मुंबई : महाराष्ट्रात दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीआधी केंद्रीय निवडणूक आयोग बिहार प्रमाणेच महाराष्ट्रातही मतदार याद्यांची सखोल फेरतपासणी करण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोग लवकरच होणार असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी तयारी करत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापतींसाठी आरक्षण जाहीर केले. एकूण ३४ जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले.
ग्रामविकास विभागाने जाहीर केलेल्या आरक्षणाच्या शासन निर्णयानुसार अर्थात जीआरनुसार, ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जागा सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव आहे. पालघर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जागा ही अनुसुचित जमातीसाठी राखीव आहे. रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, पुणे, बुलढाणा, यवतमाळ, छत्रपती संभाजीनगर अशा आठ जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाचं आरक्षण जाहीर झालं आहे. सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली या सहा जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. पालघर, नंदुरबार या दोन जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद अनुसुचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव आहे. अहिल्यानगर, अकोला, वाशिम या तीन जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद अनुसुचित जमाती महिला प्रवर्गासाठी राखीव आहे. परभणी, हिंगोली, वर्धा या जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद हे अनुसुचित जातीसाठी आरक्षित आहे. बीड आणि चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद अनुसुचित जाती महिला प्रवर्गसाठी आरक्षित आहे. रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना, धाराशिव या जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद मागास प्रवर्ग महिलांसाठी आर
