असते. एकीकडे दिवाळीमुळे फटाक्यांचा होणारा धूर आणि दुसरीकडे पंजाब, हरियाणा या राज्यांमध्ये पाचट जाळल्याने होणारा धूर यामुळे दिल्लीमध्ये दरवर्षी या काळात वायू प्रदूषणाची मोठी समस्या उद्भवते. त्यामुळे अनेकदा सरकारला रस्त्यावर येणारी वाहने मर्यादित करण्यासाठी पावलेही उचलावी लागतात. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीत फटाक्यांवर बंदी घातली जावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल झाली असून त्यावर सुनावणी चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका फक्त दिल्लीसाठी दाखल झाली असली, तरी फटाक्यांवरील बंदी फक्त दिल्लीसाठी लागू करता येणार नाही.
दिल्लीतले नागरिक देशातले उच्चभ्रू असल्याचे मानून आपल्याला फक्त दिल्लीसाठी फटाके बंदीचे धोरण आखता येणार नाही. अमृतसरमधील वायू प्रदूषण हे दिल्लीपेक्षा भयानक आहे. जर फटाक्यांवर बंदी घालायची असेल, तर ती संपूर्ण देशात घातली जायला हवी, असे सांगत प्रदूषण केवळ राजधानी दिल्लीचीच नाही, तर संपूर्ण देशाची समस्या असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राजधानी दिल्ली हा देशाचा केवळ एक भाग आहे. या भागात असलेल्या संसदेच्या माध्यमातून देशाचा कारभार चालविला जातो. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, खासदार आदी देश चालविणारी मंडळी राजधानी दिल्लीत वावरत असली तरी या देशातील सर्वच भागांतील प्रदूषणाचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. दिल्ली ही राजधानी असली, तरी दिल्ली म्हणजे सर्व देश नव्हे. वाहनांची दिवसेंदिवस वाढत चाललेली संख्या व त्यातून वाढत चाललेला प्रदूषणाचा आलेख यावरही देशपातळीवर विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. देशातील रासायनिक कंपन्या, कारखाने यामुळे हवेतील तसेच पाण्यात वाढते प्रदूषण सजीवांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू लागले आहे. फटाके हा प्रदूषण वाढविणारा एक भाग आहे, ते प्रदूषणाचे मूळ नाही. फटाके ठरावीक कालावधीपुरतेच वाजविले जातात. त्यामुळे सणाच्या वेळी फटाके वाजविल्याने निर्माण होणारे प्रदूषण क्षणिक आहे. काही कालावधीपुरतेच आहे; परंतु रासायनिक उद्योग, कारखाने, वाढत्या वाहनांमुळे रस्त्यारस्त्यांवर, गल्लोगल्ली वाढत चाललेले प्रदूषण ही समस्या बाराही महिने अस्तित्वात आहे. त्यावर ठोस तोडगा काढला, तर राजधानी दिल्लीच नाही तर देशातील प्रदूषणाच्या समस्येवर बऱ्याच अंशी तोडगा काढणे शक्य होईल. दिल्लीतील प्रदूषणाचा इतका मोठा गाजावाजा केला जातो की, राष्ट्रापुढे अन्य समस्याच शिल्लक राहिल्या नसाव्यात. आजवर केवळ दिल्लीतीलच प्रदूषणाची चर्चा होत असते. वाहनांच्या धुराची समस्या निर्माण झाली, की लगेच बोंब होते. दिल्लीत सम-विषम पार्किंग, सम-विषम क्रमाकांची वाहने रस्त्यावर आणावीत, असे निर्णयही तत्काळ घेण्यात येतात. मग हेच निर्णय, याच उपाययोजना देशाच्या कानाकोपऱ्यात का लागू केल्या जात नाहीत?, यावर आजतागायत कोणी गांभीर्याने भूमिका मांडलीच नाही.
देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मांडलेल्या परखड भूमिकेचे देशाच्या कानाकोपऱ्यात स्वागत करण्यात आले आहे. देशातील सर्वसामान्यांची भूमिका सरन्यायाधीशांनी परखडपणे मांडली आहे. हे म्हणजे प्रचलित व्यवस्थेचे सोनारानेच कान टोचावे अशातला प्रकार आहे. देशातील नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. गंगा नदीच्या स्वच्छतेवर कोट्यवधींचा खर्च झाला, मग देशाच्या कानाकोपऱ्यात वाहणाऱ्या अन्य नद्यांची स्वच्छता कधी होणार? या नद्यांनी अजून किती काळ प्रदूषणाचा शिक्का घेऊन वाहत बसायचे? सम-विषम पार्किंग व्यवस्थेने राजधानी दिल्लीतील वाहन पार्किंग समस्येवर तोडगा निघत असेल, तर हाच फॉर्म्यूला देशाच्या कानाकोपऱ्यात राबविणे आवश्यक आहे. वाहनांची रस्त्यावरील वाढती संख्या पाहून सम-विषम नंबर प्लेटची वाहने रस्त्यावर आणण्याने प्रदूषण नियंत्रणात येणार असेल, तर राजधानी दिल्लीतच नाही तर देशाच्या कानाकोपऱ्यात या उपायांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. केवळ राजधानी दिल्लीतीलच समस्यांवर प्रकाशझोत न ठेवता सर्वच देशांतील समस्या सोडवण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. देशाच्या सरन्यायाधीशांनी परखड भूमिका मांडताना सर्वांच्याच डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले आहे.
