यवतमाळ : आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र शासनाने महत्वाच्या योजना हाती घेतल्या असून, त्यासाठी देशात १ लक्ष कोटी रू. निधी उपलब्ध करून दिला आहे. महाराष्ट्रातही आदिवासी समाजासाठी घरे, रस्ते, वीज, पाणी, वसतिगृह व रोजगार अशा सुविधांसाठी योजना-उपक्रम राबविण्यात येत असून, पुढील ३ वर्षांत आदिवासींच्या जीवनात आमुलाग्र परिवर्तन घडेल, असा विश्वास राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
आदिवासी समाजासाठी ५४ हजार कुटुंबांना घरे, नळांद्वारे पाणी, उपचारासाठी दवाखाने, वसतिगृह अशा अनेक सुविधा वेगाने पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी विकासासाठी ज्या योजना व उपक्रम आणले, तशी भरीव कामगिरी त्यापूर्वी झालेली नाही. आदी कर्मयोगी योजनेतून जिल्ह्यातील ३६६ गावांची निवड झाली आहे. योजनेतून राज्यातील ३० लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. त्यातून स्थानिक नेतृत्वाचा विकास होणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शासनाने अनुकंपा तत्वावरील सेवाप्रवेशाचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला. त्यात पंधरा हजार युवकांना अनुकंपातून नियुक्ती देण्यात येणार आहे. सुमारे ३५ मे. वॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याने शेतीला १२ तास दिवसा वीज मिळत आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा दहा तास मोफत वीज देण्याचेही नियोजन आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी आवश्यक सुविधांच्या अनुषंगाने निधीची कमतरता पडू देणार नाही. पावसाने जिल्ह्यात शेती, घरे, पशुधन यांचे नुकसान झाले. त्याची भरपाईही लवकरात लवकर अदा केली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते यवतमाळमध्ये ३३५ कोटी रु.च्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण भूमिपूजन तसेच उपक्रमांचा शुभारंभ झाला. त्यात आदिवासी विकास विभागाच्या पाच वसतिगृहे व इतर कामे मिळून ५१ कोटी रुपये किंमतीच्या कामांचा समावेश आहे. तसेच बांधकाम विभागाची ६७ कोटींची कामे मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा वाहिनी योजनेत ११ सौर ऊर्जा प्रकल्प व इतर कामांसाठी १५८ कोटी व इतर विविध विभागांच्या ५९ कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे.
जिल्हा प्रशासनातर्फे मिशन कॉम्पिटिटिव्ह एक्सलन्स रोड मेंटेनन्स डिजीटल प्लॅटफॅार्म ई-मित्र चॅटबॅाट मिशन उभारी समग्र डॅशबोर्ड प्रोजेक्ट सॅंन्ड मॅप शासन आपल्या मोबाईलवर सी. आर. एफ. ॲन्ड वार रुप डॅशबोर्ड यासह इतर विविध नाविण्यपूर्ण उपक्रमांचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांनी केला. यातील ई-मित्र चॅटबॅाटद्वारे ३४ योजनांची माहिती केवळ २ क्लिकवर नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. ‘उभारी’ ॲपद्वारे गेल्या पाच वर्षातील ७७० आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचा ऑनलाईन सर्वे करण्यात आला. या कुटुंबांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी उभारी हे ॲप उपयुक्त ठरणार आहे. जिल्हा डॅश बोर्डच्या माध्यमातून विविध शासकीय योजनांचा रिअल टाइम आढावा आणि मॉनिटरिंग करणे सोपे होणार असून कमी कालावधीत योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यास मदत होणार आहे.
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानाअंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी १७ विभागांच्या २५ योजना-उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्याला जोडून आदि कर्मयोगी अभियान हे विकेंद्रित आदिवासी नेतृत्व व आदर्श प्रशासन निर्माण करण्यासाठीची चळवळ आहे. जिल्ह्यातील ३६६ गावांचा त्यात समावेश असून, आदिवासी बांधवांना त्याचा लाभ होईल. प्रधानमंत्री किसान सन्मान व नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून दोन लाख ९४ हजार शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ दिला जात आहे. जिल्ह्यात अनुकंपा तत्वावर २७ उमेदवारांना सेवेत घेण्यात आले. त्यातील ४ उमेदवारांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रतिनिधिक स्वरूपात प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले.
