काठमांडू: नेपाळमधील राजकीय अस्थिरता आणि 'जनरेशन झेड' (Gen-Z) तरुणाईच्या जोरदार आंदोलनानंतर अखेर माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नेपाळच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखादी महिला पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून नेपाळमध्ये सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने सुरू झाली होती. सामाजिक माध्यमांवर सरकारने घातलेल्या बंदीमुळे या आंदोलनांनी जोर पकडला. भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि सरकारी अनास्थेमुळे देशातील तरुणाईने 'जनरेशन झेड'च्या नावाने पुकारलेल्या या आंदोलनांमुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे देशात राजकीय पोकळी निर्माण झाली होती.
या राजकीय संकटावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल, लष्करप्रमुख अशोक राज सिग्देल आणि आंदोलकांच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चा झाली. या चर्चेत सर्वमान्य चेहरा म्हणून सुशीला कार्की यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. कार्की या त्यांच्या न्यायप्रिय आणि भ्रष्टाचारविरोधी भूमिकेसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी २०१६ मध्ये नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश म्हणूनही काम केले आहे. त्यांची निवड ही नेपाळच्या युवा पिढीला मान्य असल्याचे काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांनीही जाहीर केले आहे.
संसदेचे विसर्जन आणि शपथविधी:
कार्की यांच्या नियुक्तीबरोबरच नेपाळची संसदही विसर्जित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आंदोलकांची ही एक प्रमुख मागणी होती. सुशीला कार्की यांनी आज रात्री ९:३० वाजता (नेपाळच्या वेळेनुसार) पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आहे. पुढील काही महिन्यांत निवडणुका घेऊन देशाला राजकीय स्थैर्य देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असणार आहे.
